उर्जा-विकास

नीति तथा कार्यक्रम: १० वर्ष्भित्र मध्यमस्तरको विकास, रेल र जलमार्ग प्राथमिकतामा

Posted: 2018-05-21 17:32:31

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 
 
सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई १० वर्ष्भित्र मध्यमस्तरको आयसहित विकासशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ। 
 
आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारको प्रयास गरिने, ५ वर्ष्भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने र १० वर्ष्भित्र मध्यस्तरको विकास प्राप्तीको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। साथै आय असमानता पनि कम गरिने उल्लेख छ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अवधारणालाई एक दशकभित्र पूरा गरिने पनि भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम समद्धिको इतिहासको आधार वर्ष भएको भन्दै सरकारले विकासनीति, कार्यनीतिमा आमुल परिवर्तन गरिने जनाएको छ।
 
‘अबको हाम्रो विकास, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित हुनेछन्। राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अध्ययनका लागि विज्ञहरुको थिंक ट्यांक बनाइनेछ।’
 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहित सबल बनाइने र त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनामै परिमार्जन गरिने योजना पनि सरकारको रहेको छ।
 
कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटन सहरी उर्जालाई प्रोत्साहन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘वित्तीय अनुसशासनमा कडाई गरिनेछ, सरकारी कोष दुरुपयोगमा अंकुश लगाइनेछ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बढावा, पूँजी बजारको विस्तार, आन्तरिक बजारलाई गतिशीलता र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कठोर कदम चालिनेछ।’ 
 
५ वर्षमा कृषिमा आश्रित जनशक्ति उत्पादन, कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ। ‘कृषियोग्य भुमिको खण्डिकर र अतिग्रहण रोकिनेछ, उत्पादन विविधिकरण गरिनेछ’, कार्यक्रममा भनिएको छ।
 
‘कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल विउ पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ, उत्पादन, विक्री वितरण मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ। वन व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाइनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमा भनिएको छ।
 
रेल र जलमार्ग प्राथमिकता
 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी प्रोत्साहन गरी मेची–महाकाली, रक्सौल–काठमाडौं, रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरिने तथा कोशी, गण्डकी रकर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी तथा संस्थागत वातावरण बनाइने उल्लेख छ।
 
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान पुस्ताले महसुस गर्नेगरी नै विकास र समृद्धि गरिने उल्लेख छ। 
 
सरकार असल छिमेक नीतिमा विश्वास गर्ने भन्दै देश भक्तिलाई होच्याउने कुरा सरकालाई स्वीकार्य नहुने भनिएको छ। ‘जोरजुलुम र अराजकता सरकारले स्वीकार्दैन। लोकतन्त्रका आधारभुत मान्यता सरकारले कायम गराउँछ। लोकतन्त्र मासिएला र अराजकता आउला भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दैन।’ शान्ति, विकास र अग्रगमनलाई अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ। 



More News



तत्कालकालागि लोडसेडिङको खतरा ट¥यो, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने विद्युतकोे पिपिए नवीकरण

Posted: 2017-12-28 18:22:55

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासका मानिसले तत्कालकालागि लोडसेडिङके सामना गर्न नपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युतको पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) नवीकरण गरेपछि तत्कालकालािग गर्जो टरेको हो । विद्युत सम्झौता नविकरण गर्नकालागि नेपालले पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नपठाएको भारतले नेपाल विद्युत प्राधिरकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टिम गएपछि पुरानै मोडलले सो सम्झौता थप तीन महिनाकालागि नविकरण गरेको हो ।...


बाइस वर्षपछि विद्युत् माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने, सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९-४० सम्ममा विद्युत्को माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्ने देखिएको

Posted: 2017-12-26 15:16:18

रमेश लम्साल काठमाडौँ । आगामी २२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युत्को उच्चत्तम माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९-४० सम्ममा विद्युत्को माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्ने देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीय उपकरण तथा स्रोतको प्रयोगमा हुने बढोत्तरीका कारण उक्त परिमाणमा माग पुग्ने दखिएको हो । ...


विद्युत प्राधिकरणका साढे तीन लाख नयाँ ग्राहक थपिए, सुकुम्बासीलार्इ पनि मिटरबक्स, अहिले देशभरको ग्राहक संख्या ३३ लाख ३१ हजार पुगे, यो मध्ये घरायसी प्रयोग कर्ताको संख्या ३१ लाख ३१ हजार पुगे, सिचाईँका लागि एक लाख ग्राहक पुगे, उद्योगमा ४६ हजार ५ सय २१ जना ग्राहक पुगेका छन्, व्यापारिक र गैर-व्यापारिक ग्राहकको संख्या १९-१९ हजार पुगेको छ

Posted: 2017-12-25 14:48:24

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि तीन लाख ६१ हजार नयाँ ग्राहक थपिएका छन्। घिसिङ २०७३ भदौदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। प्राधिकरणले स्थापना भएको ३० वर्षमा २९ लाख ६९ हजार ग्राहक बनाएको थियो। घिसिङले एक वर्षमै तीन लाख भन्दा बढी ग्राहक थप गरेका छन्।विजुली चोरी हुने क्षेत्रमा नयाँ ग्राहक थपिएका छन्।मिटरबक्स नबाँडेका कारण स्थानीयले चोरेर विजुली बाल्ने गरेका थिए।अझ मिटरबक्स जडानका लागि लालपूर्जा चाहिने प्रावधानले भूमिहीनले चोरेर विजुली बाल्थे।कुलमान आएपछि भूमीहीनले समेत मिटरबक्स दिन मिल्ने निर्णय...


बुढीगण्डकी निर्माणकालागि स्वदेशी लगानीको खाका प्रस्तुत, सो आयोजनाकालागि लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई शोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा लागनीको स्रोत ब्यवस्थापनकालागि आवश्यक विभिन्न विकल्पसमेत प्रश्तुत गरिएको, आयोजना निर्माणगर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान

Posted: 2017-12-25 14:45:46

काठमाडौ- वहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सो आयोजनाकालागि लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई शोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा लागनीको स्रोत ब्यवस्थापनकालागि आवश्यक विभिन्न विकल्पसमेत प्रश्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं समितिका संयोजक डा. स्वर्णीम वाग्लेले उपप्रधान एवं उर्जा मन्त्री कमल थापालाई आफ्नो प्रतिवेदन वुझाउँदै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक मध्ये अधिकांस रकम पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएरै जुटाउन सकिने उल्लेख छ ।


ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट नेपाल आउने १ सय ४५ मेगावाट बिजुलीको सम्झौता सकिँदै, भारतसँग सम्झौता नविकरण हुन नसके फेरी लोडसेडिङ हुने

Posted: 2017-12-20 20:31:27

काठमाडौं- भारतवाट विद्युत आयात गरेर लोडसेडिङको भार थग्दै आएको नेपालकालागि लोडसेडिङ ब्यवस्थापनकालागि फेरी एकपटक चुनौती खडा भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट नेपाल भित्रिरहेको १ सय ४५ मेगावाट बिद्युतको सम्झौता अवधि सकीने लागेकोले यो समस्या खडा भएको हो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट नेपाल भित्रिरहेको बिजुलीको आयातकालागि नेपाल–भारतबीच यही डिसेम्वरसम्म मात्र सम्झौता छ ।...


Advertisements