आर्थिक

मौद्रिक नीति सार्वजनिकः बैंकको सिआरआर ६ बाट ४ प्रतिशतमा झर्यो, ४८ अर्व तरलता थपियो (पूर्णविवरण सहित)

Posted: 2018-07-11 15:58:33

सुनाखरी न्युज /

काठमाडौं-
लघुवित्तको पुँजी बढेन, मर्जरलाई प्रोत्साहन
मौद्रिक नीति २०७५
संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लैजान सक्ने
मौद्रिक नीति २०७५
सेयर बजारमा झन कडाई, ऋण पाउने सिमा घट्यो
मौद्रिक नीति २०७५
वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोक्ररको लाइसेन्स खुल्ला
मौद्रिक नीति २०७५
ओभरड्राफट कर्जामा कडाई
मौद्रिक नीति २०७५
सिआरआरको सीमा ४ प्रतिशतमा घट्यो, बजारमा ४८ अर्ब तरलता जाने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति वुधबार सार्वजनिक गरेको छ । नीतिले बैंकको सिआरआर ६ बाट ४ प्रतिशतमा भाmरेर तरलता प्रवाहमा बिशेयष ब्यवस्था गरेको छ । नीतिमा प्रमूख वूँदा यस्ता छन् :
शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था त्यसमा छ । यस्तै अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन् । ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याएका छन, ७ वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन्, ४ वटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुुशनको प्रक्रियामा मौद्रिक नीति २०७५÷७६ रहेको छ । २५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याएका छन्, ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुु¥याउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी पुु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेका छन् ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
 
वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।
 
अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।



More News



कैलाली भन्सारबाट लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन

Posted: 2018-07-18 10:53:40

सुनाखरी न्युज/ कैलाली - आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ मा कैलाली भन्सारले लक्ष्यको ८ प्रतिशत बढी अर्थात ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा भन्सारले बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी अर्थात ४५ ...


विदेश जाँदा र आउँदा साथमा कति नगद बोक्न पाइने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था, हेर्नुस सुचना सहित

Posted: 2018-07-17 14:40:28

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाँदा र विदेशबाट फर्कदाँ बोक्न पाउने नगदको सीमा तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात मंगलबारदेखि लागू हुने गरी ...


सरकारले वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेट बाढीमा बगायो

Posted: 2018-07-17 13:29:18

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - सरकारले विकास बजेट सक्न एकै दिन २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना सम्म दैनिक ४८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको सरकारले असार ३१ गते २७ अर्ब ६२ ...


अवदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामार्फत

Posted: 2018-07-17 07:05:33

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने गरिने निर्णय भएको छ । हेर्नुस् क–कसले पाउँछन् बैंकमाफृत भुक्तानी ? – नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक...


सरकारी ढुकुटिमा थुप्रियो साँढे ३ खर्ब, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले रित्तो भनेको ढुकुरी भरीयो

Posted: 2018-07-16 21:24:46

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- गत १६ चैतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका थिए, ‘बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ ।’ त्यतिवेला उनले अघिल्लो सरकारहरूका पालामा वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिएकाले देशको ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।...


Advertisements