अन्तर्बार्ता

श्वेतपत्रमा कमजोरी मात्र नदेखाई समाधानको खोजीपनि हुन पर्दछ:डिल्लीराज खनाल, अर्थविद

Posted: 2018-04-08 10:45:08

 
डिल्लीराज खनाल
अर्थविद
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र माफर्त मुलुकको वर्तमान आर्थिक आवस्थाको चित्रण गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्धारा सार्वजनिक गरिएको सो श्वेतपत्रमा मुलुकको आर्थिक आवस्था एकदमै नाजुक भएको र यसअघिको सरकारले आर्थिक अनुसाशन समेत उल्लंघन गरेको विश्लेषण गरि मुलुकको समग्र आर्थिक आवस्थामा समस्या रहेको कुराको उजागर गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकको आर्थिक आवस्थाको बारे उजागर गरिएपनि विभिन्न तहमा उक्त श्वेतपत्रको बारेमा टिप्पणी समेत हुने गरेका छन् । प्रतिपक्ष दलले  श्वेतपत्रमार्फत गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको आरोप समेत सरकारलाई लगाएको छ । सोही सन्दर्भमा अर्थविद् डा. खनालसँग गरिएको कुराकानी ।
हालै सरकारले सार्जजनिक गरेको श्वेतपत्र कस्तो लाग्यो ? 
श्वेतपत्र के हो भने, आवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने र त्यसभित्रका समस्याहरु के छन्, भनेर सूसुचित गर्ने डकुमेण्ट हो । हामी अब कुन दिसामा कसरी अगाडी बढ्छौं भनेर दुईटा पाटालाई सँगै राखेर श्वेत पत्र जारी गर्ने चलन हुन्छ र अझ अहिले त संविधान बनिसकेपछिको जनताको म्याण्डेडपछिको पहिलो यो सबै कुराहरु एउटा राजनीतिक मुद्दा समाप्त भएको र एउटा राजनितिक स्थायित्व मुलुकमा कायम भइसकेको र अझ समृद्धितर्फ केन्द्रिकृत लाग्ने भनेर, प्रधानमन्त्री, उहाँले नै त्यसरी हाँकेर अघि बढिरहेको र अझ त्यसभन पछाडी फर्किनु हुन्छ भने,  वामगठबन्धनको घोषणा पत्र छ, त्यसमा हामी फड्को मार्ने गी अगाडी बढ्छौं भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा हामी कहाँ छौं र कसरी जान्छौं भनेर, आउनु पथ्र्यो, त्यस हिसावले आउनु यो चाँहि स्वभाविक हो र आउनु पथ्र्यो, आयो जस्तो मलाई लाग्दछ ।
कस्तो श्वेतपत्र आउनु पर्ने थियो ?
मुलुकलाई नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने हिसावले एउटा ठुलो सिफ्ट, राजनीतिक हिसावले पनि, आर्थिक समाजिक हिसावले पनि एउटा नयाँ सिफ्ट सहित अगाडी बढ्नु खोज्नु भएको छ, जनताको नयाँ म्याण्डेट सहित । तपाईले एउटा खालकको मान्छेले महत्वकाँक्षी पनि भने घोषणा पत्रलाई । अलि महत्वकाँक्षी ढंगले तपाई अगाडी बढ्न खोज्न भएको छ, तर पनि तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो र तपाई के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने जनतालाई सुसुचित गर्ने र जनताप्रति जवाफादेही हुने हिसावले पनि मलाई लाग्छ अहिले श्वेत पत्र आउनु जरुरी थियो र यस्तो ऐतिहासिक जल्चरमा आउनु पथ्र्यो र आयो ठिकै भयो ।
यसअघिका र र अहिलेको घोषणा पत्रमा के फरक देख्नु भयो ?
अस्ति भुकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दीका बेला पछि पनि त्यतिबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गर्नु भएको थियो । त्यो भन्दा अगाडी पनि डाक्टर बाबुराम भट्राईले जारी गुर्न भएको थियो । बाबुराम भट्राईले जारी गरेका बेला पनि ठुलो डिपार्टचर थियो । राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेर हामी नयाँ ढंगले राज्यको पुनरसंरचना सहित नयाँ ढंगले अगाडी जान्छौं भनेर एउटा त्यो जन्चरमा त्यो आएको थियो । अनि त्यस भन्दा पछाडी फर्किनु भयो भने, २०४६ सालको निरंकुस पन्चायत व्यवस्था समाप्त गरेर प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारमा पनि त्यतिबेला अर्थमन्त्रधी डा. देवेन्द्रराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको थियो । त्यसैले खास खास जनचरमा  खास खास इतिहासमा एउटा नयाँ सिफ्ट गर्ने बेलामा तपाईको आवस्था के छ, कहाँ चुनौतीहरु छन् र हामी कसरी अगाडी बढ्छौं भनेर एउटा भन्ने अर्को तिर जस्तो यो सरकार पाँच वर्षको भनेपछि हामीले सुरु गर्दाको आवस्था के थियो, अनि हाम्रो अवधि सकिने बेला हामी कहाँ पुग्यौं भनेर, आफुले गरेका प्रतिवद्धता, अहिलेको आवस्था रहेको छ र पाँच वर्ष कहाँ पुग्ने छ, के हाीले गर्यौं, भनेर जनतालाई सूसुचित गर्ने हिसावले र धेरै हिसावले यो महत्वपुर्ण र जरुरी थियो । मलाई लाग्छ ।
अघिल्लो श्वेतपत्र भुकम्प तथा नाकाबन्दीको बेला जुन आवस्था सिर्जना भएको थियो, एउटा मुलुकमा आर्थिक समाजिक संकटै मानवीय क्राइसिस , जुन मान्छेले खानै नपाउने किसिमको एउटा संकटपुर्ण आवस्था थियो । भने त्यसलाई हामीले के आवस्था छ, त्यसले सिंगो अर्थतन्त्र अथ्वा समाजिक आर्थिक् रुपमा के असर पारेको छ र हामी त्सलाई कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्ने कुरा यसअघिको श्वेत पत्रमा आएको थियो भने, अहिलेको आवस्था के छ, समृद्धिमा हामी कसरी जान्छौं भनेर आएको छ त्यसैले परिस्थिति परिवेश भिन्न र फरक छ भन्ने मलाई लाग्द छ ।
विगतमा आएका श्वेत पत्रहरुले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको तत्कालीन आवस्था देखाएको थियो भनेर भन्नु भयो, त्यसले यस्तो यस्तो सुधार गर्नमा मदत पुग्यो भनेर भन्न सकिने स्थिति छ ?
जस्तो अघिल्लो श्वेत पत्रमा चाँहि के भयो भने, यो जुन चाहिने भारतीय नाकाबनदीको कसरी सामाना गर्ने,  यो आवस्था कसरी सुदृढ गर्न सक्छौं जस्तो, तेलकै कुरा गर्दा वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गर्ने, अघि भने जस्तो मानवीय संकट, त्यसलाई कसरी समाधन गर्ने इत्यादि इत्यादि कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नेतिर त्यसमा बढी केन्द्रित थियो । अब पछि त भारतसँग सहजता पनि आयो । तर, तत्कालीन रुपमा जुन आपुर्तिको ठुलो संकट थियो, त्यसलाई सहज बनाउनको लागि त्यति बेलाको श्वेत पत्रमा इंकित गरिएका कुराहरु तथा प्रस्ताव गरिएका उपायहरुले धेरै सहजता चाँहि आएके थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।
श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा सरकारले गलत तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो भनेर, प्रतिपक्षको आरोप छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
यसमा दुई तीन वटा पाटो छ भन्ने लाग्छ मलाई । यो कुरा त केहो भने, राजनीतिक कम र प्राविधिक हिसावले आयो जस्ता लाग्छ मलाई । ठ्याक्कै प्राविधिक कुराहरुलाई ट्याक ट्याक राखिएको छ यसमा । यो एउटा पाटो हो । यति हामीले उपलब्धी गर्यौं, त्यसपछि संविधान बनायौं, निर्वाचन भयो भन्ने कुराहरु त्यसमा छैनन् । एकदम सुत्रबद्ध रुपमा प्राविधिक हिसावले विषयहवस्तुहरु राखिएका छन् । यसमा राजनीति भन्दा पनि ठ्याकठ्यकै वस्तुस्थिति यर्थात के हो राखिएको छ एउटा कुरा । अर्को कुरा के हो भने, यो प्रस्तुत गर्दाखेरी  ती मान्छेले त्यसरी इन्टरप्रेटेड गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । यसले विश्लेषण गरेका कुराहरु के हुन् भने, जुन जुन कुराहरु जहाँ जहाँ इंकित गरेका छन् । मानौं त्यो यो भन्दा अघिल्लो सरकारले त्यो गरेका थिएनन् । र कुनै ठाउँमा राम्रा कुराहरुलाई ढाकछोप गर्ने,  जुन नराम्राकुराहरु छन् ती कुरालाई मात्रै प्रस्तुत गर्ने भन्ने ढंगले अलिकिति चार्ज आएको स्थिति हो । तर, त्यसलाई सिंगो रुपमा अलि थप अध्ययन गर्नु भयो, अर्थात त्यसलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो भएको भए कम विवादित हुन्थ्यो होला । ठ्याक्कै हिजोको सरकारले मात्रै त होइन । तर, यर्थात कुरा के हो भने, तपाईको चुनाव र जनताको म्याण्डेटले अथवा नेपाली काँंग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर जनताले म्याण्डेट दिए । एउटा अभिमत जनताले दिइसकेपछि, लोकतन्त्रको एउटा न्युनतम मुल्य र मान्यताका लागि पनि तिलान्जली दिएर जुन पराकाष्ठमा गएर एउटा गैरजिम्मेवार ढंगले जे जस्ता निर्णय गर्यो वा पैसा बांड्यो । त्यसले समस्या चाहिने झन झाँगिएको हो । 
केही गैरजिम्मेवारपूर्ण, आर्थिक अनुसाशन पालना नगर्ने, कतिपय नीति वा कार्यक्रम वा घोषणाहरु गर्नु भयो, त्यसले अर्थतन्त्रमा थप समस्या जन्मेको छ, भनेर भन्दिएको भए, यस्तो किसिमको हुने थिएन । त्यसो भएको हुनाले पनि प्रकारान्तरले त्यहाँ उल्लेख भएको छ । तर, ठोसरुपमा त्यस्तो डिमार्गेसन गरेर नलिइएको हुनाले पनि प्रतिपक्ष अर्थात् नेपाली काँग्रेस अलि बढी सेन्सेटिभ भएको मैले देख्छुँ ।  तर, आमरुपमा जेजस्ता त्यहाँ तथ्यांकहरु उल्लेख गरिएका छन्, जे समस्याहरु त्यहाँ देखाइएका छन्,  ती अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रका जुन विद्यमान चुनौती र समस्याहरु छन्, तीनीलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गरेर, विश्लेषण गरेर  त्यहाँ राखिएको र उजागर गरिएको छ ।
श्वेत पत्रमा यसअघिको सरकारले आर्थिक् अनुसाशन उल्लंघन गर्यो भनेर भनिएको छ, त्यो कतिको सत्य लाग्छ ?
मैले यसअघि नै भनिसके जस्तै अनुदान २५ करोड राखेकोमा ४० करोड भन्दा बढी त बाँडि नै सकेको छ  त्यो पनि महिना नपुग्दै । अनि त्यो जुन समाजिक भत्ताको कुरा छ, त्यो म्याण्डेट नै होइन । त्यो पनि गर्यो । हुन त अघिल्लो सरकारले पनि गर्यो भन्ने आएको छ । दुई खर्बको त स्रोत नै नखुलाईकनै त्यहाँ राखिएको छ । त्यत्तिकै राखिएको छ । तर, त्योपनि अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि त्यस्तो हुने गरेको छ ।
भनेको अर्थ प्रत्येक सरकारले आर्थिक अनुसाशन उल्लंघन गर्दा रहेछन् हैन  त ?
एकदमै ।अािर्थक गुनासाहरु छन् एक पछि अर्को । उल्लंघन नगरिकन कुल बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र भनेर, ९० प्रतिशत छुटयाएको हुन्छ । त्यो ९० प्रतिशत पनि प्राथमिकताको क्षेत्र हुन्छ ? अनि वर्षमा ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म चाहिने चालु खर्च राखिएके हुन्छ । अनि ९ महिनासम्म खर्च हुँदैन, अनि अन्तिममा आएर दुई महिना तीन महिनामा चाहिने ह्वात्तै खर्च हुन्छ, त्यसको उदाहरण गत वर्षको मात्रै सम्झनुस् । दैनिक ५ अर्बका दरले पुँजीगत खर्च गरिएको छ । मनपरि खर्च गरिएको छ । बालुवामा पानी खन्याए जस्तो । अनि फेरि एउटामा रकम राख्ने, अर्कोमा रकमान्तर गर्ने, यहाँ त न्यनुतम बजेटको मापदण्ड, सिद्धान्त, अनुसाशन त्यागेर बजेटलाई पंंगो बनाउने, बजेट प्रभावकारी नहुने, पुँजी खर्च पनि खर्च नगरी कनै आकार घट्ने गरेको छ । यसको अर्थ अािर्थक अनुसाशन उल्लंघनमा सबैको उत्तिकै हात रहेको बुझ्नु पर्दछ ।
तपाईको व्यक्तिगत विचारमा श्वेतपत्रमा भनिए जस्तो नै छ त, अहिलेको आर्थिक आवस्था ?
एकदमै । मैले त अझ त्यो भन्दा बढी भन्ने गरेको छुँ । यसको तात्कालीन, दीर्घ र मध्यकालीन समस्या र चुनौतीहरु अलिकति खोट्याएर हेर्नु पर्छ । मलाई लाग्छ, समकालीन विश्वमा नेपाल जस्तो राष्ट जहाँ ज्यादै ठुला सम्भावनाहरु छन् । त्यस्तो समभावनाहरु हुँदा हुँदै पनि यहाँ त के भयो भने रेमिट्यान्स आउने  अनि आयात गर्ने त्यसले अलिकति राजश्व पनि आउने भयो । सरकार पनि चल्ने भयो ।अनि त्यो आएको के गर्ने भन्ने त भनदा खेरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने । त्यसले गर्दा बैंकिं क्षेत्र चल्ने भो, बैंकिं क्षेत्रले अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अझ कस्तो त भन्दा खेरी जहाँ सुविधा सम्पन्न शहरहरु छन् त्यहाँ चाँहि अझ बढी लगानी गर्ने खालको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नै नहुने । त्यसको अन्तरसम्बन्ध भने हाम्रा सम्भावनका क्षेत्रहरुमा पर्ने र ती सम्भावनाका क्षेत्र त्यसै बाइपास हुने हुन्छन् । त्यसको मतलब के हो भन्न हुन्छ भने, चाँहि कृषि भन्नु हुन्छ, चाँहि उद्योग भन्नु हुन्छ, यी यस्ता क्षेत्रहरु धरासयी हुने । उर्जा र पर्यटन जहाँ सम्भावनाका क्षेत्र हुन् त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा लगानी नुहने । भन्ने वित्तिकै हाम्रो श्रमशक्ति युवा शक्ति, विकासको प्रक्रियामा, प्रतिफलमा अवसरमा, रोजगारीमा सहभागी नै हुन नपाउने । अहिले जुन किसिमको आवस्था छ, यो त एकदम कहाली लाग्दो आवस्था हो ।
सरकारले यस्ता समस्या उजागर गर्ने मात्रै कि मैले के गर्नु पर्छ भन्ने जिम्मेवारी पनि लिनु पर्ने हुन्छ ?
हो, एकदमै राम्रो कुरा, विगतमा यस्ता समस्याहरु ढाक छोप गर्ने चलन थियो । ढाक छोप गरेपछि त जिम्मेवारी पनि लिनु परेन । उजागर गरेपछि मैले त्यो गर्छुं साहस पनि हुनु पर्यो । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका समस्या उजागर गरिसकेपछि यो सरकारलाई सम्बोधन गर्छुं भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । सँगै यसरी उल्लेख गर्नुको मतलव हामी यी चुनौतीहरुलाई हामी सम्बोधन गर्दै हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्छौं पनि भन्ने हो । त्यसको भएको हुनाले पनि बढी उत्तेजित भएर, ओभर रियक्ट गरेर गलत तथ्यांक प्रयाग गर्यो भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन र यो सरकारले त्यही किसिमको जिम्मेवारी पनि लिनु पर्छ ।
 



More News



ईच्छा शक्ति भएमा केहीले पनि रोक्दैन भन्ने उदाहरण बनेकी छन् शाखा अधिकृत शारदा पन्थी

Posted: 2018-12-05 20:01:30

सुनाखरी न्युज/ गुल्मी- गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा न.पा.वडा नं.६मा मित्रलाल मरासिनी र लक्ष्मी मरासिनीको दोस्रो सन्तानको रुपमा जन्मनु भएकी शारदा पन्थीको १९ वर्षकै उमेरमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पढ्दा पढ्दै विवाह प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थी संग भएको थियो ।श्रीमानले साथ दिए र वातावरण पाएमा महिलाले प्रगती गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण उहाँ बन्नु भएको छ। १ छोरा र १ छोरी की आमा बनेकी शारदाले उक्त अवधीमा मास्टर डिग्री गरी लोकसेवाको तयारी गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न सफल शारदा पन्थी संगको सफलता कसरी मिल्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा संवादाताले गरेको कुराकानी – ...


१५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको खाकामा समृद्ध नेपालः प्रा.डा. कँडेल

Posted: 2018-11-04 13:26:38

राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको विकासका लागि योजना तय गर्ने मुख्य निकाय हो । मुलुकले पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी समृद्धिको लक्ष्यअनुरूपका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्दै वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ त्यस बिषयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...


रेटिङ ‘ओपिनियन’ हो, सिफारिस वा सल्लाह होइनः साजन गोयल

Posted: 2018-10-17 05:47:02

नेपालको हकमा क्रेडिट रेटिङको अवधारणा नयाँ हो। यहाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सुरु भएको पनि पाँच वर्षमात्रै भएको छ। स्वेच्छाले क्रेडिट रेटिङ गराउने परिपाटी बसिनसकेको नेपालमा अधिकांश रेटिङहरु नियमनकारी निकायले लागू गरेका बाध्यात्मक प्रावधानका कारण भएको पाइन्छ। कम्पनीहरुले आफ्नो वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन नचाहेका कारण स्वेच्छाले रेटिङ गराउने परिपाटी सुरु हुन नसकेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा क्रेडिट रेटिङ, यसका फाइदारबेफाइदा, लागत तथा नेपालमा क्रेडिट रेटिङको अवस्थाबारे मुलुकको दोस्रो रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका सिइओ साजन गोयलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः...


धेरै हाइप्रोफाइलका सेक्स स्क्याण्डल पनि बाहिर आउन सक्छनः समाजशास्त्री

Posted: 2018-10-13 06:28:51

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित भएको र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको पछाडि राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक कारण छन् भन्दा बहस अवश्य होला । तर, सामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण गर्न नसके पनि अपराधीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार असफल भएको भन्दै नागरिक स्वस्फूर्त विरोधमा उत्रेका छन् ।प्रस्तुत छ, समाजशास्त्री ढकालसँग बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय कोणबाट गरेको प्रश्नोत्तर –


आर्थिक र बौद्धिक लगानी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्: जीवा लामिछाने, संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ

Posted: 2018-10-10 19:13:43

जीवा लामिछाने गैरआवासीय नेपाली संघ संघको स्थापनाकालदेखि नै लगातार रुपमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सामूहिक लगानीबाटै टेवा पुराउन सक्ने विश्वास लामिछानेको रहेको छ । संघको संरक्षक तथा पुर्वअध्यक्ष समेत रहनु भएका लामिछानेसंग गैरआवासीय नेपाली संघको समाचार संयोजक चिरन शर्माले नेपालमा हुन लागेको विज्ञ सम्मेलनको सम्वन्धमा गरिएको कुराकानी ।...


Advertisements