अन्तर्बार्ता

नेपालमा इन्टरनेट शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ: अस्गर अली

Posted: 2018-06-30 19:29:13

 
अस्गर अली,
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ ,
अध्यक्ष तथा सिइओ, इसेवा-
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका अस्गर अली नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवेमा इसेवाका अध्यक्ष हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव रहेका अली प्रधानमन्त्रीको विज्ञका रूपमा नियुक्त भएपछिका अनुभव र चुनौती तथा प्रविधि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप । 
बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर बढाएपछि यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अशर गरेन ? 
इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने विदेशमा ८ डलर पर्ने ब्यान्डविथ नेपालमा ४१र४२ डलरको हाराहारीमा छ । हामी यसै पनि ५ गुणा महँगो भइसकेका छौँ । सरकारले लक्ष्य के हो भने ८ डलरको इन्टरनेट ब्यान्डविथलाई १०÷१२ डलरमा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने हो । त्यो गर्न साथ अहिले पाएको इन्टरनेटको ५ गुणा कममा इन्टरनेट नेपालमा पाउन सकिन्छ । भारत, चीनलगायतका अरू देशको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ निकै महँगो छ । यो १३ प्रतिशत कर लगाएर मात्रै होइन, इन्टरनेट महँगो हुनुमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू जोडिएका छन् । हामी अहिले त्यसै काममा फोकस भएका छौँ । नीति तथा कार्यक्रम नै हेर्नुभयो भने पनि सबै नागरिकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख छ । सरकारका लक्ष्य नै जति सक्यो कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा आमजनतालाई उपलब्ध गराउने हो । करको कुरा अर्थ मन्त्रालयको कुरा हो । कर लगाउने हटाउने विषयमा सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयबाट तय गरिन्छ । हामीले त्यो १३ प्रतिशतभन्दा पनि ब्यान्डविथको कस्टमा घटाएर हालको भन्दा ५ गुणा कममा इन्टरनेट कसरी दिन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ । ४१÷४२ डलरमा बिक्री भएको अहिलेको ब्यान्डविथ १०÷१२ डलरमा ल्याउन सकियो भने ५ गुणा शुल्क घट्छ । अहिले हामीले त्यसै विषयमा काम गरेका छौँ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निकै उपेक्षा त गरिएकै हो नि ? 
आगामी वर्षको बजेटमा सूचना तथा प्रविधिलाई उपेक्षा गरियो नै भन्ने मलाई लाग्दैन । बजेटमा समावेश भएको विषयवस्तुलाई कसरी हेरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेरियो भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यान दिइएको छ । इन्टरनेटमा करको दर केही बढेको छ, त्यसले केही उपेक्षा गरेको भन्ने लाग्ला तर त्यो कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । अहिले देशको ढुकुटी कमजोर अवस्था छ, यो सबैले बुझेको विषय पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा करको दायरा र दर बढाउने क्रममा इन्टरनेटको कुरा पनि आएको हुन सक्छ । समृद्ध नेपालका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई एउटा टुलका रूपमा लिएको छ ।
४१÷४२ डलरमा बिक्री भएको अहिलेको ब्यान्डविथ १०÷१२ डलरमा ल्याउन सकियो भने ५ गुणा शुल्क घट्छ । अहिले हामीले त्यसै विषयमा काम गरेका छौँ ।
नेपाललाई जे–जस्ता उत्पादनहरू चाहिन्छन् त्यसमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली कम्पनी नै हुनेछन् । त्यसमा हामीले गृहकार्य गरेका छौं ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई धेरै  झमेला झन् भनिन्छ । किन ?
हो, हामी त्यो समस्यामा छौँ । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली अगाडि बढाएको छ । अब हामीले एउटा व्यक्तिले व्यवसाय गर्न चाहेमा उसले एउटा सरकारी कार्यालयमा पुग्नासाथ बाँकी रहेका निकायमा सोही निकायले समन्वय गर्ने गरी गृहकार्य गरेका छौं । कुनै एउटा सरकारी निकायमा गएपछि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेरै अर्काे निकायमा कागजातहरू पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसमा प्राविधिक काम अगाडि बढिसकेको छ । छोटो समयमै कम्पनी दर्तामा परिवर्तन देख्न सकिने गरी काम अगाडि बढेको छ । कम्पनी खोल्न अप्ठेरो भएर मात्रै नेपालमा लगानी नआएको भन्ने होइन । कम्पनी रजिस्टारमा हजाराँै कम्पनी दर्ता भएका छन् । कम्पनी दर्ता भएपछि ती कम्पनीले काम गर्ने वातावरण कस्तो पाएका छन् ? नीतिगत रूपमा अप्ठेरो स्थिति छरछैन भन्ने मुख्य विषय हो । कम्पनी खोल्न अब अप्ठेरो हँुदैन, हामीले छिटै एकद्वार प्रणाली अगाडि बढाउँछौ । 
कम्पनी दर्ता कठिन भएर मात्रै नेपालमा लगानी नआएको भन्ने आरोपका लागि आरोप मात्रै हो भन्ने लाग्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि त्यो कम्पनीले कसरी काम गरेको छ, के–कस्ता अप्ठेरा परेका छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारले अभिभावकत्व दिनु आवश्यक छ । त्यसमै हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौ । नेपालमा अहिले पनि चाहेजस्तो आइटी जनशक्ति पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि १५र२० हजारदेखि ३ लाखसम्म पे गरेको अवस्था छ ।
 
गाउँगाउँमा सुचना प्रविधी पु¥याउन के गर्नुपर्ला ? 
यसमा सबै आइटी क्षेत्रकै इकोसिस्टम हेर्नपर्ने हुन्छ । एउटा विद्यार्थी आइटी पढेर आयो भने कस्तो कलेज पढेर आयो, पर्याप्त पूर्वाधार थियो या थिएन भन्ने विषयमा काम गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ आइटी कलेजहरूमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि स्रोत साधन कस्तो प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा कुनै विद्यार्थी मेडिकल पढ्छ भने उसले पढ्ने समयका झन्डै ६० प्रतिशत त बिरामीको सेवामा हुन्छ । त्यही कुरा आइटीका कलेजमा लागू हुन सकेको छैन । कारण के भने कुनै पनि एउटा आइटी कलेज अर्काे आइटी उद्योगसँग समझदारी अर्थात् टाई अप गरेको छैन । म एउटा आइटी व्यवसायी पनि हुँ । नेपालमा अहिले पनि चाहेजस्तो आइटी जनशक्ति पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि १५र२० हजारदेखि ३ लाखसम्म पे गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा अवसर छ, नभएको होइन । यहाँ पाइने जनशक्ति कस्तो छ र उसलाई कम्पनीले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । हामी अहिले ट्रान्सफर्मेसनको चरणमा छौँ । स्थानीय निकायहरू भर्खर गठन भएका छन् । भर्खर गठन भएका स्थानीय निकायलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सकियो भने सुशासनमा टेवा पुग्छ । अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय गठन भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा पनि ७ सय ५३ जनालाई रोजगारी सिर्जना भइसकेको छ । सबै निकायले सूचना प्रविधि अधिकृतको कोटा सिर्जना गरिसकेका छन् । त्यस्तै अन्य कामका लागि पनि कम्प्युटर जान्ने मानिसको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि सूचना प्रविधिमा जनशक्तिको माग धेरै छ । नेपालमा पनि हामी संघीयता गइसकेकाले अब सूचना प्रविधिमा दक्ष हुने व्यक्तिलाई अवसरका ढोकाहरू खुलिसकेका छन् । विद्यार्थीले के पढेको छ र कम्पनीहरूको माग के छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरियो भने विद्यार्थीहरू बरोजगार हुने समस्या हट्छ भने कम्पनीले पनि आफूलाई चाहेअनुसारको दक्ष जनशक्ति पाउँछ ।
 
डिजिटल पेमेन्टका नीतिगत रूपमा के परिवर्तन होला ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो सिग्नेचर पनि अनलाइन पेमेन्टमै थियो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई टेक्नोक्र्याट पनि भन्छौँ, किनकि उहाँ प्रविधिमा विश्वास गर्नुहुन्छ र प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ । अनलाइन पेमेन्टका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने संस्था कुन त ? हामीले अनलाइन पेमेन्टका लागि समय पनि निर्धारण गरियो, अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्ने पनि भनियो, तर पेमेन्ट आएन । यसका लागि जिम्मेवार निकाय खडा भएन । अबको हाम्रो फोकस डिजिटल पेमेन्टका लागि एउटा निकाय खडा गराउने र त्यही निकायबाटै प्रवद्र्धनात्मक काम गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।
 
आइटी क्षेत्रमा नेपालमै कम्पनी स्थापना गर्न चाहने युवाको संख्या पनि धेरै छ, त्यस्ता युवालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा आइटी स्टार्टअप कम्पनी जति ‘बुम’ भएका छन्, अरू सायदै छैनन् । आइटी व्यवसायलाई बढवा दिनकै लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी छ । सरकारी निकायबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । बजेटले समावेश गर्योरगरेन भन्दा पनि स्टार्टअप कम्पनीका लागि प्रवद्र्धन गर्न लागिएको हो ।
पहिले स्थापना भइसकेका निकायबीच समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी नभएको अवस्थामा फेरि छुट्टै महाशाखा थप्नु कत्तिको उचित हो ?
मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागको उद्देश्यभन्दा अब गठन हुने सूचना प्रविधि महाशाखाको उद्देश्य फरक छ । सरकारको सेवा डेलिभरीका लागि बृहत् रूपमा यसै महाशाखाले काम गर्नेछ । प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि नै महाशाखाको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
सरकारी निकायमा पत्र काटेर जानुपर्ने व्यवस्थालाई अब इमेलबाट जाने र इमेललाई मान्यता दिने व्यवस्थाबाट हामी जान लागेका छौँ ।
सरकारले लेस पेपर कन्सेप्ट अगाडि सारेको छ तर सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि ढड्डामै निर्भर छन, किन ?
सूचना प्रविधि नीतिमा यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । नीति पारित हुनासाथ हामीले इमेल सिस्टमबाट सुरुवात गर्नेछौँ । सरकारी निकायमा पत्र काटेर जानुपर्ने व्यवस्थालाई अब इमेलबाट जाने र इमेललाई मान्यता दिने व्यवस्थाबाट हामी जान लागेका छौँ । इमेल सिस्टम जानासाथ ३०–४० प्रतिशत डिजिटाइजेसनमा गयो भन्दा हुन्छ । अहिले कुनै पनि काममा फाइल बोकेर जानुपर्ने र एउटा फाइल नपुग्नासाथ काम रोकिने प्रचलन छ, तर इमेल सिस्टम लागू हुनासाथ तुरुन्तै आवश्यक कागजात इमेल गर्न सकिन्छ । लेस पेपरका लागि प्रस्थान बिन्दुका लागि इमेल सिस्टमलाई लिएका छौँ । अहिले सरकारी निकायमा सूचना आदानप्रदान गर्ने आधिकारिक इमेल माध्यम नै छैन । इमेल सेवा लागू गर्नासाथ सरकारी सेवामा धेरै परिवर्तनको अनुभूति आमजनताले पाउँछन् ।
सरकारी डाटा सुरक्षा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ नि ?
सरकारी निकायहरूले वेबसाइटलाई सिरियस रूपमा लिनुपर्ने थियो, तर लिइएन । त्यसको पनि हामीले आफूखुसी वेबसाइट र मोबाइल एप बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्दैछौ । बनाउन परेमा सरकारी सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बनाउनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । सूचना प्रविधि विभागले मोबाइल एप र वेबसाइटको एउटा ‘टेम्पलेट’ बनाइदिन्छ, सबैले त्यही नै पुनः प्रयोग गर्ने गर्दा अर्बौ नेपाली रुपैयाँ बाहिर जानबाट बच्छ । केन्द्रबाटै ३ देखि ५ लाखसम्मको बजेट स्थानीय निकाय सूचना प्रविधिमा काम गर्ने भनेर पठाइन्छ, तर त्यो बजेट मोबाइल एप र वेबसाइट बनाउन प्रयोग भएको छ । वेल टेस्टेड र सेक्युरिटी पास गरेर आए त्यस्तो समस्या रहँदैन । त्यसका लागि नै विभागमार्फत यो काम गर्न लागिएको हो ।
अबका केही दिनमै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देख्न सकिने परिवर्तन के हुन् ?
हामी जिरो लेभलमा छैनौँ, केही माथि आइसकेका छौँ । खास गरी अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा नै नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । सबै निकायलाई एकआपसमा टेक्लिकल इन्टिग्रेसन गरेर जान सकियो भने १० वटा निकायमा कागज बोकेर जानु पर्दैन । सरकारले नागरिकता हामीलाई दिएको छ, त्यसको डाटा सरकारसँग छ । त्यसलाई अब छिट्टै डिजिटाइज्ड गरिनेछ । नागरिकताको डाटालाई पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतका आवश्यक कागजातसँग जोडिन्छ । अहिले छरिएर रहेका डाटालाई इन्टिग्रेड गर्नासाथ सबै विवरण एकैपटक हेर्न सकिन्छ । नेसनल आइडीको आजको दिनको छुट्टै परियोजनाका रूपमा अगाडि बढेको छ । गृह मन्त्रालयसँग सबै डाटा छ, हालसालै खचिएको फोटो र औंठाछापबाहेक सबै छ । अब त्यो थप गरेर जान सक्दा सबै डाटा पूर्ण हुन्छ । सबैलाई एकपटक फोटो र औंठाछापका लागि आह्वान गर्छाैं ।
 



More News



१५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको खाकामा समृद्ध नेपालः प्रा.डा. कँडेल

Posted: 2018-11-04 13:26:38

राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको विकासका लागि योजना तय गर्ने मुख्य निकाय हो । मुलुकले पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी समृद्धिको लक्ष्यअनुरूपका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्दै वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ त्यस बिषयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...


रेटिङ ‘ओपिनियन’ हो, सिफारिस वा सल्लाह होइनः साजन गोयल

Posted: 2018-10-17 05:47:02

नेपालको हकमा क्रेडिट रेटिङको अवधारणा नयाँ हो। यहाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सुरु भएको पनि पाँच वर्षमात्रै भएको छ। स्वेच्छाले क्रेडिट रेटिङ गराउने परिपाटी बसिनसकेको नेपालमा अधिकांश रेटिङहरु नियमनकारी निकायले लागू गरेका बाध्यात्मक प्रावधानका कारण भएको पाइन्छ। कम्पनीहरुले आफ्नो वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन नचाहेका कारण स्वेच्छाले रेटिङ गराउने परिपाटी सुरु हुन नसकेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा क्रेडिट रेटिङ, यसका फाइदारबेफाइदा, लागत तथा नेपालमा क्रेडिट रेटिङको अवस्थाबारे मुलुकको दोस्रो रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका सिइओ साजन गोयलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः...


धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छनः समाजशास्त्री

Posted: 2018-10-13 06:28:51

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित भएको र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको पछाडि राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक कारण छन् भन्दा बहस अवश्य होला । तर, सामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण गर्न नसके पनि अपराधीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार असफल भएको भन्दै नागरिक स्वस्फूर्त विरोधमा उत्रेका छन् ।प्रस्तुत छ, समाजशास्त्री ढकालसँग बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय कोणबाट गरेको प्रश्नोत्तर –


आर्थिक र बौद्धिक लगानी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्: जीवा लामिछाने, संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ

Posted: 2018-10-10 19:13:43

जीवा लामिछाने गैरआवासीय नेपाली संघ संघको स्थापनाकालदेखि नै लगातार रुपमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सामूहिक लगानीबाटै टेवा पुराउन सक्ने विश्वास लामिछानेको रहेको छ । संघको संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष समेत रहनु भएका लामिछानेसंग गैरआवासीय नेपाली संघको समाचार संयोजक चिरन शर्माले नेपालमा हुन लागेको विज्ञ सम्मेलनको सम्वन्धमा गरिएको कुराकानी ।...


ज्ञान र सिप भित्र्याउन सम्मेलन कोशेढुङा हुने

Posted: 2018-09-29 06:46:11

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा आगामी १२ र १३ अक्टोवरमा दुई दिने विज्ञ सम्मेलन र विधानसभाको आयोजना गर्दैछ । विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरु र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरुसाग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्व–विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यवसायिक संस्थालाई जोड्ने अभिप्रायले आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनका सन्दर्भमा सम्मेलन संयोजक द्वय डा. हेमराज शर्मा तथा कुमार पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ... ...


Advertisements