सूचना-प्रविधि

एनसेल ठगी प्रकरण, सरकारी अनुमति विनै गरेको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानबिन प्रतिवेदन गायव

Posted: 2018-04-25 16:18:04

 
सुनिल पाठक/ सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं — 
विना अनुमतिपुँजी वृद्धिगरेको टेलिफोनसेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानविन प्रतिवेदन गायव भएको पाइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले एनसेलको पुँजी वृद्धिको अनुमति दिनुपूर्व सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसपछिको डकुमेण्ट गायम गरिएको हो ।
छानबिन तथा अध्ययनका लागि बोर्डको बैठकले तत्कालिन उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, उद्योग र कानुन मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्य तोकिएको बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका थिए । 
‘एनसलले अनुमति नै नलिई उद्योगको पुँजी वृद्धि र्गयो । आप्ठेरो परेपछि पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव ल्यायो,’ दुई दिन अघिको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘उक्त प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा आयो । हाल कम्पनी खरिदबिक्री विषयमा पुँजीगत लाभकरको विवाद पनि कायमै रहेकाले अध्ययन नगरी निर्णय नगर्ने भएका हौं ।’ एनसेलको पुँजी वृद्धि बारेको छलफल बोर्डको बैठकमा तीन घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो ।
कम्पनीले आन्तरिक रूपमा पहिले नै केही पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गरेपछि कानुनी मान्यता दिन उद्योग विभागसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो । स्रोतका अनुसार १ खर्ब ५५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजी र्पुयाउन प्रस्ताव पेस गरेको हो । 
यसअघि १७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको छ । ‘तर, कम्पनीका अन्य कागजात हेर्दा उसले २७ अर्बभन्दा बढी पुँजी र्पुयाइसकेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब उसले विदेशी लागनीकर्ताको तर्फबाट कसरी रकम भित्र्यायो, राष्ट्र बैंकले अनुमति दियो कि दिएन ? दियो भने कसरी दियो ? लगायत विषयमा अध्ययन गर्ने यो समितिको अधिकार छ,’ पुँजी वृद्धि गरिनु हुँदैन भन्ने मत बैठकमा राखेका ती अधिकारीले भने । 
कानुनमा के छ ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २३ ले सञ्चालनको अनुमति पाएको उद्योगले तोकिएका विवरणहरू नियमित रूपमा सम्बन्धित विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । ‘उद्योगले पाउने सुविधा तथा सहुलियतहरू, पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू अनुमतिपत्र वा दर्ता प्रमाणपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, उसले पालना गरेको देखिएन । यो अवस्थामा सरकारले माफी दिनेदेखि उद्योग नै बन्द गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ ।’ कारबाहीका तीन वटा व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 
‘ऐनबमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमति नलिई उद्योग स्थापना गरेमा वा अनुमति वा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सर्तहरू पालना नगरेमा वा यस ऐनको अरू कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज, उद्योग बन्द गराउन सक्ने छ,’ ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘कारबाही गर्नुअघि सो विषयमा सम्बन्धित उद्योगलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न वा आफूले गरेको भुल सुधार गर्ने मनासिव माफिकको मौका दिइने छ ।’ सरकारको निर्णय चित्त नबुझेमा उद्योगले सूचना पाएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘ऐनले दिएको यो अधिकारको विषयमा अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिस गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने ।
पुँजी वृद्धिबारे पहिलेदेखि नै विवाद
पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया पूरा भए एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङले विदेश लैजान खोजेको तर प्रक्रिया पूरा नभएर रोकिएको बोनसबारे बाटो खुला हुने छ । यसअघि विभाग र राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वासलातमा पुँजी वृद्धि देखिएको तर अनुमति नलिएको भन्दै बोनस विदेश लैजान रोकिदिएको थियो । उक्त अवरोधकै कारण ४ वर्षअघि देखिको बोनस विदेश लैजान रोकिदिएको हो । रेनोल्ड होल्डिङका नाममा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लैजान खोजे पनि प्रक्रिया नर्पुयाएको भन्दै विभागले रोकेको हो । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विदेशी साझेदार होल्डिङको रकम लैजान लागेको थियो । 
विभागले स्वीकृत लगानी र वासलातमा भएको लगानीबीच फरक परेको भन्दै बोनस रकम लैजान रोक लगाएको हो । वासलात र स्वीकृत लगानीका बीच १० अर्ब रुपैयाँको फरक छ । १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिए पनि वासलातमा २७ अर्ब रुपैयाँ देखेर विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । स्वीकृति नगराई १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइयो ? नियामक निकायलाई किन जानकारी दिइएन ? भनेर बोनसको प्रक्रिया रोकेको हो ।
उक्त वर्ष बोनस लैजान नपाएपछि अन्य वर्षको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । उद्योग वा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भएको कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विभागसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै पुँजी वृद्धि गर्ने हो । उक्त आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पुँजी वृद्धिको लगत राख्ने छ । तर, अनुमति लिनुपर्ने उक्त व्यवस्था पालना नगरी एनसेलले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरेको थियो ।
लाभकरबारेको विवाद कायमै
हाल ऐनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कारोबामा लाभकरबारे विवाद कायमै छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जिएटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजिएको छ । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा यहाँको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा सेयर परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाइएको हो । उक्त कारोबारमा लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने छ । लाभकर छल्ने योजना सार्वजनिक भएर चौतर्फी दबाब परेपछि वैशाख २७ गते करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयकर ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई कारोबारमा लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
बाँकी १० प्रतिशत रकम बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराले बुझाउनुपर्ने छ । उसलाई रकम बुझाउने अन्तिम समय असार मसान्त सम्मको हो । कम्पनीले १५ प्रतिशतले पेस गरेकै रकमलाई सही मान्ने हो भने असुल हुन बाँकी १० प्रतिशत रकम ६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । बुझाउन बाँकी दुवै रकम समेत जोड्दा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कारोबार १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्न खोजेको देखिन्छ । तिरिएको र तिर्न बाँकी लाभकर अत्यन्तै कम भएको भन्ने आरोप लागेको छ । पेस गरेको रकम तथा विवरण ठिक नभएको अध्ययन गर्ने काम जारी रहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘हामी अध्ययनमै छौं । अहिले अध्ययन यही अवस्थामा पुग्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने । कर असुल, कानुनी अस्पष्टता र भविष्यमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर कानुनै संशोधनका लागि कांग्रेस सांसद गगन थालो व्यवस्थापिका संसद्मा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि सभामुख ओनसरी घर्तीले छलफल गराएकी छैनन् । मंगलबार प्रस्तावको विषयमा ताकेता गरेको र सभामुखले छिट्टै छलफलको आश्वासन दिएको थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् ।
यसअघि एनसेलको व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनसेलको विगतको कारोबारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएको थियो । 
 



More News



एनसेल ठगी प्रकरण, सरकारी अनुमति विनै गरेको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानबिन प्रतिवेदन गायव

Posted: 2018-04-25 16:18:04

सुनिल पाठक/ सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं — विना अनुमतिपुँजी वृद्धिगरेको टेलिफोनसेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानविन प्रतिवेदन गायव भएको पाइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले एनसेलको पुँजी वृद्धिको अनुमति दिनुपूर्व सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसपछिको डकुमेण्ट गायम गरिएको हो ।...


बाग्लुङ र डोल्पा जिल्लाका अति दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा

Posted: 2018-04-23 13:46:09

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- नेपाल टेलिकमले बाग्लुङ जिल्लाको उत्तर पश्चिम भेगमा रहेको ढोरपाटनमा थ्रिजी विटिएस स्थापना गरी २०७५ वैशाख ९ गते देखि जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । माइक्रोवेभ प्रविधिमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिएको हो । ...


ऐनसेलको सेवा विना जानकारी अवरुद्ध, उपभोक्ता अधिकारको वेवास्तागर्दापनि दूरसञ्चार प्राधिकरण मौन

Posted: 2018-04-23 13:09:50

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- कुनै न कुनै वहानामा उपभोक्तामाथि पटक पटक ठगी गर्दै आएको दू्रसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलले पुनः उपभोक्ता अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । आफ्नो सेवा अवरुद्ध हुने भए पहिल्यै उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचनान मार्फत सचेतथ गराउनुपर्नेमा उसले विना पुवर्ज जानकारी सेवा उपरुव पारेको हो । ...


फाइभ–जी नेटवर्कमा उछिन्यो चीनले, अमेरिका तेस्रोमा सिमित

Posted: 2018-04-20 15:29:29

सुनाखरी न्युज/ एजेन्सी- फाइभ–जी नेटवर्क निर्माण गर्ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा यसअघि अमेरिकाको नाम लिइएको भएपनि अहिले भने अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन अघि बढिसकेको सीएनएनले जनाएको छ । सञ्चार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने फर्महरुले सुरु गरेको सर्वेक्षणमा यसबारे जानकारी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।


एनसेलको कल सवैभन्दा मँहगो, नेटवर्कको गुणस्तर कमजोर, नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण भने मौन

Posted: 2018-04-18 15:03:36

सुनिल पाठक / सुनाखरी न्युज/ झण्डै एक करोड ग्राहक आधार भएको र देशकै ठूलो भनिएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेल सेवा शुल्कको हिसाबमा सवै प्रतिस्पर्धी भन्दा महँगो रहेको छ । एनसेलको फोन महशुल दर (कल शुल्क) अन्य मोबाइल तथा दूरसञ्चार कम्पनीको भन्दा धेरै महँगो छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको कल महशुल दरको दूरसञ्चार डटकमले गरेको तुलनात्मक अध्ययनले एनसेलको मोबाइललाई देशकै महँगो मोबाइल सेवा देखाएको हो ।...


Advertisements