अन्तर्बार्ता

नेपालमा इन्टरनेट शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ: अस्गर अली

Posted: 2018-06-30 19:29:13

 
अस्गर अली,
प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ ,
अध्यक्ष तथा सिइओ, इसेवा-
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका अस्गर अली नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवेमा इसेवाका अध्यक्ष हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव रहेका अली प्रधानमन्त्रीको विज्ञका रूपमा नियुक्त भएपछिका अनुभव र चुनौती तथा प्रविधि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप । 
बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर बढाएपछि यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अशर गरेन ? 
इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने विदेशमा ८ डलर पर्ने ब्यान्डविथ नेपालमा ४१र४२ डलरको हाराहारीमा छ । हामी यसै पनि ५ गुणा महँगो भइसकेका छौँ । सरकारले लक्ष्य के हो भने ८ डलरको इन्टरनेट ब्यान्डविथलाई १०÷१२ डलरमा कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने हो । त्यो गर्न साथ अहिले पाएको इन्टरनेटको ५ गुणा कममा इन्टरनेट नेपालमा पाउन सकिन्छ । भारत, चीनलगायतका अरू देशको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ निकै महँगो छ । यो १३ प्रतिशत कर लगाएर मात्रै होइन, इन्टरनेट महँगो हुनुमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू जोडिएका छन् । हामी अहिले त्यसै काममा फोकस भएका छौँ । नीति तथा कार्यक्रम नै हेर्नुभयो भने पनि सबै नागरिकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख छ । सरकारका लक्ष्य नै जति सक्यो कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा आमजनतालाई उपलब्ध गराउने हो । करको कुरा अर्थ मन्त्रालयको कुरा हो । कर लगाउने हटाउने विषयमा सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयबाट तय गरिन्छ । हामीले त्यो १३ प्रतिशतभन्दा पनि ब्यान्डविथको कस्टमा घटाएर हालको भन्दा ५ गुणा कममा इन्टरनेट कसरी दिन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ । ४१÷४२ डलरमा बिक्री भएको अहिलेको ब्यान्डविथ १०÷१२ डलरमा ल्याउन सकियो भने ५ गुणा शुल्क घट्छ । अहिले हामीले त्यसै विषयमा काम गरेका छौँ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निकै उपेक्षा त गरिएकै हो नि ? 
आगामी वर्षको बजेटमा सूचना तथा प्रविधिलाई उपेक्षा गरियो नै भन्ने मलाई लाग्दैन । बजेटमा समावेश भएको विषयवस्तुलाई कसरी हेरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेरियो भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यान दिइएको छ । इन्टरनेटमा करको दर केही बढेको छ, त्यसले केही उपेक्षा गरेको भन्ने लाग्ला तर त्यो कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । अहिले देशको ढुकुटी कमजोर अवस्था छ, यो सबैले बुझेको विषय पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा करको दायरा र दर बढाउने क्रममा इन्टरनेटको कुरा पनि आएको हुन सक्छ । समृद्ध नेपालका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई एउटा टुलका रूपमा लिएको छ ।
४१÷४२ डलरमा बिक्री भएको अहिलेको ब्यान्डविथ १०÷१२ डलरमा ल्याउन सकियो भने ५ गुणा शुल्क घट्छ । अहिले हामीले त्यसै विषयमा काम गरेका छौँ ।
नेपाललाई जे–जस्ता उत्पादनहरू चाहिन्छन् त्यसमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली कम्पनी नै हुनेछन् । त्यसमा हामीले गृहकार्य गरेका छौं ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई धेरै  झमेला झन् भनिन्छ । किन ?
हो, हामी त्यो समस्यामा छौँ । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली अगाडि बढाएको छ । अब हामीले एउटा व्यक्तिले व्यवसाय गर्न चाहेमा उसले एउटा सरकारी कार्यालयमा पुग्नासाथ बाँकी रहेका निकायमा सोही निकायले समन्वय गर्ने गरी गृहकार्य गरेका छौं । कुनै एउटा सरकारी निकायमा गएपछि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेरै अर्काे निकायमा कागजातहरू पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसमा प्राविधिक काम अगाडि बढिसकेको छ । छोटो समयमै कम्पनी दर्तामा परिवर्तन देख्न सकिने गरी काम अगाडि बढेको छ । कम्पनी खोल्न अप्ठेरो भएर मात्रै नेपालमा लगानी नआएको भन्ने होइन । कम्पनी रजिस्टारमा हजाराँै कम्पनी दर्ता भएका छन् । कम्पनी दर्ता भएपछि ती कम्पनीले काम गर्ने वातावरण कस्तो पाएका छन् ? नीतिगत रूपमा अप्ठेरो स्थिति छरछैन भन्ने मुख्य विषय हो । कम्पनी खोल्न अब अप्ठेरो हँुदैन, हामीले छिटै एकद्वार प्रणाली अगाडि बढाउँछौ । 
कम्पनी दर्ता कठिन भएर मात्रै नेपालमा लगानी नआएको भन्ने आरोपका लागि आरोप मात्रै हो भन्ने लाग्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि त्यो कम्पनीले कसरी काम गरेको छ, के–कस्ता अप्ठेरा परेका छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारले अभिभावकत्व दिनु आवश्यक छ । त्यसमै हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौ । नेपालमा अहिले पनि चाहेजस्तो आइटी जनशक्ति पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि १५र२० हजारदेखि ३ लाखसम्म पे गरेको अवस्था छ ।
 
गाउँगाउँमा सुचना प्रविधी पु¥याउन के गर्नुपर्ला ? 
यसमा सबै आइटी क्षेत्रकै इकोसिस्टम हेर्नपर्ने हुन्छ । एउटा विद्यार्थी आइटी पढेर आयो भने कस्तो कलेज पढेर आयो, पर्याप्त पूर्वाधार थियो या थिएन भन्ने विषयमा काम गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ आइटी कलेजहरूमा दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि स्रोत साधन कस्तो प्रयोग गरेका छन् । नेपालमा कुनै विद्यार्थी मेडिकल पढ्छ भने उसले पढ्ने समयका झन्डै ६० प्रतिशत त बिरामीको सेवामा हुन्छ । त्यही कुरा आइटीका कलेजमा लागू हुन सकेको छैन । कारण के भने कुनै पनि एउटा आइटी कलेज अर्काे आइटी उद्योगसँग समझदारी अर्थात् टाई अप गरेको छैन । म एउटा आइटी व्यवसायी पनि हुँ । नेपालमा अहिले पनि चाहेजस्तो आइटी जनशक्ति पाउन सकिएको छैन । अहिले पनि १५र२० हजारदेखि ३ लाखसम्म पे गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा अवसर छ, नभएको होइन । यहाँ पाइने जनशक्ति कस्तो छ र उसलाई कम्पनीले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । हामी अहिले ट्रान्सफर्मेसनको चरणमा छौँ । स्थानीय निकायहरू भर्खर गठन भएका छन् । भर्खर गठन भएका स्थानीय निकायलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सकियो भने सुशासनमा टेवा पुग्छ । अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय गठन भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा पनि ७ सय ५३ जनालाई रोजगारी सिर्जना भइसकेको छ । सबै निकायले सूचना प्रविधि अधिकृतको कोटा सिर्जना गरिसकेका छन् । त्यस्तै अन्य कामका लागि पनि कम्प्युटर जान्ने मानिसको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि सूचना प्रविधिमा जनशक्तिको माग धेरै छ । नेपालमा पनि हामी संघीयता गइसकेकाले अब सूचना प्रविधिमा दक्ष हुने व्यक्तिलाई अवसरका ढोकाहरू खुलिसकेका छन् । विद्यार्थीले के पढेको छ र कम्पनीहरूको माग के छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरियो भने विद्यार्थीहरू बरोजगार हुने समस्या हट्छ भने कम्पनीले पनि आफूलाई चाहेअनुसारको दक्ष जनशक्ति पाउँछ ।
 
डिजिटल पेमेन्टका नीतिगत रूपमा के परिवर्तन होला ?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो सिग्नेचर पनि अनलाइन पेमेन्टमै थियो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई टेक्नोक्र्याट पनि भन्छौँ, किनकि उहाँ प्रविधिमा विश्वास गर्नुहुन्छ र प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ । अनलाइन पेमेन्टका लागि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने संस्था कुन त ? हामीले अनलाइन पेमेन्टका लागि समय पनि निर्धारण गरियो, अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्ने पनि भनियो, तर पेमेन्ट आएन । यसका लागि जिम्मेवार निकाय खडा भएन । अबको हाम्रो फोकस डिजिटल पेमेन्टका लागि एउटा निकाय खडा गराउने र त्यही निकायबाटै प्रवद्र्धनात्मक काम गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।
 
आइटी क्षेत्रमा नेपालमै कम्पनी स्थापना गर्न चाहने युवाको संख्या पनि धेरै छ, त्यस्ता युवालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा आइटी स्टार्टअप कम्पनी जति ‘बुम’ भएका छन्, अरू सायदै छैनन् । आइटी व्यवसायलाई बढवा दिनकै लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी छ । सरकारी निकायबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । बजेटले समावेश गर्योरगरेन भन्दा पनि स्टार्टअप कम्पनीका लागि प्रवद्र्धन गर्न लागिएको हो ।
पहिले स्थापना भइसकेका निकायबीच समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी नभएको अवस्थामा फेरि छुट्टै महाशाखा थप्नु कत्तिको उचित हो ?
मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागको उद्देश्यभन्दा अब गठन हुने सूचना प्रविधि महाशाखाको उद्देश्य फरक छ । सरकारको सेवा डेलिभरीका लागि बृहत् रूपमा यसै महाशाखाले काम गर्नेछ । प्रवद्र्धनात्मक कामका लागि नै महाशाखाको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
सरकारी निकायमा पत्र काटेर जानुपर्ने व्यवस्थालाई अब इमेलबाट जाने र इमेललाई मान्यता दिने व्यवस्थाबाट हामी जान लागेका छौँ ।
सरकारले लेस पेपर कन्सेप्ट अगाडि सारेको छ तर सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि ढड्डामै निर्भर छन, किन ?
सूचना प्रविधि नीतिमा यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । नीति पारित हुनासाथ हामीले इमेल सिस्टमबाट सुरुवात गर्नेछौँ । सरकारी निकायमा पत्र काटेर जानुपर्ने व्यवस्थालाई अब इमेलबाट जाने र इमेललाई मान्यता दिने व्यवस्थाबाट हामी जान लागेका छौँ । इमेल सिस्टम जानासाथ ३०–४० प्रतिशत डिजिटाइजेसनमा गयो भन्दा हुन्छ । अहिले कुनै पनि काममा फाइल बोकेर जानुपर्ने र एउटा फाइल नपुग्नासाथ काम रोकिने प्रचलन छ, तर इमेल सिस्टम लागू हुनासाथ तुरुन्तै आवश्यक कागजात इमेल गर्न सकिन्छ । लेस पेपरका लागि प्रस्थान बिन्दुका लागि इमेल सिस्टमलाई लिएका छौँ । अहिले सरकारी निकायमा सूचना आदानप्रदान गर्ने आधिकारिक इमेल माध्यम नै छैन । इमेल सेवा लागू गर्नासाथ सरकारी सेवामा धेरै परिवर्तनको अनुभूति आमजनताले पाउँछन् ।
सरकारी डाटा सुरक्षा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ नि ?
सरकारी निकायहरूले वेबसाइटलाई सिरियस रूपमा लिनुपर्ने थियो, तर लिइएन । त्यसको पनि हामीले आफूखुसी वेबसाइट र मोबाइल एप बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्दैछौ । बनाउन परेमा सरकारी सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बनाउनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । सूचना प्रविधि विभागले मोबाइल एप र वेबसाइटको एउटा ‘टेम्पलेट’ बनाइदिन्छ, सबैले त्यही नै पुनः प्रयोग गर्ने गर्दा अर्बौ नेपाली रुपैयाँ बाहिर जानबाट बच्छ । केन्द्रबाटै ३ देखि ५ लाखसम्मको बजेट स्थानीय निकाय सूचना प्रविधिमा काम गर्ने भनेर पठाइन्छ, तर त्यो बजेट मोबाइल एप र वेबसाइट बनाउन प्रयोग भएको छ । वेल टेस्टेड र सेक्युरिटी पास गरेर आए त्यस्तो समस्या रहँदैन । त्यसका लागि नै विभागमार्फत यो काम गर्न लागिएको हो ।
अबका केही दिनमै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देख्न सकिने परिवर्तन के हुन् ?
हामी जिरो लेभलमा छैनौँ, केही माथि आइसकेका छौँ । खास गरी अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा नै नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । सबै निकायलाई एकआपसमा टेक्लिकल इन्टिग्रेसन गरेर जान सकियो भने १० वटा निकायमा कागज बोकेर जानु पर्दैन । सरकारले नागरिकता हामीलाई दिएको छ, त्यसको डाटा सरकारसँग छ । त्यसलाई अब छिट्टै डिजिटाइज्ड गरिनेछ । नागरिकताको डाटालाई पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतका आवश्यक कागजातसँग जोडिन्छ । अहिले छरिएर रहेका डाटालाई इन्टिग्रेड गर्नासाथ सबै विवरण एकैपटक हेर्न सकिन्छ । नेसनल आइडीको आजको दिनको छुट्टै परियोजनाका रूपमा अगाडि बढेको छ । गृह मन्त्रालयसँग सबै डाटा छ, हालसालै खचिएको फोटो र औंठाछापबाहेक सबै छ । अब त्यो थप गरेर जान सक्दा सबै डाटा पूर्ण हुन्छ । सबैलाई एकपटक फोटो र औंठाछापका लागि आह्वान गर्छाैं ।
 



More News



‘समाधनको सूत्र: सामूहिक विद्वताको प्रयोग’: प्रा. डा. भगवान कोइराला

Posted: 2018-07-14 09:34:25

प्रा. डा. भगवान कोइराला- भगवान कोइरालाको परिचय जरुरी छैन । उनले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय सेन्टरलाई स्थापित, परिचित र विश्वसनीय बनाए । पछि उनी त्रिवि, शिक्षण अस्पतालको पनि प्रमुख बने । अहिले उनी मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा प्रमुख छन् । सरकारी अस्पतालमार्फत करिब १४ हजार मुटुको अप्रेसन गरेका उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सरोकारवाला राजनीतिको पनि मुटु छामेका छन् ।...


उत्कृष्ट बाणिज्य वन्दै छ कृषि विकास बैंकः लिलाप्रकाश सिटौला

Posted: 2018-07-11 12:07:09

कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै २०२४ सालमा स्थापना भएको बैङ्क यतिबेला विकास बैङ्कबाट परिवर्तन भई कमर्सियल बैङ्क बनिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कमा फस्ट क्लास अफिसर भएर काम गरिसकेका लिलाप्रकाश सिटौलाले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो परम्परागत छविलाई परिवर्तन गर्दै ‘हाइटेक’ छवि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।...


नेपालमा इन्टरनेट शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ: अस्गर अली

Posted: 2018-06-30 19:29:13

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका अस्गर अली नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवेमा इसेवाका अध्यक्ष हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव रहेका अली प्रधानमन्त्रीको विज्ञका रूपमा नियुक्त भएपछिका अनुभव र चुनौती तथा प्रविधि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप । ...


मेलम्चीको पानी दसैंअघि जसरी पनि आउँछः सचिव ठाकुर

Posted: 2018-06-23 08:13:02

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजना अवपनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने प्रतीक्षा मुलुकमा ब्यवग्ररुपमा भइरहेको छ । आयोजनाको समय लम्बिदै जाने र त्यसबापत राज्यले थप खर्च पनि गरिरहनु पर्ने देखिएको छ । आयोजनाको तालुक मन्त्रालयका रुपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा गजेन्द्रकुमार ठाकुर हालै पुनः जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । सचिव ठाकुरसँग मेलम्ची आयोजना र सरोकारका विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।...


बजेट टेक्निकल आयो पोलिटिकल आएन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी

Posted: 2018-06-17 14:26:24

दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप...


Advertisements