आर्थिक

ढुवानी अनुदान रकम शेयरमा परिणतगर्न मिल्दैनः विज्ञ

Posted: 2018-06-29 11:36:41

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
सरकराले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई नुन ढुवानी वापत उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम शेयरमा परिणतगर्न नमिल्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको प्रतिवेदन गायव वनाई पुनः नयाँ प्रतिवेदन वनाई ढुवानी अनुदानलनई शेयरमा परिणतगर्ने रणनीति वनाइरहेकोवेला यस क्षेत्रका विज्ञहरुले एउटा प्रयोजनामा लागि दिइएको रकम त्यो अर्कौ प्रयोजनामा खर्चगर्न नहुने बताएका हुन् । 
आपूर्ति मन्त्रलायका पुर्व सचिव एवं आपूर्ति विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा दुर्भमका जनतालाई सस्तोमा नुन उपलब्ध गराउन दिइएको अनुदन रकमको शेयर खोज्ने नमिल्ने वताउँदछन् । त्यस्तो रकम प्रयोगगरी दुर्गमका वासिन्दालाई सस्तोमा नुन दिइएको हुनाले त्यो खर्च भैसकेको रकमको  शेयर दावी गर्नु गलत भएको उनले बताए । 
‘अहिले पुरानो प्रतिवेदनलाई लुकाएर जुन नयाा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको छ, त्यो आफैंमा गलत छ ।’ अर्थ मन्त्रलायका एक उच्च अधिकारीले भने ‘अहिले हुनै नसक्ने कुरामा चलखेल गर्नै खोजिएको छ । तर त्यो संभव छैन ।’
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताले जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएका बेला केपी शर्मा ओलीको सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक खपत हुने नून भने महँगो पार्ने तयारी गरेको छ । देशभर नून आयात र वितरणमा एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाई २०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ । 
यसअघिको प्रतिवेदन नै गायम वनाएर पुनः अर्को प्रतिवेदन वनाई त्यसैका आधारमा कर्पोरेशनलाई दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ । यसअघि २०६६ सालमा राजस्व् अनुषन्धान विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेस दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय वाट नै गायव वनाइएको छ । यति महत्वपूस्र्ण प्रतिवेदन गायव वनाइएपछि हाल अर्थ कै सहसचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा अर्को समिति वनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाई २०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेल शुरु गरिएको हो । अघिल्लो प्रतिवेदन हराउनेको बिषयम कुनै खोजविन नगरी त्यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन गायव वनाउनेलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने पुनः छानवनको नाममा अफु अनुकुलको निर्णय गराउने काम शुरु भएको छ । 
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यही ढुवानी अनुदानका कारण सुगम क्षेत्रमा प्रति किलो १५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन दुर्गमका बासिन्दाले प्रतिकिलो ६ रुपैैयाँ सस्तोमा खरिद गरी उपभोग गर्दैआएका छन् । दुर्गमका १७ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा साल्टले नुन बिक्री गर्दैआएको छ ।
सरकारको बर्षेनी आउने नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको हितका लागि चामल, नुनलगायतको ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने यस्तो ‘अनुदान’ लाई ‘शेयर’ मा परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सरकारले नुन वाहेक दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई भोकमरीबाट जोगाउन चामल ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बर्षेनी मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको यो नीतिअनुसार सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने यस्ता अति आवश्यक बस्तुको पहुँचबाट लक्षित जनता सधैका लागि टाढिने सम्भावना बढ्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उपलब्ध गराइएको ढुवानी अनुदानलाई अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा ढुवानी वापतको रकम (जुन रकम खर्च भइसकेको छ) लाई शेयरमा परिणत गरी सस्तो मूल्यको नुनलाई निकै महँगो मूल्यमा बिक्री गराउने चलखेल सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको यो तयारीका कारण ढुवानी वापत प्राप्त हुने रकम शेयरमा परिणत गर्दा हाल बस्तुको ढुवानीमा खर्च हुने रकम बस्तुको मूल्यमै जोडिन आउँछ । यसरी ढुवानी वापतको अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा उक्त रकम शेयर पुँजीमा गाभिने अवस्था हुन्छ । जसले गर्दा उक्त रकमलाई ढुवानी प्रकृयामा प्रयोग गर्न सकिदैंन । यो प्रक्रिया अर्थले कार्यान्वयनमा ल्यायो भने दुर्गम क्षेत्रमा नुनको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बृद्धि हुन्छ ।
तराई क्षेत्रमा १५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने एक पोका नुनलाई दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन साल्टले आफ्नै तर्फबाट प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कर्णालीको डोल्पाका बासिन्दाले प्रतिकिलो नुन खरिद गर्न ६० रुपैयाँसम्म खर्चिनुपर्ने बाध्यता आउँछ । त्यस्तै हुम्लाका बासिन्दाले प्रतिकिलो नुन खरिद गर्न एक सय १६ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । बझाँङका बासिन्दाले प्रतिकिलोलाई ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तै राजधानीनजिकै रहेको तर भगौलिक रुपमा निकै बिकट मानिएको गोरखाको सिर्दीबासका बासिन्दाले प्रति पोका नुनलाई ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले २०५३।५४ देखि २०७४।७५ सम्म एक अर्ब ६३ करोड १६ लाख आठ हजार बराबरको ढुवानी अनुदान साल्टलाई उपलब्ध गराएको छ । ढुवानी वापत प्राप्त भएको उक्त रकम खर्च भइसकेको छ । अर्थले उहिले खर्च भइसकेको रकमलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।
ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा त्यही रकमलाई पुनः ढुवानीमा प्रयोग गर्न नीतिगत रुपमा ठूलो समस्या आइपर्ने गृह सचिब प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । आपूर्ति सचिबको रुपमा समेत काम गरिसकेका गृह सचिब राईले ढुवानी वापतको अनुदानलाई कुनै पनि शर्तमा सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारे ।
‘ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि शर्तमा सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न मिल्दैंन्,’ सचिब राईले भने, ‘ढुवानी अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्दा कर्णालीलगायत दुर्गमका लक्षित समुदायलाई सुलभ मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउने जिम्मेबारी कस्ले लिन्छ ? बहकावमा परेर नेपाली जनतालाई सुलभ सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न पाइदैन ।’
सचिव राईले साल्टले प्राप्त गरेको गोदाम अनुदानलाई पनि शेयरको रुपमा परिणत गर्ने बिषयलाई अहिले उठान गर्न नमिल्ने जानकारी दिए । गोदाम अनुदान लिइएको समयमै त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत शेयर वा ऋणको बिषयमा मार्ग प्रशस्त नगरी अहिले यो बिषयलाई उठाउन नमिल्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदाम अनुदानमा लिने बेलामै किन शेयरको बिषयमा मार्ग प्रशस्त गरिएन्, ३० बर्षपछि अहिले यो मुद्दालाई उठान गर्नु आफैंमा हास्यास्पद देखिएको छ । यतिका बर्ष चुप लागेर बस्ने र अहिले आएर त्यो बिषयबस्तु उठाउनु नीतिगत् रुपमा अमिल्दो छ ।’
कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बर्षेनी तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै नेपाल खाद्य संस्थानलाई दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गर्न सरकारले अनुदान वापत बर्षेनी ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खाद्य संस्थानले ढुवानी अनुदानमा हुम्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ६० रुपैयाँको दरमा चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अर्थको भनाईअनुसार यो ढुवानी रकमलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने हुम्लाका बासिन्दाले त्यही चामललाई प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसैगरी सरकारले रासायनिक मलको लागत मूल्यमा दिएको अनुदानका कारण किसानले बजार मूल्यभन्दा प्रतिबोरा युरिया एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सस्तोमा खरिद गर्दैआएका छन् । यो अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने त्यही युरिया किसानले प्रतिबोरा दुई हजार दुई सय रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य हुनेछन् ।
बाणिज्यका पूर्व सचिब पुरुषौत्तम ओझाले लक्षित समूह, वर्ग र पीडित सर्वसाधारणलाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको प्रस्ट पारे । उनले यस्ता समूह र वर्गको सेवा सुविधाका लागि उपलब्ध गराइने ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि तबरबाट सरकारले शेयरमा परिणत गर्न नपाउने बताए । ‘कुनै पनि अवस्थामा यस्ता प्रकारका ढुवानी अनुदानलाई शेयरको रुपमा परिणत गर्न सकिदैंन्,’ पूर्व सचिव ओझाले भने, ‘यसो गर्न खोजिएको छ भने सरकारले आफ्नै देशका जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न खोज्दैंछ ।’
पूर्व सचिब ओझाले साल्टले दातृ निकायबाट करिब ३५ बर्षअघि बस्तु अनुदानमा प्राप्त गरेको गोदामलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्न तत्कालीन समयमा भएको शर्तबमोजिम हुनुपर्ने औल्याए । ‘तत्कालीन समयमा लिने समयमा सम्झौता एक थरी गर्ने र अहिले आएर सम्झौताविपरित गर्न पाइदैंन । तत्कालीन समयको शर्तमा जे उल्लेख छ, त्यहीअनुसार हुनुपर्छ,’ पूर्व सचिब ओझाले भने, ‘दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त गोदाम, उपकरण र मेसिनरी बस्तुलाई शेयरको रुपमा परिणत गर्ने बिषयमा उल्लेख नभएको अवस्थामा अहिले आएर सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न पाइदैन । सम्झौताको शर्त्विपरित शेयरमा परिणत गरियो भने साल्टको अवस्था पनि नेशनल टे«डिङ लिमिटेडजस्तै धरासायी हुन्छ । त्यसको जिम्मेबारी कस्ले लिने ? ’
सरकारी स्वामित्वको अधिकाँश संस्थान धरासायी भइरहेको अवस्थामा कसैको स्वार्थमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहेको साल्टको ढुवानी अनुदान र दातृ निकायको बस्तुगत अनुदानलाई शेयरमा परिवर्तन गरी यो संस्थालाई धरासायी बनाउने खेल भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले एकातर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ त्यही नीतिविपरीत हुँदै नभएको बिषयबस्तु उठाएर निजी क्षेत्रको राम्रो लगानी रहेको साल्टजस्ता संस्थालाई धरासायी बनाएर हतोत्साही बनाउने काम गरिरहेको छ, यसले भविष्यमा सरकारलाई ठूलो घाटा र्पुयाउनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्य नेपाल सरकारले दिएको पैसाको हिसाव किताव हुनु पर्ने वताए । उनले भने, हामीले पैसा दिने निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने भन्ने हुदैन । पैसाका आधारमा हाम्रो पनि शेयर बढ्नुपर्छ । अध्ययन समितिले यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन दिएको हो ।’
साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानकै कारण दुर्गममा नुन सस्तो मुल्यमा वेच्न सकेको वताइनन् । उनले भनिन्न्, ‘अनुदान नदिने हो भने हामीले सस्तो मुल्यमा नुन बेच्न सक्दैनौं । ढुवानी भाडा पनि नुनको मुल्यमा जोडेर बेच्नुपर्छ ।’
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारको दुर्गम भेगका बासिन्दालाई २०५३ सालदेखि ढुवानीमा दिँदै आएको अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने तयारी गरेर विकट क्षेत्रका जनतालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपयोग हुने नुन महंगो पार्ने तयारी गरेको हुनाले कुनै हालतमा पनि त्यसो गर्न नुहने पूर्व आपूर्तिसचिवहरुले बताएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताले जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको बेला विकट क्षेत्रमा नुनलाई महंगो पार्ने षड्यन्त्रमा अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीहरु र महाशाखा प्रमुखहरुले लविङ्ग तिव्र पारेपछि पुर्व आपूर्तिसचिवहरुले ढुवानी अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्न नहुने बताएका छन् ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सर्वसुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यही अनुदानको कारण सुगम क्षेत्रमा प्रतिकिलो १५ रुपैँयामा पाइने आयोडिनयुक्त नुन दुर्गमका बासिन्दाले ६ रुपैँया सस्तोमा अर्थात ९ रुपैँयामा कर्पोरेशनले सर्वसुलभ रुपमा नुन विक्रि गर्दै आएको छ ।
सरकारले प्रत्यक वर्ष ल्याउने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको हितका लागि चामल, नुन, चीनीको ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च तहका भ्रष्ट व्यक्तिहरुबाटै पछिल्लो समयमा सर्वसाधारणको हितका लागि दिइने यस्तो अनुदानलाई शेयरमा परिणात गर्नुपर्ने भन्दै त्यसै अनुरुपको गृहकार्यमा जुटेपछि अत्यावश्यक बस्तुको पहुँचबाट दुर्गम क्षेत्रका जनता सँधैका लागि बञ्चित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
साल्ट टेडिङ्गको जग्गामा जापान सरकारले २००२ मा बस्तुगत अनुदान अन्र्तगत धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, सिमरा, बर्दिबास, लालगढ र विराटनगरमा गरि २० हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको गोदाम निर्माण गरि साल्ट टेडिङ्गलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
गोदाम निर्माण गर्नुअघि सन् २००० को मे ३१ मा जापान सरकार, नेपाल सरकार र साल्ट टेडिङ्गबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको बुँदा नं. ७ (१) को (ई) मा साल्टलाई नुनको व्यापारमा रोक लगाएको वा साल्टले नुनको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र साल्टले गोदाम छोडि गोदामले चर्चेको जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा विक्रि गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
२०६७ माघ १३ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । वाणिज्यको उक्त पत्रमा गोदाम निर्माणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कामय गरि नेपाल सरकारले शेयर वा ऋणमा परिणत गर्ने सम्बन्धी काँही कतै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सम्झौता उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई ऋण वा शेयरमा परिणत हुन नसक्ने उल्लेख थियो ।
पछिल्लो समयमा अर्थले भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२९ देखि २०५०÷५१ सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना तत्कालिन (श्री ५ को सरकारले) निर्माण गरेका गोदामलाई पनि शेयरमा परिणत गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ढँगले लागेको छ । त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा उल्लेख नै नभएको विषयलाई लिएर अहिले विवाद उठाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
अहिलेको विवाद केबल साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई नेशनल टेडिङ्गकै हालतमा पु¥याउने अभिप्रेरित रहेको छ । त्यसका लागि केही काला व्यापारीहरु, केही माफियाहरु र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च तहका भ्रष्टहरु लागि परेका छन् । यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।
ढुवानीको अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा त्यही रकमलाई पुन ढुवानीमा प्रयोग गर्न नीतिगत रुपमा समस्या आईपर्ने पूर्व आपूर्ति तथा हालका गृहसविच प्रेमकुमार राईले बताएका छन् । राईका अनुसार ढुवानीवापत्को रकमलाई कुनै पनि हालतमा शेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन भन्दै यदि त्यसो गरिए कर्णलीलगायत दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सर्वसुलभमूल्यमा आवश्यक बस्तु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
भन्दै कसैको बहकाऊमा परेर नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन । ढुवानीवापत्को रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा हाल बस्तुको ढुवानीका खर्च हुने रकम बस्तुको मूल्यमा जोडिन आउँछ, यसरी ढुवानी वापत्को अनुदान रकम शेयरमा परिणत गर्दा उक्त रकम शेयरमा गाभिने अवस्था हुन्छ जसले गर्दा उक्त अनुदान रकमलाई ढुवानीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
यदि यो प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय गयो भने दुर्गम क्षेत्रमा नुन चिनीलगायतका बस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बृद्धि हुन्छ । सुगम क्षेत्रमा १५ मा पाइने नुन दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले आफ्नो तर्फबाट प्रतिकिलो ६ रुपैँया अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
यदि सरकारले नुन ढुवानीमा अनुदान नदिने हो भने डोल्पामा प्रतिकिलो नुनको मूल्य ६० रुपैँया भन्दा बढी पुग्छ भने हुम्लाका बासिन्दाले एक किलो नुन खरिदमा १ सय २० भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी नजिकै रहेका गोर्खाको दुर्गम क्षेत्रमा समेत न्यूनतम प्रतिकिलो ५० भन्दा बढी मूल्यमा जनताले नुन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहन सक्छ ।
नेपाल सरकारले २०५३÷५४ देखि २०७४÷७५ सम्म एक अर्ब ६३ करोड १६ लाख आठ हजार बराबरको ढुवानी अनुदान साल्ट टेडिङ्गलाई उपलब्ध गराएको छ भने ढुवानीमै त्यो सबै रकम खर्च समेत भइसकेको अवस्थामा खर्च भएको रकमलाई अर्थले शेयरमा परिणत गर भन्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । २०७२ सालमा गएको भूकम्पगर्दा पीडित भएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले घर निर्माणका लागि केही अनुदान दिएको छ के पीडितले अनुदान लिएर घर निर्माण गरिसकेपछि त्यो घरमा हाम्रो पनि शेयर छ भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
अनुदान दिने बेलामा भएको सर्तलाई एकतर्फी उल्टाएर केही भ्रष्टहरुले कर्पोरेशनलाई ध्वस्त पार्ने अभिप्रायले ढुवानी अनुदानलाई र गोदाम निर्माण अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।
गोदाम निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणन गर भन्नु त्यसबेला भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्र्तगत शेयर वा ऋणको विषयमा केही नबोली अहिले शेयरको विषयमा पहिले नबोल्नु र अहिले आएर ३० वर्षपछि यो मुद्दालाई उठाउनु आपत्तिजनक समेत रहेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई सुलभ मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन अनुदान दिने गरेको छ के सरकारले किसानसँग पनि शेयर खोज्नु मिल्छ ? साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन र सरकारबीच तत्कािलन समयमा भएको शर्तमा जे उल्लेख छ त्यही अनुरुप मात्र हुनुपर्दछ ।
दातृ निकायबाट गोदाम निर्माणमा दिएको अनुदानका विषयमा शेयरका बारेमा केही उल्लेख नभएकोले त्यो रकमलाई शेयरमा परिणत गरिनु आवश्यक छैन ।
त्यसैले सम्झौताको सर्त विपरित शेयरमा अनुदानलाई परिणत गएिको खण्डमा साल्ट टेडिङ्गको अवस्था पनि नेशनल टेडिङ्गकै जस्तो हुने प्राय निश्चित रहेको छ । यदि साल्टटेडिङ्ग कर्पोरेशन धराशयी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
पूर्व आपूर्तिसचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्दछन् लक्षित समूह र वर्गलाई, पीडित सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ र सस्तो मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको बताउँदै यस्ता समूह र वर्गलाई सेवा सुविधाका लागि उपलब्ध गराइने ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि हालतमा सरकारले शेयरामा परिणत गर्न पाउँदैन र कुनै पनि अवस्थामा ढुवानी अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्न सकिँदन ।
यदि त्यसो गर्न खोजियो भने सरकारले आफ्ना जनतालाई आधारभूत सेवा सुधिवाबाट बञ्चित गर्न खोजको प्रष्ट हुन्छ । पूर्व सचिव ओझाका अनुसार साल्ट टेडिङ्गले दातृ निकायबाट ३५ वर्ष अघि बस्तु अनुदान प्राप्त गरेको गोदामलाई सरकारले शेयरमा परिणत गर्न तत्कालिन समयमा भएको सर्त बमोजिम हुनुपर्ने भन्दै तत्कालिन समयमा लिने समयमा सम्झौता एकथरी गर्ने र अहिले आएर त्यो सम्झौता विपरित कार्य गर्न मिल्दैन, पाइँदैन ।
तत्कालिन समयको सर्तमा जे उल्लेख गरिएको छ त्यही अनुरुप मात्र हुनुपर्दछ । पूर्वसचिव ओझाका अनुसार दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्त गोदाम, उपकरण र मेसिनरी बस्तुलाई शेयरका रुपमा परिणत गर्ने विषयमा केही उल्लेख नभएको अवस्थामा अहिले आएर शेयर शेयरका रुपमा परिणत गर्न पाइँदैन । त्यसैले सम्झौता विपरितका कार्य गर्ने छुट सरकारलाई समेत हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा सरकारी स्वामित्वका अधिकांश संस्थानहरु धराशयी भईरहेको अवस्थामा २०२० सालमा ३ पी अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई कसैको स्वार्थमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी भएको साल्ट टेडिङ्गको धुवानीमा अनुदान र दातृ निकायको बस्तुगत अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने गरि केही भ्रष्ट माफियाहरुले सक्रियता देखाएका छन् ।
साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले नुनको विक्रि वितरण सँगै चिनी, चामल दाल कागज ग्यासलगायत अन्य अत्यावश्यक बस्तुहरुको व्यापार गरिरहेको र साल्ट टेडिङ्गकै हस्तक्षेपका कारण चिनीको मूल्य बृद्धिसमेत रोकिएपछि केही काला व्यापारीहरु समेत र सरकारी उच्च तहमा बसेको व्यक्तिहरुको सहयोगमा साल्टलाई ध्वस्त पार्ने कार्यमा सहभागि भएका छन् ।
त्यस्ता काला र भ्रष्ट सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई केही सञ्चार गृहहरुले समेत साथ दिइरहेका छन् । आफूलाई सरकारभन्दा माथि सम्झने एक सञ्चारगृह हात धोएरै साल्टको पछाडि लाग्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल समेत भएको बुझिएको छ ।
सरकारले एकातर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईहेको बेला अर्कोतर्फ त्यही नीति विपरित हुँदै नभएको विषयलाई उठाएर निजी क्षेत्रको राम्रो लगानी भएको साल्ट टेडिङ्गजस्तो संस्थालाई धराशयी बनाई निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहि बनाउने काममा सरकारी कर्मचारीहरु नै लाग्नुले यस्तो गलत कार्यले गर्दा भविष्यमा सरकारलाई नै ठुलो घाटा पर्न सक्छ । साल्ट टेडिङ्गले नुनको मात्र व्यापार गरिरहेका छैन ।
आयोडिनयुक्त नुन बेचेर हजारौं नेपाली जनतालाई लुलो लंगडो हुनबाट बचाएको छ भने स्वास्थ्य उपचारको रकममा समेत त्यसले ठुलो मात्रामा रकमको बचावट गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट गरिएको सर्बेक्षणले आयोडिनयुक्त नुन करिब ९७ प्रतिशत जनताले खाइरहेका छन् । दुर्गम भन्दा दुर्गम क्षेत्रमासमेत साल्ट टेडिङ्गले सर्वसुलभ रुपमा नुनको विक्रि वितरण गरिरहेको छ ।
कर्पोरेशनका क्षेत्रीय कार्यालय, अञ्चल कार्यालय, शाखा, उपशाखा कार्यालय रहेका छन् भने ती सबै कार्यालयहरुबाट उसले नेपाली जनतालाई सेवा पु¥याउँदै आइरहेको अवस्थामा हुँदै नभएको विषयलाई उठान गरेर कर्पोरेशन धराशयी बनाउने कार्यमा लाग्नु भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित विरुद्ध उत्रनु हो ।
सरकारले नुनमा मात्र होइन मलमा समेत अनुदान दिने गरेको छ । मलको अनुदान किन खोजि गरिरहेको छैन ? अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयको अनुरोधमा मलमा अनुदान दिने गरिएको छ, त्यो अनुदानले गर्दा कृषकले सस्तोमा मल पाएका छन् भने साल्टले त ढुवानीमा मात्र अनुदान पाएको छ । त्यो पनि दुर्गम क्षेत्रमा मात्र यदि अर्थ मन्त्रालयले भने झैँ सरकारले दिएको अनुदान शेयरमा खोज्ने हो भनेपहिला दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरुको अवस्था खोज्नुप¥यो । ढुवानीमा अनुदान दिएको रकमलाई शेयरमा परिणत गर्ने प्रयास केही भ्रष्ट र कालाव्यापारीहरुले आर्थिक चलखेल गरेर गरेको हुनाले अब त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीकै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
 



More News



कात्तिक महिनामा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, बढी रकम सेनाकाको नयाँ ७ दशमलव ६२ मिमिएम्युनिशिन उत्पादन प्लाण्ट खरिदकालागि

Posted: 2018-12-09 13:20:35

शिव दुवाडी/ काडमाडौं- सरकारी बजेट खर्च हुन नसकेर सरकारको चर्को आलोचना भैरहेका वेला आर्थिक बर्षको चौथो महिना अर्थात कात्तिकमा मात्रै झण्डै ७ अर्ब रुपौयँ रकमान्तर भएको पाइएको छ । बजेटमा विनियोजन भएको रकम खर्च नभएपनि आफूखुशी हुसने खर्चमा यसरी अतइाधिक वृद्धि भएको हो ।...


फागुन तेस्रो साता राजधानीमा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५ आयोजना हुने, स्वदेशी उत्पाद प्रवर्दनमा जोड

Posted: 2018-12-09 10:24:57

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- “नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं” र “मेहनत, श्रृजना, उत्पादन र वस्तु मैरै नेपालको” भन्ने नाराका साथ नेपाल १५औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५ आगामी फागुन तेस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ ।...


एनआरएनए एसिया प्यासिफिकको छैठौ“ क्षेत्रीय बैठक तथा प्रथम महिला सम्मेलन

Posted: 2018-12-07 16:55:37

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपालको समृद्धि र नेपालीको हितको निम्ति गैरआवासीय नेपालीहरुको साधन स्रोत प्रयोगमा ल्याउनका लागि काम गर्दै आएको छ । संघले मुलुक समृद्ध नभएसम्म व्यक्तिगत सम्पन्नताको खास अर्थ रह“दैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको संघका लागि नेपाल र नेपालीको समृद्धि स्वार्थको विषय पनि हो । तसर्थ नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण निर्माण संघको प्राथमिकतामा रह“दै आएको छ । निर्माणमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहने तथ्यलाई मनन गरी संघले लगानी सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न र नेपालको लगानीका अवसर सम्भावित लगानीकर्तासम्म पु¥याउन सरकारलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।...


१३९ मध्ये ११० मुलुकसँग नेपालको ब्यापार घाटा, बढी घाटा हुनेमा भारत पहिलो, दोस्रोमा चिन र तेस्रोमा फ्रान्स

Posted: 2018-12-07 13:42:09

शिव दुवाडी/ काठमाडौं - नेपालवाट विभिन्न वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारी हुँदै आएका विश्वमा १ सय ३९ देश मध्ये १ सय १० भन्दा बढी मुलुकसाग ब्यापार घाटा रहेको छ । झिनो मात्रामा कारोबार हुने करिव २ दर्जन मुलुकसँग भने नेपाल ब्यापारमा ...


विचौलिया अन्त्य गर्न सहकारी बजार स्थापना गरिने : पद्माकुमारी अर्याल

Posted: 2018-12-07 10:42:26

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विचौलिया अन्त्य गर्न सहकारी बजार स्थापना गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज, सहकारी मन्त्रालय तथा ...


Advertisements