आर्थिक

सरकारी बेरुजू २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड

Posted: 2018-04-12 21:34:07

सुनाखरी न्युज/

काठमाडौं-
आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ सम्ममा सरकारी बेरुजू २ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस मध्ये गत आर्थिक बर्षको मात्रै बेरुजू १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।
सरकारी निकायले रकम खर्च गरेको तर त्यसलाई फस्र्योट (रुजू) गर्न नसकेको रकम बेरुजू हुने गर्दछ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायले बेरुजू र कारवाहीगरी अशुल उपर गर्नुपर्ने रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । 
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजू रकम कुल बेरुजूको ५ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । यस्तो रकम चउन्नौं प्रतिवेदनमा ६ दशमलव ८६ र त्रिपन्नौमा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत थियो । 
नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संघ वा प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को नियमित र सोभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकी समेत यस वर्ष ६ हजार ६ सय १६ निकायको आर्थिक कारोबारको परीक्षण यसपटक गरिएको हो  ।
यस वर्ष सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकाय÷तह, जिल्ला विकास÷समन्वय समिति समेतको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा सोमध्ये ४ हजार ८१२ सरकारी निकायतर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५.४१ प्रतिशत बेरुजू कायम भएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले दंगालले बताए । 
स्थानीय तहतर्फ साविकका स्थानीय निकाय ३३७४ सहित ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजू कायम भएको छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यस बाहेक २१ सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलव्ध गराइएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू २ खर्ब २२ अर्ब ५३ करोडमा यो वर्ष ५२ अर्ब ९१ करोड फछर्यौट भई बाँकी रहेको १ खर्ब ६९ अर्ब ६२ करोडमा यो वर्षको बेरुजू १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड समेत २ खर्ब ९१ अर्ब ५३ करोड बाँकी रहेको उनले बताए । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ९ करोड असुल भएको र गत वर्ष असुल फछर्यौट गर्नुपर्ने बेरुजू तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अन्य रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रहेकोमा यस वर्षको अन्तमा ५ खर्ब ८ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
तुलनात्मकरुपमा बढी बेरुजू हुने साविकका निकायमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्राय पहिलो नम्वरमा परेको छ । यो मन्त्रालयको बेरुजू कुल बेरुजूरकमको २२ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब २६ करोड छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालय बेरुजू बढी हुनेमध्ये दोस्रो नम्वरमा परेको छ ।  यो मन्त्रालयको बेरुजू कुल बेरुजूको १५ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब १६ करोड छ । यसपछि बढी बेरुजू हुेन मन्त्रालयहरुमा संघीय मामिला थता स्थानिय विका, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई, शहरी विकास, स्वास्थ्इ तथा जनसंख्या, सिंचाई र गृह छन् । यिनीहरुको बेरुजू कुल बेरुजूको ११ प्रतिशत भन्दा बढी छ । 
महालेखाको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक नेपालीको ऋण दायित्व २४ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ ७५ पैस पुगेको छ ।  यो ऋण अघिल्लो बर्ष २ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ ३४ पौले बढेको हो । 
प्रतिवेदनले १९ वटा सार्वजनिक सस्थानले लेखा परीक्षण नगराएको पाइएको देखाएको छ । तोकिएको समयमा लेखा परीक्षणगराई हिसाव फस्र्योट गर्न नसक्ने निकायमा गुठी संस्थान, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनि, जनक शिक्षा सामाग्रि केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, रेल्वे कम्पनि, विमा संस्थान, विमा कम्पनि, साँस्कृति संस्थान, नेपाल पर्यटन वोर्ड, खानेपानी संस्थान, खाद्य संस्थान, औषधी उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जडिवुटी कम्पनि, गोरखापत्र संस्थान, नेशनल टे«डिङ, पशुपति विकास कोष र त्रिभुवन बिश्वविद्यालय छन् । 
प्रतिवेदनले वायुसेवा निगमले खरिदगर्न लागेको वाइड वडी जाहज खरिदको वोलपत्र आब्ह्वानगर्दा जहाज निर्माता कम्पनिसँग किन्नुपर्ने विनियमावली रहेकोमा त्यस विपरित पाटपुर्जा विक्रीगर्ने कम्प्निलाई छनौटगरेको पाइएको उल्लेख छ । 
 



More News



चालु बर्षको आर्थिक बृद्धि ५.८९ प्रतिशत हुने, अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब नाघ्यो

Posted: 2018-04-25 15:01:13

सुनाखरी न्युज / काठमाडौं- चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धि दर ५.८९ प्रतिशत हुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्र ५.८९ प्रतिशतले बढेर ३० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान सार्बजनिक गरेको छ। बुधबार तथ्यांक सार्बजनिक गर्दै विभागले प्रति ब्यक्ति आम्दानी १ हजार डलर पुगेको जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो।...


भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सुस्तता: एक लाख १९ हजार मात्र घर निर्माण

Posted: 2018-04-24 15:50:22

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम रु सात खर्ब छ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिए पनि हालसम्म करिब रु एक खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएको छ । पटकपटकको सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण पुनःनिर्माणका कार्यमा सुस्तता आएर रकम खर्च गर्न नसकिएको हो।...


मालपोत कार्यालयमा लालबाबुको आकस्मिक अनुगमन, ठगेर खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने

Posted: 2018-04-22 14:21:30

काठमाडौं / सुनाखरी न्युज- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा ३० जना कर्मचारीमध्ये नौ जना लामो समयदेखि अनुस्थित र दुई जना ढिलो उपस्थित भएको भेटिएको छ।...


अर्थ मन्त्रालय र माताहतका निकायमा ब्यापक सरुवा, राजश्‍वमा नेपाल, कार्की मन्त्रालय तानिए

Posted: 2018-04-20 14:59:18

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- अर्थमन्त्रीभएसँगै कर चुहावटको मुख्य बिन्दु नै सफा गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले महत्वपूर्ण निकायहरुमा नेतृत्व परिवर्तन गरिरहेका छन्। यसअघि भन्सार विभाग र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख परिवर्तन गरेका खतिवडाले आन्तरिक राजश्‍व विभाग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका महानिर्देशक र सहमहालेखा नियन्त्रक परिवर्तन गरेका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आन्तरिक राजश्‍व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की अर्थ मन्त्रालयमा तानिएका छन्। ...


एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति खारेज

Posted: 2018-04-19 11:42:32

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सरकारले मंगलबार संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाका रूपमा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका थिए। ...


Advertisements