अन्तर्बार्ता

विवेक पुर्याएर बैंकलाई दबाबमा नपारेको भए समस्या आउने थिएन: अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा

Posted: 2018-03-02 15:49:59

 
राष्ट्र बैंकमा सफल कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिएका मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च राजनीतिक कद भएका आफ्नो पार्टी्भित्रका नेतालाई पाखा लगाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
 
अघिल्लो सरकारले ढुकुटीलाई टकटक्याएर गएपछि अर्थमन्त्रीको कमान सम्हाल्न राजनीतिक होइन अर्थतन्त्र बुझेकै व्यक्ति छनौंट हुनुपर्छ भन्ने थियो। र, त्यही कारणले खतिवडाको नियुक्तिप्रति सकारात्मक माहोलसमेत बन्यो।
 
खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा लिएका नीतिगत स्पस्टता र ‘इन्ट्रिग्रिटी’ ले मुलुकको ढुकुटीको तालाचाबी लिनेसम्म पुर्यायो। राजनीतिक झिनाझप्टी नगरी अर्थमन्त्री पाएका खतिवडाका लागि आगामी दिन भने सजिलो छैन। खतिवडालाई स्वायत निकायमा आफै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउनेसम्मको भूमिका प्राप्त भएको प्रतिफल अर्थमन्त्रालयमा रहँदा पाउनसक्ने सम्भावना कम छ। यसका पछाडि पहिलो कारण हो, राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने ठाउँमा उनी पुगेका छन्।
 
दोस्रो उनको मन्त्रालयले मात्रै राम्रो काम गरेर प्रतिफल देखिँदैन। खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालयहरु, नीतिगत काम गर्नु पर्ने निकायहरुले पनि उत्तिकै काम गरिदिनु पर्छ। खतिवडा ढुकुटीको मुठ्ठी कस्ने व्यक्ति हुन् तर राजनीतिक दलको आशिर्वाद लिएर ढुकुटीको तालाचाबी खोल्न दिने दबाब झेल्न सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो उनको परीक्षा हुनेछ।
 
अहिले यस्तो असहज अवस्थामा अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् की ढुकुटी टकटकिएको छ। नेताले जनतालाई उच्च आकांक्षा बाँडेका छन् तर त्यही ढुकुटीमा भने भ्वाङैभ्वाङ छ। ढुकुटीको भ्वाङ त्यही राजनीतिक दलले पारेका हुन्।
 
जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रको तालाचाबी आफ्ना निकटकालाई दिए। उनीहरुले तालाचाबी आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरे।
 
सबैभन्दा सुशासनमा बस्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय भष्ट्रीकरणको दलदलमा फस्यो। ०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि आएका केही अर्थमन्त्री वाहेक अरुले अर्थमन्त्रालयलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरे। राजनीतिक नेतृत्वले पठाएका केही व्यक्ति वाहेक धेरै अर्थमन्त्रालयबाट कंलकको टिका लगाएर वाहिरिए। 
 
अर्थमन्त्रीका बागडोर सम्हाल्ने सुरेन्द्र पाण्डे, डा.बाबुराम भट्टराई र डा.रामशरण वाहेक सबैले अर्थमन्त्रालयलाई भताभुङ बनाए। यसै प्रसङगमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप:
 
   
तपाईँले पदबहाली गर्ने्वित्तिकै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले वर्तमान स्थितीको विवरण दिँदा चुनौतीनै चुनौतीको चित्रण गरिरहेका थिए।यस्तो बेलामा अर्थमन्त्री बन्दा कस्तो लागिरहेको छ?
 
 
हामीलाई अहिले भूकम्पको आरोप पनि लाउनु छैन र नाकाबन्दी भयो भनेर पनि क्षमा पाउने पनि छैनौं।अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक संकट भयो भन्न पनि पाउने छैनौं। हामीले हाम्रो वित्तिय अराजकता र दुरदृष्ट्री अभावका कारण सिर्जना भएका छन्।
 
चुनौतीहरु भएकै कारणलेनै मैले जिम्मेवारी पाएको हुँ। चुनौती सामना गर्ने आट, अठोट र दृष्टिकोण बनेकै कारणले मैले स्वीकारेको पनि हुँ। मलाई विश्वास गरिएको पनि हो। हाम्रा समस्याहरु जति पनि छन् हामीले सिर्जना गरेका हौं।
 
हामीलाई अहिले भूकम्पको आरोप पनि लाउनु छैन र नाकाबन्दी भयो भनेर पनि क्षमा पाउने पनि छैनौं।अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक संकट भयो भन्न पनि पाउने छैनौं। हामीले हाम्रो वित्तिय अराजकता र दुरदृष्ट्री अभावका कारण सिर्जना भएका छन्।त्यसलाई हामीले अब व्यवस्थित गर्नैपर्छ।तत्कालै एकै दिनमा, एकै महिनामा वा ६ महिनामा समाधान नहोला तर हामी छिट्टैनै स्थीर,अनुशासित र अग्रगामी आर्थिक संरचना तयार गर्छौ भन्नेमा हामी निश्चिन्त छौं।
 
अहिले राजस्व उठ्ती सोचेजस्तो नभएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नेजस्ता टिप्पणी गरिएको छ नी?यस्तो तालले कति दिन अर्थतन्त्र धान्न सकिन्छ भन्ने पनि छ?
 
त्यस्तो होइन।राजस्व उठ्तीमा सिमान्त रुपमा कमी भएको मात्रै हो।लक्ष्य भन्दा धेरै बढी राजस्व उठाउन सक्छौं।आजनै हामीले सम्पूर्ण भन्सार अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेका छौं।
 
 
हामीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट पनि पूँजी विस्तारै प्रवेश गराएर यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं।र,दोस्रो कुरा चाँही जति पूँजी हामी त्यसरी परिचालन गर्छौं त्यो फेरी उही घरजग्गा,शेयर मार्केटमा र त्यही अटोमोबाइलमा र त्यही उपभोक्तामा लगानी गर्यौ  भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन।
 
भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई प्रतिविम्वित गरेर भन्सार कटाउने,भन्सारको कोड फरक पारेर र विवरण फरक पारेर,परिमाण फरक पारेर,मूल्य फरक पारेर कुनैपनि बहानामा कुनै कर्मचारीले तलमाथि गर्न खोज्यो भने कारवाहीको दायरामा आउँछ आज हामीले निर्देशननै जारी गरिसकेका छौं र त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ।
 
बैंकहरुमा तरलताको समस्या कचल्टिरहेको छ।अब त कर्जा संकटनै आउँछ भन्ने चिन्ता छ।यसको चाँडैनै समाधान हुन सक्ला?
 
यो समस्या चाँही हामीले गिजोलेका हौं।अघिल्लो वर्षनै हामीले पूँजी वृद्धिको परिणाम स्वरुप अत्यन्त धेरै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्यो बैंकहरुले।३०र३१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्नुभयो। र,पोहोरसालनै ठूलठूलो आयोजनाहरुमा कर्जाको प्रतिवद्धता बढ्योसँगसँगै पूँजी वृद्धिका कारणले। अहिले कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा उहाँहरु पुग्नुभएको छ।
 
त्यसो हुनाले हामीले अलिकति विवेक पुर्याएर बैंकहरुलाई दबाबमा नपारेको भए यो समस्या आउने थिएन।यद्पी हामी विकासोउन्मुख क्रममा अघि बढ्दाखेरि थप पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।आन्तरिक पूँजीले मात्रै बचत निक्षेप अलि बढी परिचालन गरेर या रेमिटेन्स अलि बढी ल्याएर मात्रै पुग्दैन।हामीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारबाट पनि पूँजी विस्तारै प्रवेश गराएर यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं।र,दोस्रो कुरा चाँही जति पूँजी हामी त्यसरी परिचालन गर्छौं त्यो फेरी उही घरजग्गा,शेयर मार्केटमा र त्यही अटोमोबाइलमा र त्यही उपभोक्तामा लगानी गर्यौ  भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन।
 
एउटा त कर्जाको आकार बढाउने र कर्जाको गुणात्मक पक्षलाई ध्यानमा दिने र हामीले प्राथमिकतामा राखेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ लगेर छिटै यो समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ।
 
यसैसँग जोडिएको कुरा तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै घरजग्गामा अंकुश लगाउनुभयो।अहिले पनि बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमै केन्द्रित छन्।तपाई अर्थमन्त्री भएपछि फेरी कडाई गर्नुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा चलेको छ।त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
 
राष्ट्र बैंकको दायराभित्रको कुरा राष्ट्र बैंकलेनै हेर्छ।हामीले समग्र अर्थतन्त्रको कुरालाई हेर्ने हो।तर हामीले राष्ट्रको सिमित साधन सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ र त्यसले आय र रोजगारी बढाओस्।
 
अथवा १० रुपैयाँ खर्च गर्दाखेरि १२,१३,१४,१५ रुपैयाँ आम्दानी नहुने क्षेत्रमा चाँही हामीले लगानी बढाउनुहुन्न भन्ने मान्यता हो।त्यसैले कुनै क्षेत्र विशेषमा कडाई गर्ने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको सिमित साधनलाई उत्पादन क्षेत्रमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा हो।
 
विगतमा तपाईँको कार्यशैली हेर्दा जथाभावी खर्चको विपक्षमा रहने गरेको देखिन्छ।तर यसपटक बाम गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुभएको छ।त्यसले त वृद्धभत्तालाई २ हजारबाट पाँच हजार बनाउने खर्च बढाउने एजेण्डा समेत राखेको छ।त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त?
 
एउटा हाम्रो अवधारणागत त्रुटीलाई मैले सच्याउन चाहे।सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च भनेको चाँही अनावश्यक र अनुत्पादक होइन।राज्यले धान्न सके सबै नागरिकलाई सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो।
 
बालक,वृद्ध,अपाङता भएका व्यक्तिहरु,रोजगारीबाट वाहिर बसेका व्यक्तिहरु,राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षाको दायरमा आउनुपर्छ।त्यो हामीलाई संविधानले भनेको छ।हाम्रा छिमेकी मुलुक मात्रै होइन यूरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर सबै जान थालेका छन्।
 
मात्रै कुरो के हो भने त्यो धान्नसक्ने हाम्रो अर्थतन्त्र छ कि छैन भन्ने।त्यसमा हाम्रो कुरो सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउँछौं।र,सामाजिक सुरक्षालाई मुलुकको राजस्वले धान्ने  तहमा मात्रै हामी अगाडी बढ्छौं।
 
तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने निर्णय गरेको बेलामा  तपाईँले हामीसँग त्यो त पहिलापहिला राजाको शासनमा भएको जस्तो जथाभाबी निर्णय भनेर त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो।त्यसलाई उल्टयाउनुहुन्छ?
 
मैले त्यसको जवाफ दिइसके।सामाजिक सुरक्षाको अरु उपायबाट सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्छौं।
 
 
अबको लगभग तीन महिनामा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ।यसपालीको बजेटको उदेश्य र प्राथमिकता के हुन्छन्।तपाईँलाई अरुजस्तो अर्थतन्त्र बुझ्छु भन्ने छुट पनि छैन।पहिले हामी बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्छौं।यो हप्ताको अन्तिमसम्ममा बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा सकाउने भनेका छौं।
 
यसपटक त तपाईले केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत अर्थव्यवस्थाको सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ।एकातिर तिनले थप स्रोत मागिरहेको अवस्था छ भने अर्को्तिर ढुकुटी पनि टन्न भएको अवस्था होइन।प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ नयाँ छन् तिनीहरुलाई वित्तिय अनुशासनमा बाँधिराख्न तपाईँले के गर्नुहुन्छ?
 
यो सबैको साझा जिम्मेवारीको कुरा हो।प्रदेश अराजक,अनुशासनहीन हुन्छ,स्थानीय तह त्यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा मान्यतामा हामी हिड्न भएन।सबै सरकार उत्तिकै जवाफदेही, उत्तिकै जिम्मेवार र आफ्नो साधनस्रोतले नभ्याउनेगरि खर्च नगर्नेगरि जानुहुन्छ जसरी केन्द्रीय सरकार जान्छ।
 
संघिय सरकारका तर्फबाट हामीले गर्ने मितब्ययिताको कुराहरु छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्छौं।त्यसबाट प्रेरणा लिएर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि त्यो गरिदिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
 
अबको लगभग तीन महिनामा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ।यसपालीको बजेटको उदेश्य र प्राथमिकता के हुन्छन्।तपाईँलाई अरुजस्तो अर्थतन्त्र बुझ्छु भन्ने छुट पनि छैन।पहिले हामी बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्छौं।यो हप्ताको अन्तिमसम्ममा बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा सकाउने भनेका छौं।अर्धवार्षिक समिक्षामा हामी कहाँ छौं भन्ने स्पस्ट हुन्छ।त्यो हामी कहाँ छौ भन्ने भएपछि आगामी मार्ग निर्दिष्ट त्यसले गर्छ।
 
त्यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको तयारी गर्छौं।यतिधेरै दायित्वहरु सिर्जना भएका छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी चाँही राम्रै गर्नपर्छ।हामी त्यसमा लागिसकेका छौं।
 
तपाईँ त एउटा अर्थशास्त्री।तपाईँकै कतिपय एमालेका बरिष्ठ नेताहरुले चाहेको भनिएको प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ।तपाईको संघिय सांसदको पद पनि अदालतका कारण प्रभावित बनेको छ।अबको ६ महिनाभित्र सदस्यता नरहने हो भने अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस बारे के सोचिरहनुभएको छ?
 
मैले अदालती विषयमा गएको कुरामा केही टिकाटिप्पणी गर्न चाँहिन।आज म जे छु जे काममा छु त्यो विषयमै कुरा गर्न चाहन्छु।भोलीको सम्भावनाहरुको बारेमा भोलीनै कुरा गरुला।
 
(नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग बीबीसी नेपाली सेवाले लिएको अन्तर्वार्ता)



More News



‘समाधनको सूत्र: सामूहिक विद्वताको प्रयोग’: प्रा. डा. भगवान कोइराला

Posted: 2018-07-14 09:34:25

प्रा. डा. भगवान कोइराला- भगवान कोइरालाको परिचय जरुरी छैन । उनले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय सेन्टरलाई स्थापित, परिचित र विश्वसनीय बनाए । पछि उनी त्रिवि, शिक्षण अस्पतालको पनि प्रमुख बने । अहिले उनी मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टरमा प्रमुख छन् । सरकारी अस्पतालमार्फत करिब १४ हजार मुटुको अप्रेसन गरेका उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सरोकारवाला राजनीतिको पनि मुटु छामेका छन् ।...


उत्कृष्ट बाणिज्य वन्दै छ कृषि विकास बैंकः लिलाप्रकाश सिटौला

Posted: 2018-07-11 12:07:09

कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै २०२४ सालमा स्थापना भएको बैङ्क यतिबेला विकास बैङ्कबाट परिवर्तन भई कमर्सियल बैङ्क बनिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कमा फस्ट क्लास अफिसर भएर काम गरिसकेका लिलाप्रकाश सिटौलाले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो परम्परागत छविलाई परिवर्तन गर्दै ‘हाइटेक’ छवि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।...


नेपालमा इन्टरनेट शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ: अस्गर अली

Posted: 2018-06-30 19:29:13

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका अस्गर अली नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवेमा इसेवाका अध्यक्ष हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १४ वर्षको अनुभव रहेका अली प्रधानमन्त्रीको विज्ञका रूपमा नियुक्त भएपछिका अनुभव र चुनौती तथा प्रविधि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप । ...


मेलम्चीको पानी दसैंअघि जसरी पनि आउँछः सचिव ठाकुर

Posted: 2018-06-23 08:13:02

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजना अवपनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने प्रतीक्षा मुलुकमा ब्यवग्ररुपमा भइरहेको छ । आयोजनाको समय लम्बिदै जाने र त्यसबापत राज्यले थप खर्च पनि गरिरहनु पर्ने देखिएको छ । आयोजनाको तालुक मन्त्रालयका रुपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा गजेन्द्रकुमार ठाकुर हालै पुनः जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । सचिव ठाकुरसँग मेलम्ची आयोजना र सरोकारका विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।...


बजेट टेक्निकल आयो पोलिटिकल आएन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी

Posted: 2018-06-17 14:26:24

दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप...


Advertisements