अन्तर्बार्ता

बजेट टेक्निकल आयो पोलिटिकल आएन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी

Posted: 2018-06-17 14:26:24

 
डा. चन्द्रमणि अधिकारी/
अर्थ्विद्-
दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको इतिहास रच्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक पूर्णरुपमा संघीय बजेट ल्याएको सरकारले गरिबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेटले आम जनतालाई उत्साह भने दिन सकेको पाइँदैन ।सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।
सरकारले सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बजेट  ‘मोर टेक्निकल, लेस पोलिटिकल’ बजेट छ ।  किनभने अहिले जुन राजनीतिक सरकार बनेको छ, जुन आधारमा सरकार बनेको थियो, बलियो सरकार बनेको छ । लामो समयपछि सत्तामा स्थायित्व आएको छ, त्यसले स्थायी सरकार बनेको छ र यो सरकारप्रति आमचाहना भनेको बजेटले विकासका कुरा समेट्ला, जीवनयापनमा सहजता होला भन्ने थियो । यसमा सरकार अलिकति सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले विकासका कार्यक्रमहरू तीव्र ढंगले आउला भन्ने देखिएको थियो, तर बजेटको गतिचाहिँ नीति तथा कार्यक्रमतर्फ नै देखिए पनि विकासको गति समेट्ने खालको आउन सकेको छैन ।
बजेटले के–के कुरालाई समावेश गर्न सकेन ? कहाँनेर चुक्यो सरकार ?
सामान्यतया मान्छेले नाप्ने भनेको बजेटको आकार नै हो । हिजो सामान्य अवस्था हुँदा बजेटमा २५–३० प्रतिशत वृद्धि हुने, तर बलियो सरकार बनिसकेको अवस्थामा भने सामान्य देखियो । अहिलेको बजेटको अंक गत वर्षको विनियोजनको अंक हेर्दा खासै वृद्धि भएजस्तो देखिएन । अर्का्तिर यसले अलिकति साधनस्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ कि, विनियोजन भइहाले पनि खर्च नहुने हो कि अर्थात् मुद्रास्फीति बढ्ला कि भन्नेतर्फ सरकार सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । अहिलेको परिवेश र एक खालको वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार बजेटले अलि गति समात्नुपर्ने थियो, त्यो गति सरकारले समाउन सकेन, पुरानै शैलीमै बजेट आयो ।
 
यो बजेट कार्यान्वयनमा के चुनौती देख्नुभएको छ ?
मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो । हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो बहाना बनाउने अवस्था अब छैन । यो बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो मुख्य चुनौती हो । अर्को भनेको बजेटले ९ सय ४५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्वमध्ये १ सय १४ अर्ब राजस्व बाँडफाँडमा जान्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई विभाज्य कोषमार्फत जान्छ । अर्का्तिर पुँजीगत खर्च संघकै हिसाब हेर्दा अलि कम देखिएको छ, तर यो कमचाहिँ होइन । तीन तहको सरकार बनेपछि तीनवटा बजेट आउने भयो, यद्यपि टोटल भोलुममा हेर्ने हो भने केन्द्रबाटै गएको साधनस्रोत प्रयोग हुने देखिएको छ । किनभने स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्व आर्जन गर्न सक्ने आधार तयार भएका छैनन् । त्यसमा शून्यमै छ । अहिले आर्थिक ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । कुन कर के–केमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा अन्योलमै छ । कुन कर वैज्ञानिक हो या होइन भन्ने कुरा प्रदेशले हेर्र्नै पाएको छैन । स्थानीय तहमा पनि हिजोका महानगरपालिका, नगरपालिकाबाहेकले खासै राजस्व उठाउन सक्दैनन् भन्ने छ । त्यसकारणले ती दुवै सरकारको बजेटको स्रोतको आधार भनेको केन्द्रबाटै जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडकै रकम भएकाले १ सय १४ अर्बलाई केन्द्रमै आउँछ । पुँजीगत खर्चको अनुपात केन्द्रको भन्दा बढी खर्च स्थानीय तह र प्रदेशमा हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा त्यति नराम्रो होइन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी पुग्दैन कि भन्ने छ ।
बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?
बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो बजेटलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । निजी लगानी आयो भने सरकारको यो लक्ष्य पुूरा हुन सक्छ । बजेटले पनि हाराहारीमा भनेको छ । हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनमा हो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने र २०२२ सम्ममा एलडीसी ग्य्राजुएटेड गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ सय डलरभन्दा माथि पुर्याउने हो भने वर्षको १७ खर्ब लगानी हुनुपर्छ भनिएको छ । यो लगानी भनेको सरकार, निजी क्षेत्र, साझेदारी सबैको लगानी हो । त्यो लगानी गर्न सक्ने खालका केही सम्भावना देखिएको छ । लगानीका प्रस्तावहरू र लगानी भित्रिएकोलाई हेर्ने हो भने केही राम्रो भएको हो कि भन्ने छ, तर अर्को ढंगले हेर्न हो उत्पादनमूलक, कृषिजन्य उद्योगको योगदान घटेको छ । सेवाक्षेत्र बढेको छ । यसले आन्तरीक उत्पादन बढ्न सक्दैन । यसरी हेर्दा समात्न गाह्रो छ । यो समातिएन भने मूल्यवृद्धिको चाप बढ्ने देखिन्छ ।
विचारमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौती के–के हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले चारवटा कुरा निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । एउटा भनेको डलर बढेको छ । हामी सबै डलरमा किन्छौं, त्यसले उद्योग उत्पादन र निर्माणलाई असर पार्छ । अर्को भनेको कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यो सबै मूल्यमा समाहित हुन्छ । तेस्रो भनेको बैंकको ब्याज उच्च छ र अझै बढ्ने देखिन्छ । अर्को भनेको यी सबै कुराको असर ज्यालादरमा जान्छ र ज्यालादर बढ्छ । मूलतः यी चार पक्षले हामीलाई हान्छ । यो कुरालाई अलिकति रणनीतिक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 
यो विषयलाई आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले समेट्न सक्छ कि सक्दैन ? 
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा मौद्रिक नीतिको योगदान अत्यन्त न्यून हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बैंकिकीकरण गरेको, मौद्रिकीकरण गरेको अनुपातलाई हेर्दा त्यसको योगदान न्यून छ । ब्याजदर बढ्दो छ । तैपनि त्यसलाई केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फीति भारतमा घटेका कारण यहाँ घटेको हो । भारतमा बढ्नेबित्तिकै यहाँ पनि बढ्छ । त्यसैले बजेट पुँजीगत खर्च बढाउने गरी अलि आँट गरेर ल्याउनुपथ्र्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
 
तीन तहको सरकार गठन भइसकेकाले राजस्व परिचालन पनि तिनै तहबाट हुने हुँदा राजस्व असुली पनि केही खुम्चिने देखिएको छ । बजेटले ९ सय ४५ अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सहज होला ?
राजस्व असुलीको लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ ।
कसरी ?
राजस्व बढाउँदा राजस्व बढाउने क्षमता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो जीडीपी, हाम्रो खपत, उपभोग पर्छन् । त्यससँगै हामीले लगानी बढाउने भनेका छौं । लगानी बढाउँदा पनि केही न केही राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुन्छ नै । चालू आर्र्िथक वर्षमा सरकारले लिएको ७ सय ३० अर्बको लक्ष्य छ नि ! यसमा २(४ अर्ब तलमाथि भए पनि यो राजस्व उठ्छ । औसतमा २० देखि २१ प्रतिशतको राजस्वको ग्रोथ छ । यही आधारमा हेर्दा पनि डेढ खर्बको राजस्व त्यही आउँछ । त्यो थपिनेबित्तिकै अहिलेकै लक्ष्य अनुसार पनि ९ खर्ब पुग्छ । अर्को भनेको, हामीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौं, त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो चुहावट भइरहेको छ । सरकार बलियो छ, दायरा बढाउँछौं, गहिराइ बढाउँछौं भनेको ठाउँबाट पनि २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ । यसका लागि दर बढाउनु पर्दैन । अहिलेको राजस्वको वक्यौता १ सय ३४ अर्बको छ । त्यसको २० प्रतिशत उठाए पनि २० अर्ब आउँछ । अर्को भनेको अहिलेको कर प्रशासनलाई चुस्त पारदर्शी बनाउन सक्यौं भने राजस्व उठाउन समस्या होइन ।
 



More News



ईच्छा शक्ति भएमा केहीले पनि रोक्दैन भन्ने उदाहरण बनेकी छन् शाखा अधिकृत शारदा पन्थी

Posted: 2018-12-05 20:01:30

सुनाखरी न्युज/ गुल्मी- गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा न.पा.वडा नं.६मा मित्रलाल मरासिनी र लक्ष्मी मरासिनीको दोस्रो सन्तानको रुपमा जन्मनु भएकी शारदा पन्थीको १९ वर्षकै उमेरमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पढ्दा पढ्दै विवाह प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थी संग भएको थियो ।श्रीमानले साथ दिए र वातावरण पाएमा महिलाले प्रगती गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण उहाँ बन्नु भएको छ। १ छोरा र १ छोरी की आमा बनेकी शारदाले उक्त अवधीमा मास्टर डिग्री गरी लोकसेवाको तयारी गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न सफल शारदा पन्थी संगको सफलता कसरी मिल्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा संवादाताले गरेको कुराकानी – ...


१५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको खाकामा समृद्ध नेपालः प्रा.डा. कँडेल

Posted: 2018-11-04 13:26:38

राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको विकासका लागि योजना तय गर्ने मुख्य निकाय हो । मुलुकले पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी समृद्धिको लक्ष्यअनुरूपका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्दै वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ त्यस बिषयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...


रेटिङ ‘ओपिनियन’ हो, सिफारिस वा सल्लाह होइनः साजन गोयल

Posted: 2018-10-17 05:47:02

नेपालको हकमा क्रेडिट रेटिङको अवधारणा नयाँ हो। यहाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सुरु भएको पनि पाँच वर्षमात्रै भएको छ। स्वेच्छाले क्रेडिट रेटिङ गराउने परिपाटी बसिनसकेको नेपालमा अधिकांश रेटिङहरु नियमनकारी निकायले लागू गरेका बाध्यात्मक प्रावधानका कारण भएको पाइन्छ। कम्पनीहरुले आफ्नो वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन नचाहेका कारण स्वेच्छाले रेटिङ गराउने परिपाटी सुरु हुन नसकेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा क्रेडिट रेटिङ, यसका फाइदारबेफाइदा, लागत तथा नेपालमा क्रेडिट रेटिङको अवस्थाबारे मुलुकको दोस्रो रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका सिइओ साजन गोयलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः...


धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छनः समाजशास्त्री

Posted: 2018-10-13 06:28:51

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित भएको र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको पछाडि राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक कारण छन् भन्दा बहस अवश्य होला । तर, सामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण गर्न नसके पनि अपराधीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार असफल भएको भन्दै नागरिक स्वस्फूर्त विरोधमा उत्रेका छन् ।प्रस्तुत छ, समाजशास्त्री ढकालसँग बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय कोणबाट गरेको प्रश्नोत्तर –


आर्थिक र बौद्धिक लगानी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्: जीवा लामिछाने, संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ

Posted: 2018-10-10 19:13:43

जीवा लामिछाने गैरआवासीय नेपाली संघ संघको स्थापनाकालदेखि नै लगातार रुपमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सामूहिक लगानीबाटै टेवा पुराउन सक्ने विश्वास लामिछानेको रहेको छ । संघको संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष समेत रहनु भएका लामिछानेसंग गैरआवासीय नेपाली संघको समाचार संयोजक चिरन शर्माले नेपालमा हुन लागेको विज्ञ सम्मेलनको सम्वन्धमा गरिएको कुराकानी ।...


Advertisements