समाचार

स्रोतजति केन्द्रमा राखेर प्रदेशमा दायित्व नथुपार्न आग्रह

Posted: 2018-05-07 21:08:18

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रले स्रोतजति आफूसँग राखेर दायित्वको भारीमात्रै बोकाएको गुनासो गरेका छन् ।
 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरवारमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
 
 
 
 
प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको राजश्वको हिस्सा कम भएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । राजश्व र रोयल्टीलाई पनि पुनः व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने विषय उनीहरूले राखेका छन् ।
 
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत उठेको अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५ प्रतिशत हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय आय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँट नै प्रदेशका आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू हुन् ।
 
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्रको हेलचेक्रयाई कारण आफूहरूले कामलाई गति दिन नसकेको गुनासो प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको छ ।
संघीय सरकार र कर्मचारीको मानसिकता अधिकार र स्रोत केन्द्रमा राख्ने तर दायित्व तल दिने खालको भएको र यसले अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको उनीहरूले बताए ।
 
संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई बलियो बनाउने भनेबमोजिम त्यसअनुसारको व्यवहार स्रोत हस्तान्तरणमा पनि हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीको समस्या देखाउँदै उनीहरूले कामचलाउ ढंगले नभई समायोजन र स्थायी समाधानमा जानुपर्ने माग राखेका छन् ।
 
राजश्व संकलनमा रहेका द्विविधा मेट्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट मार्ग्चित्र दिनुपर्ने माग सबै अर्थमन्त्रीले राखे ।
 
प्रदेश न्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले करका विषयलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञ टिम बनाउने र त्यसको सिफारिसका आधारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने आश्वासन दिए ।
 
दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नेगरी काम गर्ने दायित्व तल्ला तहमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिए । तल्ला तहलाई धेरै बजेटको व्यवस्थापन गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
 
उनले अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको एक प्रदेश अर्थमन्त्रीले बताए । राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सरकारले प्रदेशलाई १३ देखि १५ अर्बसम्म विनियोजन दिइसकेको छ । अब तीन प्रकारका अनुदान बाँकी छ ।



More News



३६.५ प्रतिशत राजस्वको महत्वकाक्षी लक्ष्य पुराहुन कठीन

Posted: 2018-06-02 09:47:25

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि जारी गरेको बजेटमा राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले लक्ष्य बमोजिमको राजस्व उठाउने दाबी गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा ३६.५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।...


दरवार हत्याकाण्डको १८ औं बर्ष, कसले गरायो त हत्याकाण्ड ?

Posted: 2018-06-02 06:05:59

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- ‘२०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्ड–राजा वीरेन्द्रको वंशनाश बनेको काण्ड–पनि गाडी दुर्घटना हुँदा जतिको अनुसन्धान पनि नभइकनै सामसुम हुन पुग्यो । आखिर कसले गरायो त हत्याकाण्ड ?’ चुरेभावरको आलोकमा मधेशी आन्दोलन नामक पुस्तकमा लेखक पार्थमणि भट्टराईले एक प्रसङ्गमा यो प्रश्न उठाउनु भएको छ ।...


मेलम्चीको पानी दशैंसम्म पनि काठमाडौं ल्याउन कठीन

Posted: 2018-06-02 05:53:03

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - वहुचर्चितमेलम्ची खानेपानी दशैंसम्म काठमाडौं ल्याउन कठीन हुने देखिएको छ । मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले सरकारको लक्ष्यअनुसार काम नगरेपछि दशैंअघि नै काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको हो । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले काम गर्न आफ्नो इटालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पैसा नभएको बाहाना बनाएका छन् ।...


नयाँ नेपाल निर्माणको अभियान थालनीमा अल्मिलिएको बजेट

Posted: 2018-06-01 21:05:00

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धिलाई सीमित गर्ने भनिएको छ ।...


सांसदलाई बजेटदिने बिषयमा ट्रयापमा परेंः अर्थमन्त्री

Posted: 2018-05-31 07:50:24

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘नखाऊँ भने केको सिकार, खाऊँ भने केको अनुहारजस्तै भयो,’ बजेटबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । संसद् बाहिरको जनमत विरोधमा भए पनि संसद्भित्र राजनीतिक सहमति भएकाले बाध्यतामा परेको उनको भनाइ थियो ।...


Advertisements