उर्जा-विकास

नीति तथा कार्यक्रम: १० वर्ष्भित्र मध्यमस्तरको विकास, रेल र जलमार्ग प्राथमिकतामा

Posted: 2018-05-21 17:32:31

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 
 
सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई १० वर्ष्भित्र मध्यमस्तरको आयसहित विकासशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ। 
 
आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारको प्रयास गरिने, ५ वर्ष्भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने र १० वर्ष्भित्र मध्यस्तरको विकास प्राप्तीको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। साथै आय असमानता पनि कम गरिने उल्लेख छ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अवधारणालाई एक दशकभित्र पूरा गरिने पनि भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम समद्धिको इतिहासको आधार वर्ष भएको भन्दै सरकारले विकासनीति, कार्यनीतिमा आमुल परिवर्तन गरिने जनाएको छ।
 
‘अबको हाम्रो विकास, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित हुनेछन्। राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अध्ययनका लागि विज्ञहरुको थिंक ट्यांक बनाइनेछ।’
 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहित सबल बनाइने र त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनामै परिमार्जन गरिने योजना पनि सरकारको रहेको छ।
 
कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटन सहरी उर्जालाई प्रोत्साहन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘वित्तीय अनुसशासनमा कडाई गरिनेछ, सरकारी कोष दुरुपयोगमा अंकुश लगाइनेछ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बढावा, पूँजी बजारको विस्तार, आन्तरिक बजारलाई गतिशीलता र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कठोर कदम चालिनेछ।’ 
 
५ वर्षमा कृषिमा आश्रित जनशक्ति उत्पादन, कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ। ‘कृषियोग्य भुमिको खण्डिकर र अतिग्रहण रोकिनेछ, उत्पादन विविधिकरण गरिनेछ’, कार्यक्रममा भनिएको छ।
 
‘कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल विउ पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ, उत्पादन, विक्री वितरण मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ। वन व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाइनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमा भनिएको छ।
 
रेल र जलमार्ग प्राथमिकता
 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी प्रोत्साहन गरी मेची–महाकाली, रक्सौल–काठमाडौं, रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरिने तथा कोशी, गण्डकी रकर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी तथा संस्थागत वातावरण बनाइने उल्लेख छ।
 
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान पुस्ताले महसुस गर्नेगरी नै विकास र समृद्धि गरिने उल्लेख छ। 
 
सरकार असल छिमेक नीतिमा विश्वास गर्ने भन्दै देश भक्तिलाई होच्याउने कुरा सरकालाई स्वीकार्य नहुने भनिएको छ। ‘जोरजुलुम र अराजकता सरकारले स्वीकार्दैन। लोकतन्त्रका आधारभुत मान्यता सरकारले कायम गराउँछ। लोकतन्त्र मासिएला र अराजकता आउला भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दैन।’ शान्ति, विकास र अग्रगमनलाई अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ। 



More News



कुलमानलाई उर्जामन्त्रीको निर्देशन– एसइई परीक्षा अवधिभर लोडसेडिङ नहोस्

Posted: 2018-03-23 12:09:38

सुनाखरी न्युज / काठमाडौं– उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रवेशिका परीक्षा (एसइई) अवधिभर लोडसेडिङ हुन नदिन पहल थालेका छन्। विशेषगरी तराईका जिल्लाबाट लोडसेडिङका कारण परीक्षाको तयारी गर्न नपाएको र परीक्षा अवधिमा पढ्न नपाएको गुनासो उर्जा मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री पुनले विहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई परीक्षा अवधिभर लोडसेडिङ नहुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।...


किन दिइयो एउटै आयोजना नबनाएका भारतीय कम्पनीलाई ७५ सय मेगावाटको जिम्मा ?

Posted: 2018-03-19 12:33:49

सुनाखरी न्युज- अहिलेसम्म नेपालमा एक मेगावाट पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण नगरेका भारतीय कम्पनीहरुको हातमा अहिले ७ हजार ५ सय १ मेगावाटको लाइसेन्स छ । वर्षौंअघिदेखि यस्ता होल्ड भएका आयोजना निर्माण अघि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै चासो देखाएका छैनन् । अहिले २५ वटा आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरुको हातमा छ ।...


३०० मेगावाटको बिजुली वन्छ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिँदा लाग्ने ३० अर्बले

Posted: 2018-03-18 10:35:32

सुनाखरी न्युज- शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो। एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो। पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए। नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिन तयार भए। जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ। ...


नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक बस्यो लगानी बोर्डको बैठक, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न प्राविधिक समिति गठन

Posted: 2018-03-09 21:08:58

सुनाखरी न्युज- सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनइन्टरनेशनलले बनाउने तय भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको २९ औँ बैठकले आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेज बिच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट(जेभिए) भएको चार महिना बितिसक्दा पनि काम नभएपछि प्राविधिक समिति बनाइएको हो। ...


देश विकासका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दिन: प्रधानमन्त्री

Posted: 2018-02-28 14:29:24

सुनाखरी न्युज- देश विकासका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ स् प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । उनले सबै मिलेर देश विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय सेवा दलको १३ औँ कवाज दीक्षान्त समारोहमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै उनले देश विकास नै अबको लक्ष्य र उद्देश्य भएको प्रष्ट्याए । ...


Advertisements