सूचना-प्रविधि

मोवाइल व्यापारीलाई सरकारले दियो एकवर्षमै ९० करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता

Posted: 2018-04-12 21:17:05

 
सुनाखरी न्युज  /
काठमाडौं-
सरकारले मोवाइल आयातमा ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको छ। कर प्रणाली सुधार आयोगले दिएको सुझाव विपरित एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट हुने मोवाइल आयातमा यो रकम बराबरको भ्याट फिर्ता दिइएको हो। 
 
मोवाइल आयातकर्तालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी भ्याट फिर्ता दिइएको हो। मोवाइललगायतका वस्तुमा दिइएको भ्याट फिर्ता हटाउनु पर्ने सुझाव कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ ले दिएको भए पनि अहिलुसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कर फिर्ता दने कार्य सीमित वस्तुमा ल्याउनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन नगरी मोवाइलमा सरकारले भ्याट फिर्ता दिने गरेको हो। 
 
 
 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मोवाइल फोनमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। ’हाल इन्टरनेशनल मोवाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर लिनुपर्ने अवस्थामा पनि मोवाइलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो,’ महालेखापरीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 
 
सरकारले सात वर्षअघि मोवाइलको आयात वैध माध्यमबाट गराउन र उपभोक्तालाई सस्तोमा मोवाइल फोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोवाइलमा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले मोवाइल आयातकर्ताले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन्। मोवाइलको व्यापारलाई नियमन गर्न नसक्दा दिइएको कर फिर्ताको लाभ व्यवसायीले पाए पनि उपभोक्ताले पाउन नसकेको गुनासो हुने गरेको छ। 
 
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न वस्तु आयात गर्ने आयातकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिएको छ। कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत भ्याट फिर्ता दिइएको हो। 
 
यसकार अतिरिक्त सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ अन्य राजस्व छुट दिएको छ। यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०र०७१, ०७१र०७२ र ०७२र७३ मा क्रमशस् ३८ अर्ब २७ करोड, ४९ अर्ब १ करोड र ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी तीन वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड राजस्व छुट दिइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। 
 
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिनी उद्योगीले पनि सरकारले सहुलियतको दुरुपयोग गरेका छन्। नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि चिनी उद्योगहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने र चिनी उद्योगहरुलाई भ्याट फिर्ता दिँदा कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ८ लाख रकम उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसको डेबिट मिलान नगरेको पाइएको छ। निश्चित अवधिको लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। 
 
राष्ट्रिय उद्योगलाई भन्सार महसुललगायतबाट संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पाइएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने मालबस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको कार्यालयले जनाएको छ। 
 
गत आर्थिक वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ४२ करोड ९७ लाख तथा वैदेशिक सहयोगका विभिन्न आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छड् पैठारी गर्दा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत १० करोड ८७ लाख राजस्व छुट दिएकाले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । 



More News



इन्टरनेटमा कर वृद्धिको सर्वत्र विरोध

Posted: 2018-07-18 12:36:46

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - सरकारले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टरनेटको सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फि विरोध भएको छ । जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मंगलबार सेवा प्रदायकदेखि उपभोक्ता सबैतर्फबाट विरोध भएको छ । ...


नेपाल टेलिकमको मनसुन अफर, साउन १ गतेबाट लागू हुने

Posted: 2018-07-16 09:53:27

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - नेपाल टेलिकमले मनसुन अफरको रुपमा विभिन्न प्याकेजहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । सो अफर आगामी साउन १ गते देखि लागू हुने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गते देखि नै लागू हुने गरी भ्वाइस सेवामा टेलिकम सेवा शुल्क (टीएससी) ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ ...


टेलिफोन र इन्टरनेट महँगिँदैै, नेपाल टेलिकमले पनि मूल्य बढाउने, इन्टरनेटको मूल्य पनि बढ्ने

Posted: 2018-07-16 07:18:27

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुर्या इएको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्ममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशत थियो। यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइँदैछ। बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार साउनबाट टेलिफोनको शुल्क कम्तिमा दुई प्रतिशत बढ्ने भएको छ। आउँदो वर्षदेखि वर्षदेखि डेटा सेवामा पनि १३ प्रतिशत सेवा शूल्क लाग्नेछ। ...


अनलाइन कम्पनीहरुले प्रयोगकर्ताका डाटा के गछन् ?

Posted: 2018-07-14 07:17:13

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- बीबीसीको अनुसन्धान टोलीले अत्यधिक लोकप्रिय १५ वटा एप्स तथा वेबसाइटको प्राइभेसी नीतिको अध्ययन पश्चात् यो तथ्य पत्ता लगाएको छ कि एप बनाउने कम्पनीहरुले जुन गोपनियताका नीति तथा प्रयोगकर्ता शर्तहरु उपभोक्तासामु राख्दछन् त्यसलाई बुझ्नका लागि कम्तीमा पनि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा आवश्यक हुन्छ ।...


सामसङलेल्यायो इन्फिनिटी डिस्प्लेको साथ ग्यालेक्सीको नयाँ जे६ स्मार्टफोन बजारमा

Posted: 2018-07-13 15:38:50

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले हालै इन्फिनिटीडिस्प्लेको साथनयाँ स्मार्टफोन– ग्यालेक्सी जे६ नेपालीबजारमा प्रस्तुत गरेको छ । मोबाइलइन्डस्ट्रिजमासामसङको नयाँ स्मार्ट फोन प्रभावशाली रहेको छ ।सामसङले इन्फिनिटिडिस्प्लेको आदर्शलाई आत्मसाथगर्दै ग्यालेक्सीव्ट स्मार्ट फोन प्रस्तुत गरेको छ । ...


Advertisements