समाचार

स्रोतजति केन्द्रमा राखेर प्रदेशमा दायित्व नथुपार्न आग्रह

Posted: 2018-05-07 21:08:18

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रले स्रोतजति आफूसँग राखेर दायित्वको भारीमात्रै बोकाएको गुनासो गरेका छन् ।
 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरवारमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
 
 
 
 
प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको राजश्वको हिस्सा कम भएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । राजश्व र रोयल्टीलाई पनि पुनः व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने विषय उनीहरूले राखेका छन् ।
 
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत उठेको अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५ प्रतिशत हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय आय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँट नै प्रदेशका आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू हुन् ।
 
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्रको हेलचेक्रयाई कारण आफूहरूले कामलाई गति दिन नसकेको गुनासो प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको छ ।
संघीय सरकार र कर्मचारीको मानसिकता अधिकार र स्रोत केन्द्रमा राख्ने तर दायित्व तल दिने खालको भएको र यसले अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको उनीहरूले बताए ।
 
संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई बलियो बनाउने भनेबमोजिम त्यसअनुसारको व्यवहार स्रोत हस्तान्तरणमा पनि हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीको समस्या देखाउँदै उनीहरूले कामचलाउ ढंगले नभई समायोजन र स्थायी समाधानमा जानुपर्ने माग राखेका छन् ।
 
राजश्व संकलनमा रहेका द्विविधा मेट्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट मार्ग्चित्र दिनुपर्ने माग सबै अर्थमन्त्रीले राखे ।
 
प्रदेश न्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले करका विषयलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञ टिम बनाउने र त्यसको सिफारिसका आधारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने आश्वासन दिए ।
 
दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नेगरी काम गर्ने दायित्व तल्ला तहमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिए । तल्ला तहलाई धेरै बजेटको व्यवस्थापन गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
 
उनले अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको एक प्रदेश अर्थमन्त्रीले बताए । राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सरकारले प्रदेशलाई १३ देखि १५ अर्बसम्म विनियोजन दिइसकेको छ । अब तीन प्रकारका अनुदान बाँकी छ ।



More News



राष्ट्रपतिको कतार भ्रमण स्वीकृत, गोरखापत्रका महाप्रबन्धक हटाइए

Posted: 2018-10-28 17:44:03

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कतार भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सोमबार देखि हुने राष्ट्रपतिको भ्रमण स्वीकृत गरेको भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन ।राष्ट्रपतिको कतार भ्रमण चार दिनको हुने छ। मन्त्री अर्यालले दिएको जानकारी ...


नेपाल प्रहरीको आजबाट ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’कार्यक्रम शुरु

Posted: 2018-10-28 09:54:12

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ - नेपाल प्रहरीले शान्ति र स्थायित्वका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम आइतबारदेखि देशभर सञ्चालन हुने भएको छ । ‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था र विद्यालयसँगको साझेदारीमा उक्त ...


दुई महिनामा डेढ खर्ब रेमिटयान्स, अधिकांस पैसा उपभोगमै खर्च

Posted: 2018-10-28 07:51:02

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्ष भदौसम्म रेमिटयान्समार्फत १ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिटयान्स वृद्धिदर उच्च दरले बढ्न थालेको छ। साउनमा रेमिटयान्स वृद्धिदर ३३.१ प्रतिशत थियो। ...


३० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घर बनाएनन्, ‘एक्सन’ लिने तयारीमा प्राधिकरण

Posted: 2018-10-27 13:19:52

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– करीब १० देखि १५ प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडितले गलत तरिकाले अनुदान लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले करीब ३० अर्ब रकम गलत तरिकाले वितरण भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । हालै भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यति ठूलो परिमाणमा खेर गएको पैसा असुल उपर गर्न राज्यलाई निकै कठिन रहेको पनि बताएका छन् ।...


टोखा नगरपालिकाका तीन पानी प्रशोधन उद्योगमा शिलबन्दी

Posted: 2018-10-26 13:12:14

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सरकारी अनुगमन टोलीले बिहीबार टोखा नगरपालिकाका तीन पानी प्रशोधन उद्योगमा शिलबन्दी गरेको छ। सरकारी मापदण्ड अनरूप नरहेको, ठाउँसारीको पत्र नलिएको, फोहोर व्यवस्थित नगरेको ...


Advertisements