समाचार

स्रोतजति केन्द्रमा राखेर प्रदेशमा दायित्व नथुपार्न आग्रह

Posted: 2018-05-07 21:08:18

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रले स्रोतजति आफूसँग राखेर दायित्वको भारीमात्रै बोकाएको गुनासो गरेका छन् ।
 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरवारमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
 
 
 
 
प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको राजश्वको हिस्सा कम भएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । राजश्व र रोयल्टीलाई पनि पुनः व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने विषय उनीहरूले राखेका छन् ।
 
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत उठेको अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५ प्रतिशत हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय आय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँट नै प्रदेशका आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू हुन् ।
 
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्रको हेलचेक्रयाई कारण आफूहरूले कामलाई गति दिन नसकेको गुनासो प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको छ ।
संघीय सरकार र कर्मचारीको मानसिकता अधिकार र स्रोत केन्द्रमा राख्ने तर दायित्व तल दिने खालको भएको र यसले अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको उनीहरूले बताए ।
 
संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई बलियो बनाउने भनेबमोजिम त्यसअनुसारको व्यवहार स्रोत हस्तान्तरणमा पनि हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीको समस्या देखाउँदै उनीहरूले कामचलाउ ढंगले नभई समायोजन र स्थायी समाधानमा जानुपर्ने माग राखेका छन् ।
 
राजश्व संकलनमा रहेका द्विविधा मेट्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट मार्ग्चित्र दिनुपर्ने माग सबै अर्थमन्त्रीले राखे ।
 
प्रदेश न्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले करका विषयलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञ टिम बनाउने र त्यसको सिफारिसका आधारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने आश्वासन दिए ।
 
दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नेगरी काम गर्ने दायित्व तल्ला तहमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिए । तल्ला तहलाई धेरै बजेटको व्यवस्थापन गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
 
उनले अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको एक प्रदेश अर्थमन्त्रीले बताए । राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सरकारले प्रदेशलाई १३ देखि १५ अर्बसम्म विनियोजन दिइसकेको छ । अब तीन प्रकारका अनुदान बाँकी छ ।



More News



बिहे नगरी बच्चा जन्मिए बिहेको मान्यता

Posted: 2018-08-12 16:10:04

श्रीमतीको सम्पत्ति सम्बन्ध बिच्छेदमा श्रीमानले पनि पाउने सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - भदौ १ गतेबाट लागू हुन लागेको नयाँ मुलुकीसंहिता अनुसार विवाह नभई शारीरिक सम्पर्कबाट बच्चा जन्मिएमा विहे भएको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको भाग ३ मा रहेको पारिवारिक कानुन अन्र्तगत परिच्छेद १ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।...


ठूला तथा मझौला नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने, सतर्क रहन आग्रह

Posted: 2018-08-12 11:22:32

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - आइतबार देशका केही स्थानमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन। पश्चिम, पूर्व र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा ठूलो पानी पर्ने संभावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका ...


करको बोझले संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारोः अध्यक्ष दाहाल

Posted: 2018-08-11 18:22:10

सुनाखरी न्युज/ चितवन- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रले जनतालाई कर धेरै लगाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्ने बताएका छन्। जनतालाई सेवा दिन र अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा देश विकासका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय सरकार बनाएको उनले बताए। ...


अर्थमन्त्री हटाउन नेकपाकै सांसदद्वारा माग

Posted: 2018-08-10 21:08:35

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– नेकपाकै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सरकारको आलोचना गरेका छन्। एक सांसदले त अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई हटाउन माग गरेका छन्। सांसद मेटमणि चौंधरीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो माग गरेका हुन्। ...


पश्चिम पहाडमा आज भारी वर्षा हुने अनुमान

Posted: 2018-08-10 11:20:06

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - आज (शुक्रबार) ठूलो वर्षा हुने मौमसविद्ले बताएका छन। दिउँसो पश्चिमी क्षेत्रका एकरदुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। राति भने देशको पूर्वी तथा ...


Advertisements