अन्तर्बार्ता

जिम्मेवारी र जवाफदेहिपन झन् घट्यो: टंकमणि शर्मा दंगाल, मालेखापरीक्षक

Posted: 2018-04-16 14:29:28

 
 
मुलुकमा आर्थिक पारदर्शीका झनै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सरकारी निकायबाट भएको खर्चमा देखाएको पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बेरुजले यसलई प्रष्ट गर्दछ ।  बर्षेनी बेरुजुको अंक बढ्दै जानाले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको संकेत गर्छ । यो समस्याले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
 
महालेखापरीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । यसमा के छ ?
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५५ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्ष सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान, बोर्ड, संगठित संस्था, स्थानीय तहसहित ६ हजार ६ सय १६ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ । ती निकायबाट ४६ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण भएको छ । सरकारी निकायतर्फ मात्र १७ खर्बको लेखापरीक्षण भएकोमा ९४ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। यो कुल लेखापरीक्षण अंकको ५.४१ प्रतिशत छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु करिब १५ प्रतिशत छ। नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की ८५ प्रतिशत देखिएको छ ।
कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक प्रतिशत जति रहेको छ। कुल लेखापरीक्षण अंकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष बेरुजु ६.६८ प्रतिशत थियो, यो वर्ष ५.४१ प्रतिशत रहेको छ। यो पटक सार्वजनिक संस्थानको पनि लेखापरीक्षण गरायौं। यससँगै परामर्श दिएर विभिन्न निकायमा पाँच खर्ब १९ अर्ब जति रकमको लेखापरीक्षण गरायौं। यससँगै कुल लेखापरीक्षण अंक ५२ खर्ब पुगेको छ।
स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण ग(यौं। १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहमा कुल लेखापरीक्षण अंकको ७.९ प्रतिशत बेरुजु छ। सरकारी निकायको भन्दा स्थानीय तहको बेरुजु बढी देखिएको छ। प्रदेशगत रुपमा पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं। प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश–७ मा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ। समग्रमा यस वर्ष एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु कायम भएको छ। अघिल्ला वर्षहरुको समेत गर्दा गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणपछि कुल बेरुजु पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
 
सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको यसमा देखिन्छ । किन नहोला ?
बेरुजु धेरै हुनुको पछाडि धेरै कारण छन्। सबैभन्दा पहिले त योजना, कार्यक्रम तयारी गर्दा नै राम्रोसँग नगर्ने र खर्च गर्दा सरकारले बनाएको ऐन, नियम, सिद्धान्त अनुकूल नहुने समस्या छ। सार्वजनिक खरिद गर्दा यससम्बन्धी ऐन, नियम परिपालना नहुने, निर्माण सुधार गर्दा लागत इस्टिमेट, स्पेसिफिकेसन, डिजाइनलगायत नमिल्ने, भेरिएसन आउने, ओभर पेमेन्ट हुने, मूल्य वृद्धि, मूल्य समायोजन नहुने, सेवा प्रवाह, राजस्व छुट, असुललगायत विषयमा समस्या छन् । योजना निर्माणदेखि अन्तिम फस्र्योटसम्मको आर्थिक प्रणालीका हरेक चरणमा समस्या देखिन्छ। बजेट, योजना राम्रोसँग तर्जुमा भयो भने तल कार्यान्वयन राम्ररी हुन्छ। बजेट र योजनामा नै कार्यक्रम र कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट पार्न सकिएन भने आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसमा बेरुजुको समस्या छ।
संवैधानिक निकायमा पनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको हो ?
सबैमा बेरुजु भएको छैन । चार हजार ६ सय १६ युनिटमध्ये करिब १३ यको लगतमा राखेर असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छैन। नियमित गर्नुपर्ने केही होलान्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतको लगती बेरुजु छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको पनि बेरुजु छैन। तलसम्मको युनिट हेर्दा १३ सय चानचुनमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
 राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँगै सबै मानसिक रुपमा सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ। मानसिक रुपमा तयार नभएसम्म सुधार सम्भव छैन।
निर्वाचन आयोगको विषय निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक रुपमै धेरै चासोको विषय बनेको थियो। त्यसैले मैले आफैंले पनि धेरै गहिराइमा गएर हेरेको छु। निर्वाचनको समयमा केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयले गरेको खर्च महिनौं लगाएर एकएक गरी विश्लेषण गरेका छौं। निर्वाचनको खर्चको विषय धेरै सार्वजनिक चासोको विषय भयो। त्यसैले तपाईंहरुले विधिसम्मत तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ भनेर पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि म आफैं आयोगमा पुगेर आयुक्त, सचिव लगायतलाई अबको निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिन भनेको थिएँ। र, अहिले हेर्दा आयोगमा केही त्रुटि देखिएको छ। निर्वाचन कार्यमा लाखौं मानिस खटिएका छन्। हजारौं संयन्त्र परिचालन भएका छन्। सामान्य त्रुटिहरु ठूलो कुरा हुँदैन। गलत नियतले ग(यो कि गरेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। बाहिरी चासो चाहिँ नियतवस गरियो भन्ने हो। त्यसले गर्दा प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग खुलाइदिएका छौं। त्यहाँ कतिपय सैद्धान्तिक र कतिपय असुल गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बढी बेरुजु देखिनुले के संकेत गर्छ ?
पुँजीगत खर्चमा कति बेरुजु र चालु खर्चमा कति बेरुजु भनेर चाहिँ हामीले निकालेका छैनौं। तर, तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने निकायमा नै बढी बेरुजु छ। उदाहरणको लागि १० वटा मन्त्रालयको सूची हेर्दा विकास निर्माणका कार्य गर्ने, खर्च बढी गर्ने निकायमा बढी बेरुजु देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयमा नै बेरुजु धेरै छ। धेरै बजेट पनि यसैमा जान्छ। यस्तै, विकास निर्माणको काम धेरै नहुने तर, सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षामन्त्रालय जस्ता निकायमा पनि बढी बेरुजु छ। सामन्य खर्च गर्ने निकायमा त्यत्ति धेरै बेरुजु छैन। एक त पुँजीगत खर्च कम हुने। तीन खर्ब राखेकोमा दुई खर्ब हाराहारी हुने, भएकोमा पनि बढी बेरुजु देखिन्छ ।
बेरुजुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
सरकारले लगानी गरेको आयोजनाबाट केही न केही प्रतिफल पाओस्, उत्पादन बढोस्, त्यसबाट स्रोत पुनः प्राप्त होस्, सरकारलाई राजस्व आओस्, आम्दानी बढोस् भन्ने नै हुन्छ। अथवा जनतामा सेवा प्रवाह होस्, जनताले सुविधा पाओस् भनेर लगानी गरिएको हुन्छ। त्यसैले लगानी गरेको आयोजनाबाट प्रतिफल आएन र फेरि त्यसैमा लगानी गर्नुप(यो भने हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं। राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने र ठूलो कारोबार गर्ने संस्था भनेकै सरकार हो। सरकारको खर्च तथा आम्दानी पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सकेन भने समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ।
 
समयमा काम सम्पन्न नहुने, निर्माणाधीन काम अधुरै रहने, हजारौं आयोजना काम हुँदाहुँदै छाडिएका छन्। कति सरकारी भवन, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था भवन बनेका छैनन्। खानेपानी, सिँचाइका धेरै आयोजनामा धेरै लगानी भइसक्दा पनि अधुरा रहेका छन्। त्यस्ता संरचनालाई हामीले थप पैसा दिएर सम्पन्न गराउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने अवस्था देखिन्छ।
बर्सेनी बेरुजु बढ्नुमा को दोषि ?
समग्रमा हेर्दा आर्थिक प्रशासनमा कमजोरी आउनु, सुशासनमा कमजोरी हुनु, वित्तीय प्रशासनमा कमजोरी आउनुमा धेरै तत्व छन्। लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने, सरकारी कर्मचारी परिवर्तन भइरहने, लामो अवधिसम्म स्थानीय तहमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधि नहुनुलगायत छन्। यससँगै वित्तीय जवाफदेहिता लिएर बसेका पदाधिकारी, सरकारी निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ह्रास आउनु पनि हो। विगतमा स्थानीय तहमा निर्वा्चित प्रतिनिधि नहुँदा पनि अनौपचारिक रुपमा उनीहरुको प्रभाव र दबाबमा कर्मचारीतन्त्रले काम गरेका कारण समस्या भएको हो ।
अहिले केही आशावादी संकेत देखेको छु। नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएर मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छ । सबै संयन्त्रले काम गर्न थालिसकेको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेकाले अब सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ।
 
महालेखापरीक्षकले बेरुजु घटाऊ भनेर निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुने गर्दछ । किन ?
बेरुजु घटाउने भनेको एउटा बेरुजु फस्र्योट गर्ने र अर्को बेरुजु हुन नदिने हो। राज्यले बनाएको ऐन, नीति, नियम पालना गरेर काम गर्नुपर्छ। पालना नगरेको जति बेरुजु हुने हो। त्यस्तोमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो काम व्यवस्थित रुपमा अनियमित नहुने गरी गर्नुप¥यो । हामीले नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षताको हिसाबले लेखापरीक्षण गर्ने हो। लेखापरीक्षण ऐनमा प्रस्ट के–के हेर्ने भन्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायमा बसेका अधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व आर्थिक ऐनमा छ। त्यसैले जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निर्वाह ग(यौं, आर्थिक प्रशासनको चक्रलाई पछ्याउने, लेखापरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने हो भने यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। समयमा निगरानी, निरीक्षण, परीक्षण तथा अनुगमन हुनुपर्छ। अनियमित काम भइरहेको छ भने तत्काल कारबाही हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको पहिलोपटक लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु पनि बढी देखियो । यसले के संकेत गर्छ?
स्थानीय निकायको लेखापरीक्षण पहिलोपटक गरिएको कारण अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्न सकिएन। ०७३ साल फागुन २७ गतेसम्म स्थानीय निकाय थिए, २८ गतेबाट स्थानीय तहमा रुपान्तरण भइसकेपछि जेठ–असारको अन्तिमतिर मात्र जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएको थियो। त्यसैले यो वर्ष लेखापरीक्षण कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको खर्चको लेखापरीक्षण भएको हो।
लेखापरीक्षणबाट सबैभन्दा संवेदनशील विषय के पाउनुभयो?
स्थानीय निकायका सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगेर नबाँडेको, कतिपय ठेकेदारलाई दोहोरो भुक्तानी दिएको, कतिपय ठाउँमा नभएको कामको भुक्तानी दिएको, एकपटक भएको कामको दुईपटक भुक्तानी दिएको, मुआब्जा वितरण गर्दा प्रचलित दरभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, मालपोत कार्यालयहरुमा पुँजीगत लाभ असुल गर्दा अर्बौं रुपैयाँ नउठाएको, आन्तरिक राजस्व कार्यालले व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने कर नउठाएको, लिन नपाउने भत्ता सुविधा लिएको, सरकारी स्रोत र साधानको दुरुपयोग गरेको जस्ता विषय अत्यन्त क्रिटिकल विषय हुन् । मनसायगत ढंगले गरेका काम अत्यन्त संवेदनशील हुन्। लेखापरीक्षणमा एउटा गल्ती हुन्छ, अर्को जानाजान गरिएको ठगीरघोटला हुन्छ। गल्ती सुधार्न सकिने विषय हो तर, ठगी र घोटला गम्भीर विषय हुन् । त्यसैले प्रतिवेदनको सारांशमा दुई सय २० वटा उदाहरणसहित यस्ता संवेदनशील विषय प्रस्तुत गरिएको छ।
 



More News



जिम्मेवारी र जवाफदेहिपन झन् घट्यो: टंकमणि शर्मा दंगाल, मालेखापरीक्षक

Posted: 2018-04-16 14:29:28

बर्षेनी बेरुजुको अंक बढ्दै जानाले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको संकेत गर्छ । यो समस्याले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...


श्वेतपत्रमा कमजोरी मात्र नदेखाई समाधानको खोजीपनि हुन पर्दछ:डिल्लीराज खनाल, अर्थविद

Posted: 2018-04-08 10:45:08

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र माफर्त मुलुकको वर्तमान आर्थिक आवस्थाको चित्रण गरिएको छ ।प्रतिपक्ष दलले श्वेतपत्रमार्फत गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको आरोप समेत सरकारलाई लगाएको छ । सोही सन्दर्भमा अर्थविद् डा. खनालसँग गरिएको कुराकानी ।...


राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नु पर्छ: रोशन न्यौपाने

Posted: 2018-03-10 19:59:36

बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकसँग सहकार्य नगर्ने भनेपछि एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट बैंकले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न पर्ने बताएको छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ र एनआइसी एसिया बैंक बीच देखिएको एक किसिमको विवादको विषयमा बैंकका असिस्टेन्स चिफ इक्सक्युटिभ अफिसर रोशन न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीके सम्पादित अंशः...


विवेक पुर्याएर बैंकलाई दबाबमा नपारेको भए समस्या आउने थिएन: अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा

Posted: 2018-03-02 15:49:59

राष्ट्र बैंकमा सफल कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिएका मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च राजनीतिक कद भएका आफ्नो पार्टी्भित्रका नेतालाई पाखा लगाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्रीका बागडोर सम्हाल्ने सुरेन्द्र पाण्डे, डा.बाबुराम भट्टराई र डा.रामशरण वाहेक सबैले अर्थमन्त्रालयलाई भताभुङ बनाए। यसै प्रसङगमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप:


प्रदेशलाई समुन्नत वनाउनकालागि लाग्नुपर्दछः झपट वोहरा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

Posted: 2018-02-28 14:39:57

प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले प्रदेशलाई समुन्नत वनाउनकालागि लाग्नुपर्ने वताएका छन् । प्रदेश सञ्चालनको मुटु मानिएको मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेपछि आफ्नो प्रदेशलाई अगाडि बढाउन उनले करको दायरा वृद्धि गर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, वैदेशिक लगानी भित्र्याएर विकास योजनालाई अगाडि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप:...


Advertisements