आर्थिक

अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा कारोबार अनौपचारिक रुपवाट

Posted: 2018-04-12 13:55:18

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौ- सरकारले वर्षेनी गर्दै आएको राजश्व असुली प्रक्षेपणको आधारमाथि नै प्रश्नचिहृन उठेको छ । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक आयोग महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदनले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र राजश्वबीच सन्तुलन नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
 
 
 
आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धिसमेत राजश्वमा मुखरित नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा कायम गरिएको राजश्व वृद्धिको लक्ष्यसमेत यथार्थपरक नभएको निश्कर्ष कार्यालयको छ ।
 
विगत केही वर्षदेखि राजश्वको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दावी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
 
तर, गत आर्थिक वर्षको राजश्व असुली र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अघिल्लो आवको तुलनामा आव ०७३र७४ मा स्थिर मूल्यमा ६.५ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि भई २६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा राजश्व असूली २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजश्व बीच सह(सम्बन्ध स्थापित भएको देखिएन,’
 
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्याङ्क, विश्लेषण र सोको आधारमा प्रक्षेपण एवं विश्लेषण हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धि राजस्वमा प्रतिविम्वित भएको छैन,’ महालेखाले आफ्नो ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
 
राजस्व अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउन प्रभावकारी करको दर, कर लचकता, समष्टिगत आर्थिक ढाँचा प्रवृत्ति विश्लेषण जस्ता पक्षहरुको विश्लेषण नगरेको, राष्ट्रसंघीय लेखा पद्दतिको सबै सूचकाङ्कको प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
सन् २०००र२००१ बेञ्च मार्किङका आधारमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको गणना गर्दा अर्थतन्त्रका नयाँ कारोबारहरु सपटवेयर व्यवसाय, उपभोक्ता समितिबाट हुने कारोवार, वित्तीय सहकारी संस्थाको कारोबार, शिक्षा क्षेत्रका परामर्शदात्री संस्थाको कारोबार, म्यानपावर कम्पनीका कारोबार जस्ता विषयहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान राष्ट्रिय लेखाप्रणालीको दायरामा आउन नसक्दा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन न्यून भएकाले त्यसैका आधारमा राजस्व संकलनको प्रतिशत र वृद्धि यथार्थपरक नभएको दाबी महालेखाको छ ।
 
भन्सार तथा बजारमा भएको न्यून विजकीकरण, अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रबाट बैंकिङ्ग प्रणाली बाहिरबाट आउने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई मुलुकले निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी राष्ट्रिय लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन २०१८ जनवरीमा प्रकाशित विश्वको अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३७।५ प्रतिशत देखाएको तथ्य समावेश गर्दै महालेखाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले सबै कारोबारलाई नसमेटेको स्पष्ट पारेको छ ।
 
यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारोबारको समेत अध्ययन त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति अवलम्बन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । राजस्व प्रक्षेपण एवं लक्ष्य निर्धारण पनि अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।



More News



कैलाली भन्सारबाट लक्ष्य भन्दा ८ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन

Posted: 2018-07-18 10:53:40

सुनाखरी न्युज/ कैलाली - आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ मा कैलाली भन्सारले लक्ष्यको ८ प्रतिशत बढी अर्थात ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा भन्सारले बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी अर्थात ४५ ...


विदेश जाँदा र आउँदा साथमा कति नगद बोक्न पाइने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था, हेर्नुस सुचना सहित

Posted: 2018-07-17 14:40:28

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाँदा र विदेशबाट फर्कदाँ बोक्न पाउने नगदको सीमा तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात मंगलबारदेखि लागू हुने गरी ...


सरकारले वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेट बाढीमा बगायो

Posted: 2018-07-17 13:29:18

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - सरकारले विकास बजेट सक्न एकै दिन २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना सम्म दैनिक ४८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको सरकारले असार ३१ गते २७ अर्ब ६२ ...


अवदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामार्फत

Posted: 2018-07-17 07:05:33

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने गरिने निर्णय भएको छ । हेर्नुस् क–कसले पाउँछन् बैंकमाफृत भुक्तानी ? – नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक...


सरकारी ढुकुटिमा थुप्रियो साँढे ३ खर्ब, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले रित्तो भनेको ढुकुरी भरीयो

Posted: 2018-07-16 21:24:46

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- गत १६ चैतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका थिए, ‘बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ ।’ त्यतिवेला उनले अघिल्लो सरकारहरूका पालामा वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिएकाले देशको ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।...


Advertisements