सूचना-प्रविधि

मोवाइल व्यापारीलाई सरकारले दियो एकवर्षमै ९० करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता

Posted: 2018-04-12 21:17:05

 
सुनाखरी न्युज  /
काठमाडौं-
सरकारले मोवाइल आयातमा ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको छ। कर प्रणाली सुधार आयोगले दिएको सुझाव विपरित एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट हुने मोवाइल आयातमा यो रकम बराबरको भ्याट फिर्ता दिइएको हो। 
 
मोवाइल आयातकर्तालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी भ्याट फिर्ता दिइएको हो। मोवाइललगायतका वस्तुमा दिइएको भ्याट फिर्ता हटाउनु पर्ने सुझाव कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ ले दिएको भए पनि अहिलुसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कर फिर्ता दने कार्य सीमित वस्तुमा ल्याउनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन नगरी मोवाइलमा सरकारले भ्याट फिर्ता दिने गरेको हो। 
 
 
 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मोवाइल फोनमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। ’हाल इन्टरनेशनल मोवाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर लिनुपर्ने अवस्थामा पनि मोवाइलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो,’ महालेखापरीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 
 
सरकारले सात वर्षअघि मोवाइलको आयात वैध माध्यमबाट गराउन र उपभोक्तालाई सस्तोमा मोवाइल फोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोवाइलमा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले मोवाइल आयातकर्ताले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन्। मोवाइलको व्यापारलाई नियमन गर्न नसक्दा दिइएको कर फिर्ताको लाभ व्यवसायीले पाए पनि उपभोक्ताले पाउन नसकेको गुनासो हुने गरेको छ। 
 
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न वस्तु आयात गर्ने आयातकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिएको छ। कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत भ्याट फिर्ता दिइएको हो। 
 
यसकार अतिरिक्त सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ अन्य राजस्व छुट दिएको छ। यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०र०७१, ०७१र०७२ र ०७२र७३ मा क्रमशस् ३८ अर्ब २७ करोड, ४९ अर्ब १ करोड र ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी तीन वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड राजस्व छुट दिइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। 
 
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिनी उद्योगीले पनि सरकारले सहुलियतको दुरुपयोग गरेका छन्। नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि चिनी उद्योगहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने र चिनी उद्योगहरुलाई भ्याट फिर्ता दिँदा कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ८ लाख रकम उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसको डेबिट मिलान नगरेको पाइएको छ। निश्चित अवधिको लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। 
 
राष्ट्रिय उद्योगलाई भन्सार महसुललगायतबाट संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पाइएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने मालबस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको कार्यालयले जनाएको छ। 
 
गत आर्थिक वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ४२ करोड ९७ लाख तथा वैदेशिक सहयोगका विभिन्न आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छड् पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत १० करोड ८७ लाख राजस्व छुट दिएकाले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । 



More News



एनसेल ठगी प्रकरण, सरकारी अनुमति विनै गरेको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानबिन प्रतिवेदन गायव

Posted: 2018-04-25 16:18:04

सुनिल पाठक/ सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं — विना अनुमतिपुँजी वृद्धिगरेको टेलिफोनसेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानविन प्रतिवेदन गायव भएको पाइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले एनसेलको पुँजी वृद्धिको अनुमति दिनुपूर्व सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसपछिको डकुमेण्ट गायम गरिएको हो ।...


बाग्लुङ र डोल्पा जिल्लाका अति दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा

Posted: 2018-04-23 13:46:09

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- नेपाल टेलिकमले बाग्लुङ जिल्लाको उत्तर पश्चिम भेगमा रहेको ढोरपाटनमा थ्रिजी विटिएस स्थापना गरी २०७५ वैशाख ९ गते देखि जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । माइक्रोवेभ प्रविधिमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिएको हो । ...


ऐनसेलको सेवा विना जानकारी अवरुद्ध, उपभोक्ता अधिकारको वेवास्तागर्दापनि दूरसञ्चार प्राधिकरण मौन

Posted: 2018-04-23 13:09:50

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- कुनै न कुनै वहानामा उपभोक्तामाथि पटक पटक ठगी गर्दै आएको दू्रसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलले पुनः उपभोक्ता अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । आफ्नो सेवा अवरुद्ध हुने भए पहिल्यै उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचनान मार्फत सचेतथ गराउनुपर्नेमा उसले विना पुवर्ज जानकारी सेवा उपरुव पारेको हो । ...


फाइभ–जी नेटवर्कमा उछिन्यो चीनले, अमेरिका तेस्रोमा सिमित

Posted: 2018-04-20 15:29:29

सुनाखरी न्युज/ एजेन्सी- फाइभ–जी नेटवर्क निर्माण गर्ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा यसअघि अमेरिकाको नाम लिइएको भएपनि अहिले भने अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन अघि बढिसकेको सीएनएनले जनाएको छ । सञ्चार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने फर्महरुले सुरु गरेको सर्वेक्षणमा यसबारे जानकारी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।


एनसेलको कल सवैभन्दा मँहगो, नेटवर्कको गुणस्तर कमजोर, नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण भने मौन

Posted: 2018-04-18 15:03:36

सुनिल पाठक / सुनाखरी न्युज/ झण्डै एक करोड ग्राहक आधार भएको र देशकै ठूलो भनिएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेल सेवा शुल्कको हिसाबमा सवै प्रतिस्पर्धी भन्दा महँगो रहेको छ । एनसेलको फोन महशुल दर (कल शुल्क) अन्य मोबाइल तथा दूरसञ्चार कम्पनीको भन्दा धेरै महँगो छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको कल महशुल दरको दूरसञ्चार डटकमले गरेको तुलनात्मक अध्ययनले एनसेलको मोबाइललाई देशकै महँगो मोबाइल सेवा देखाएको हो ।...


Advertisements