आर्थिक

सरकारी बेरुजू २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड

Posted: 2018-04-12 21:34:07

सुनाखरी न्युज/

काठमाडौं-
आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ सम्ममा सरकारी बेरुजू २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस मध्ये गत आर्थिक बर्षको मात्रै बेरुजू १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।
सरकारी निकायले रकम खर्च गरेको तर त्यसलाई फस्र्योट (रुजू) गर्न नसकेको रकम बेरुजू हुने गर्दछ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायले बेरुजू र कारवाहीगरी अशुल उपर गर्नुपर्ने रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । 
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजू रकम कुल बेरुजूको ५ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । यस्तो रकम चउन्नौं प्रतिवेदनमा ६ दशमलव ८६ र त्रिपन्नौमा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत थियो । 
नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संघ वा प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को नियमित र सोभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकी समेत यस वर्ष ६ हजार ६ सय १६ निकायको आर्थिक कारोबारको परीक्षण यसपटक गरिएको हो  ।
यस वर्ष सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकाय÷तह, जिल्ला विकास÷समन्वय समिति समेतको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा सोमध्ये ४ हजार ८१२ सरकारी निकायतर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५.४१ प्रतिशत बेरुजू कायम भएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले दंगालले बताए । 
स्थानीय तहतर्फ साविकका स्थानीय निकाय ३३७४ सहित ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजू कायम भएको छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यस बाहेक २१ सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलव्ध गराइएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू २ खर्ब २२ अर्ब ५३ करोडमा यो वर्ष ५२ अर्ब ९१ करोड फछर्यौट भई बाँकी रहेको १ खर्ब ६९ अर्ब ६२ करोडमा यो वर्षको बेरुजू १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड समेत २ खर्ब ९१ अर्ब ५३ करोड बाँकी रहेको उनले बताए । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ९ करोड असुल भएको र गत वर्ष असुल फछर्यौट गर्नुपर्ने बेरुजू तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अन्य रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रहेकोमा यस वर्षको अन्तमा ५ खर्ब ८ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
तुलनात्मकरुपमा बढी बेरुजू हुने साविकका निकायमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्राय पहिलो नम्वरमा परेको छ । यो मन्त्रालयको बेरुजू कुल बेरुजूरकमको २२ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब २६ करोड छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालय बेरुजू बढी हुनेमध्ये दोस्रो नम्वरमा परेको छ ।  यो मन्त्रालयको बेरुजू कुल बेरुजूको १५ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब १६ करोड छ । यसपछि बढी बेरुजू हुेन मन्त्रालयहरुमा संघीय मामिला थता स्थानिय विका, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई, शहरी विकास, स्वास्थ्इ तथा जनसंख्या, सिंचाई र गृह छन् । यिनीहरुको बेरुजू कुल बेरुजूको ११ प्रतिशत भन्दा बढी छ । 
महालेखाको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक नेपालीको ऋण दायित्व २४ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ ७५ पैस पुगेको छ ।  यो ऋण अघिल्लो बर्ष २ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ ३४ पौले बढेको हो । 
प्रतिवेदनले १९ वटा सार्वजनिक सस्थानले लेखा परीक्षण नगराएको पाइएको देखाएको छ । तोकिएको समयमा लेखा परीक्षणगराई हिसाव फस्र्योट गर्न नसक्ने निकायमा गुठी संस्थान, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनि, जनक शिक्षा सामाग्रि केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, रेल्वे कम्पनि, विमा संस्थान, विमा कम्पनि, साँस्कृति संस्थान, नेपाल पर्यटन वोर्ड, खानेपानी संस्थान, खाद्य संस्थान, औषधी उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जडिवुटी कम्पनि, गोरखापत्र संस्थान, नेशनल टे«डिङ, पशुपति विकास कोष र त्रिभुवन बिश्वविद्यालय छन् । 
प्रतिवेदनले वायुसेवा निगमले खरिदगर्न लागेको वाइड वडी जाहज खरिदको वोलपत्र आब्ह्वानगर्दा जहाज निर्माता कम्पनिसँग किन्नुपर्ने विनियमावली रहेकोमा त्यस विपरित पाटपुर्जा विक्रीगर्ने कम्प्निलाई छनौटगरेको पाइएको उल्लेख छ । 
 



More News



पिपल्स पावर लिमिटेडमा नेपाल बंगलादेश बैंकले ६० करोड लगानी गर्ने

Posted: 2018-09-23 14:17:21

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - पिपल्स पावर लिमिटेडको ४.९६ मेगावाट पुवा दोस्रो जलविद्युत आयोजनामा बंगलादेश बैंकले ६० करोड लगानी गर्ने भएको छ । इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका वार्ड नं. १ साँखेजुङ्ग र वार्ड नं. ४ माइपोखरी भई ...


जर्मनीद्वारा सात अर्ब ५० करोड अनुदान सहायता

Posted: 2018-09-23 11:10:00

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सात अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल–जर्मनी ...


सुक्रिय बन्दै मध्यमस्तरीय कर कार्यालय, साँढे १७ अर्ब उठाउने चुनौती

Posted: 2018-09-22 08:18:47

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं -कर संकलन प्रभावकारी बनाउने भन्दै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले १० महिनाभित्रमा १७ अर्ब ५० करोड कर संकलन गर्नुपर्ने भएको छ । देशभरका साना कर कार्यालयलाई खारेज गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।...


अव पेट्रोल पाइन्छ एक दुई दिन नआत्तिनुस

Posted: 2018-09-22 06:34:26

सुनाखरी न्युज/ वीरगन्ज- चालकहरुको हड्तालका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी शुक्रवार दिउँसो देखि सुचारु भएको छ। नेपाल आयल निगमको वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयले जनाए अनुसार चालकहरु काममा फर्किएपछि शुक्रवार दिउँसो २ बजेदेखी रक्सौल स्थित इण्डियन आयल कर्पोरेशनको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको लोडिङ सुरु भएको छ। ...


हड्तालमा उत्रिएका चालकसँग सहमति, आज रातीदेखिनै गाडी चल्ने

Posted: 2018-09-20 21:05:57

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको हेरफेरको विरोधमा हड्तालमा उत्रिएका चालक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सहमति भएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिसँग सहमति भएकाले शुक्रबारदेखि भाडाका सवारी चल्नेछ।...


Advertisements