अन्तर्बार्ता

बजेट टेक्निकल आयो पोलिटिकल आएन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी

Posted: 2018-06-17 14:26:24

 
डा. चन्द्रमणि अधिकारी/
अर्थ्विद्-
दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको इतिहास रच्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक पूर्णरुपमा संघीय बजेट ल्याएको सरकारले गरिबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेटले आम जनतालाई उत्साह भने दिन सकेको पाइँदैन ।सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।
सरकारले सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बजेट  ‘मोर टेक्निकल, लेस पोलिटिकल’ बजेट छ ।  किनभने अहिले जुन राजनीतिक सरकार बनेको छ, जुन आधारमा सरकार बनेको थियो, बलियो सरकार बनेको छ । लामो समयपछि सत्तामा स्थायित्व आएको छ, त्यसले स्थायी सरकार बनेको छ र यो सरकारप्रति आमचाहना भनेको बजेटले विकासका कुरा समेट्ला, जीवनयापनमा सहजता होला भन्ने थियो । यसमा सरकार अलिकति सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले विकासका कार्यक्रमहरू तीव्र ढंगले आउला भन्ने देखिएको थियो, तर बजेटको गतिचाहिँ नीति तथा कार्यक्रमतर्फ नै देखिए पनि विकासको गति समेट्ने खालको आउन सकेको छैन ।
बजेटले के–के कुरालाई समावेश गर्न सकेन ? कहाँनेर चुक्यो सरकार ?
सामान्यतया मान्छेले नाप्ने भनेको बजेटको आकार नै हो । हिजो सामान्य अवस्था हुँदा बजेटमा २५–३० प्रतिशत वृद्धि हुने, तर बलियो सरकार बनिसकेको अवस्थामा भने सामान्य देखियो । अहिलेको बजेटको अंक गत वर्षको विनियोजनको अंक हेर्दा खासै वृद्धि भएजस्तो देखिएन । अर्का्तिर यसले अलिकति साधनस्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ कि, विनियोजन भइहाले पनि खर्च नहुने हो कि अर्थात् मुद्रास्फीति बढ्ला कि भन्नेतर्फ सरकार सतर्क भएजस्तो देखिन्छ । अहिलेको परिवेश र एक खालको वातावरण बनेको छ, त्यसलाई हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार बजेटले अलि गति समात्नुपर्ने थियो, त्यो गति सरकारले समाउन सकेन, पुरानै शैलीमै बजेट आयो ।
 
यो बजेट कार्यान्वयनमा के चुनौती देख्नुभएको छ ?
मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो । हिजोका दिनमा जस्तो यो वा त्यो बहाना बनाउने अवस्था अब छैन । यो बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो मुख्य चुनौती हो । अर्को भनेको बजेटले ९ सय ४५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्वमध्ये १ सय १४ अर्ब राजस्व बाँडफाँडमा जान्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई विभाज्य कोषमार्फत जान्छ । अर्का्तिर पुँजीगत खर्च संघकै हिसाब हेर्दा अलि कम देखिएको छ, तर यो कमचाहिँ होइन । तीन तहको सरकार बनेपछि तीनवटा बजेट आउने भयो, यद्यपि टोटल भोलुममा हेर्ने हो भने केन्द्रबाटै गएको साधनस्रोत प्रयोग हुने देखिएको छ । किनभने स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्व आर्जन गर्न सक्ने आधार तयार भएका छैनन् । त्यसमा शून्यमै छ । अहिले आर्थिक ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । कुन कर के–केमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा अन्योलमै छ । कुन कर वैज्ञानिक हो या होइन भन्ने कुरा प्रदेशले हेर्र्नै पाएको छैन । स्थानीय तहमा पनि हिजोका महानगरपालिका, नगरपालिकाबाहेकले खासै राजस्व उठाउन सक्दैनन् भन्ने छ । त्यसकारणले ती दुवै सरकारको बजेटको स्रोतको आधार भनेको केन्द्रबाटै जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडकै रकम भएकाले १ सय १४ अर्बलाई केन्द्रमै आउँछ । पुँजीगत खर्चको अनुपात केन्द्रको भन्दा बढी खर्च स्थानीय तह र प्रदेशमा हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा त्यति नराम्रो होइन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी पुग्दैन कि भन्ने छ ।
बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?
बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो बजेटलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । निजी लगानी आयो भने सरकारको यो लक्ष्य पुूरा हुन सक्छ । बजेटले पनि हाराहारीमा भनेको छ । हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनमा हो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने र २०२२ सम्ममा एलडीसी ग्य्राजुएटेड गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ सय डलरभन्दा माथि पुर्याउने हो भने वर्षको १७ खर्ब लगानी हुनुपर्छ भनिएको छ । यो लगानी भनेको सरकार, निजी क्षेत्र, साझेदारी सबैको लगानी हो । त्यो लगानी गर्न सक्ने खालका केही सम्भावना देखिएको छ । लगानीका प्रस्तावहरू र लगानी भित्रिएकोलाई हेर्ने हो भने केही राम्रो भएको हो कि भन्ने छ, तर अर्को ढंगले हेर्न हो उत्पादनमूलक, कृषिजन्य उद्योगको योगदान घटेको छ । सेवाक्षेत्र बढेको छ । यसले आन्तरीक उत्पादन बढ्न सक्दैन । यसरी हेर्दा समात्न गाह्रो छ । यो समातिएन भने मूल्यवृद्धिको चाप बढ्ने देखिन्छ ।
विचारमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौती के–के हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले चारवटा कुरा निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । एउटा भनेको डलर बढेको छ । हामी सबै डलरमा किन्छौं, त्यसले उद्योग उत्पादन र निर्माणलाई असर पार्छ । अर्को भनेको कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यो सबै मूल्यमा समाहित हुन्छ । तेस्रो भनेको बैंकको ब्याज उच्च छ र अझै बढ्ने देखिन्छ । अर्को भनेको यी सबै कुराको असर ज्यालादरमा जान्छ र ज्यालादर बढ्छ । मूलतः यी चार पक्षले हामीलाई हान्छ । यो कुरालाई अलिकति रणनीतिक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 
यो विषयलाई आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले समेट्न सक्छ कि सक्दैन ? 
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा मौद्रिक नीतिको योगदान अत्यन्त न्यून हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बैंकिकीकरण गरेको, मौद्रिकीकरण गरेको अनुपातलाई हेर्दा त्यसको योगदान न्यून छ । ब्याजदर बढ्दो छ । तैपनि त्यसलाई केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मुद्रास्फीति भारतमा घटेका कारण यहाँ घटेको हो । भारतमा बढ्नेबित्तिकै यहाँ पनि बढ्छ । त्यसैले बजेट पुँजीगत खर्च बढाउने गरी अलि आँट गरेर ल्याउनुपथ्र्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
 
तीन तहको सरकार गठन भइसकेकाले राजस्व परिचालन पनि तिनै तहबाट हुने हुँदा राजस्व असुली पनि केही खुम्चिने देखिएको छ । बजेटले ९ सय ४५ अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सहज होला ?
राजस्व असुलीको लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ ।
कसरी ?
राजस्व बढाउँदा राजस्व बढाउने क्षमता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो जीडीपी, हाम्रो खपत, उपभोग पर्छन् । त्यससँगै हामीले लगानी बढाउने भनेका छौं । लगानी बढाउँदा पनि केही न केही राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुन्छ नै । चालू आर्र्िथक वर्षमा सरकारले लिएको ७ सय ३० अर्बको लक्ष्य छ नि ! यसमा २(४ अर्ब तलमाथि भए पनि यो राजस्व उठ्छ । औसतमा २० देखि २१ प्रतिशतको राजस्वको ग्रोथ छ । यही आधारमा हेर्दा पनि डेढ खर्बको राजस्व त्यही आउँछ । त्यो थपिनेबित्तिकै अहिलेकै लक्ष्य अनुसार पनि ९ खर्ब पुग्छ । अर्को भनेको, हामीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौं, त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो चुहावट भइरहेको छ । सरकार बलियो छ, दायरा बढाउँछौं, गहिराइ बढाउँछौं भनेको ठाउँबाट पनि २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ । यसका लागि दर बढाउनु पर्दैन । अहिलेको राजस्वको वक्यौता १ सय ३४ अर्बको छ । त्यसको २० प्रतिशत उठाए पनि २० अर्ब आउँछ । अर्को भनेको अहिलेको कर प्रशासनलाई चुस्त पारदर्शी बनाउन सक्यौं भने राजस्व उठाउन समस्या होइन ।
 



More News



‘समाधनको सूत्र: सामूहिक विद्वताको प्रयोग’: प्रा. डा. भगवान कोइराला

Posted: 2018-07-14 09:34:25

प्रा. डा. भगवान कोइराला- भगवान कोइरालाको परिचय जरुरी छैन । उनले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय सेन्टरलाई स्थापित, परिचित र विश्वसनीय बनाए । पछि उनी त्रिवि, शिक्षण अस्पतालको पनि प्रमुख बने । अहिले उनी मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा प्रमुख छन् । सरकारी अस्पतालमार्फत करिब १४ हजार मुटुको अप्रेसन गरेका उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सरोकारवाला राजनीतिको पनि मुटु छामेका छन् ।...


उत्कृष्ट बाणिज्य वन्दै छ कृषि विकास बैंकः लिलाप्रकाश सिटौला

Posted: 2018-07-11 12:07:09

कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै २०२४ सालमा स्थापना भएको बैङ्क यतिबेला विकास बैङ्कबाट परिवर्तन भई कमर्सियल बैङ्क बनिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कमा फस्ट क्लास अफिसर भएर काम गरिसकेका लिलाप्रकाश सिटौलाले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो परम्परागत छविलाई परिवर्तन गर्दै ‘हाइटेक’ छवि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।...


नेपालमा इन्टरनेट शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ: अस्गर अली

Posted: 2018-06-30 19:29:13

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका अस्गर अली नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवेमा इसेवाका अध्यक्ष हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव रहेका अली प्रधानमन्त्रीको विज्ञका रूपमा नियुक्त भएपछिका अनुभव र चुनौती तथा प्रविधि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप । ...


मेलम्चीको पानी दसैंअघि जसरी पनि आउँछः सचिव ठाकुर

Posted: 2018-06-23 08:13:02

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजना अवपनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने प्रतीक्षा मुलुकमा ब्यवग्ररुपमा भइरहेको छ । आयोजनाको समय लम्बिदै जाने र त्यसबापत राज्यले थप खर्च पनि गरिरहनु पर्ने देखिएको छ । आयोजनाको तालुक मन्त्रालयका रुपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा गजेन्द्रकुमार ठाकुर हालै पुनः जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । सचिव ठाकुरसँग मेलम्ची आयोजना र सरोकारका विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।...


बजेट टेक्निकल आयो पोलिटिकल आएन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी

Posted: 2018-06-17 14:26:24

दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप...


Advertisements