आर्थिक

अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा कारोबार अनौपचारिक रुपवाट

Posted: 2018-04-12 13:55:18

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौ- सरकारले वर्षेनी गर्दै आएको राजश्व असुली प्रक्षेपणको आधारमाथि नै प्रश्नचिहृन उठेको छ । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक आयोग महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदनले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र राजश्वबीच सन्तुलन नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
 
 
 
आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धिसमेत राजश्वमा मुखरित नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा कायम गरिएको राजश्व वृद्धिको लक्ष्यसमेत यथार्थपरक नभएको निश्कर्ष कार्यालयको छ ।
 
विगत केही वर्षदेखि राजश्वको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दावी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
 
तर, गत आर्थिक वर्षको राजश्व असुली र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अघिल्लो आवको तुलनामा आव ०७३र७४ मा स्थिर मूल्यमा ६.५ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि भई २६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा राजश्व असूली २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजश्व बीच सह(सम्बन्ध स्थापित भएको देखिएन,’
 
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्याङ्क, विश्लेषण र सोको आधारमा प्रक्षेपण एवं विश्लेषण हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धि राजस्वमा प्रतिविम्वित भएको छैन,’ महालेखाले आफ्नो ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
 
राजस्व अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउन प्रभावकारी करको दर, कर लचकता, समष्टिगत आर्थिक ढाँचा प्रवृत्ति विश्लेषण जस्ता पक्षहरुको विश्लेषण नगरेको, राष्ट्रसंघीय लेखा पद्दतिको सबै सूचकाङ्कको प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
सन् २०००र२००१ बेञ्च मार्किङका आधारमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको गणना गर्दा अर्थतन्त्रका नयाँ कारोबारहरु सपटवेयर व्यवसाय, उपभोक्ता समितिबाट हुने कारोवार, वित्तीय सहकारी संस्थाको कारोबार, शिक्षा क्षेत्रका परामर्शदात्री संस्थाको कारोबार, म्यानपावर कम्पनीका कारोबार जस्ता विषयहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान राष्ट्रिय लेखाप्रणालीको दायरामा आउन नसक्दा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन न्यून भएकाले त्यसैका आधारमा राजस्व संकलनको प्रतिशत र वृद्धि यथार्थपरक नभएको दाबी महालेखाको छ ।
 
भन्सार तथा बजारमा भएको न्यून विजकीकरण, अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रबाट बैंकिङ्ग प्रणाली बाहिरबाट आउने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई मुलुकले निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी राष्ट्रिय लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन २०१८ जनवरीमा प्रकाशित विश्वको अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३७।५ प्रतिशत देखाएको तथ्य समावेश गर्दै महालेखाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले सबै कारोबारलाई नसमेटेको स्पष्ट पारेको छ ।
 
यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारोबारको समेत अध्ययन त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति अवलम्बन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । राजस्व प्रक्षेपण एवं लक्ष्य निर्धारण पनि अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।



More News



चालु बर्षको आर्थिक बृद्धि ५.८९ प्रतिशत हुने, अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब नाघ्यो

Posted: 2018-04-25 15:01:13

सुनाखरी न्युज / काठमाडौं- चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धि दर ५.८९ प्रतिशत हुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्र ५.८९ प्रतिशतले बढेर ३० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान सार्बजनिक गरेको छ। बुधबार तथ्यांक सार्बजनिक गर्दै विभागले प्रति ब्यक्ति आम्दानी १ हजार डलर पुगेको जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो।...


भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सुस्तता: एक लाख १९ हजार मात्र घर निर्माण

Posted: 2018-04-24 15:50:22

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कूल रकम रु सात खर्ब छ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिए पनि हालसम्म करिब रु एक खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएको छ । पटकपटकको सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण पुनःनिर्माणका कार्यमा सुस्तता आएर रकम खर्च गर्न नसकिएको हो।...


मालपोत कार्यालयमा लालबाबुको आकस्मिक अनुगमन, ठगेर खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने

Posted: 2018-04-22 14:21:30

काठमाडौं / सुनाखरी न्युज- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको आकस्मिक अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा ३० जना कर्मचारीमध्ये नौ जना लामो समयदेखि अनुस्थित र दुई जना ढिलो उपस्थित भएको भेटिएको छ।...


अर्थ मन्त्रालय र माताहतका निकायमा ब्यापक सरुवा, राजश्‍वमा नेपाल, कार्की मन्त्रालय तानिए

Posted: 2018-04-20 14:59:18

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- अर्थमन्त्रीभएसँगै कर चुहावटको मुख्य बिन्दु नै सफा गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले महत्वपूर्ण निकायहरुमा नेतृत्व परिवर्तन गरिरहेका छन्। यसअघि भन्सार विभाग र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख परिवर्तन गरेका खतिवडाले आन्तरिक राजश्‍व विभाग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका महानिर्देशक र सहमहालेखा नियन्त्रक परिवर्तन गरेका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आन्तरिक राजश्‍व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की अर्थ मन्त्रालयमा तानिएका छन्। ...


एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति खारेज

Posted: 2018-04-19 11:42:32

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सरकारले मंगलबार संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाका रूपमा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका थिए। ...


Advertisements