आर्थिक

अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा कारोबार अनौपचारिक रुपवाट

Posted: 2018-04-12 13:55:18

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौ- सरकारले वर्षेनी गर्दै आएको राजश्व असुली प्रक्षेपणको आधारमाथि नै प्रश्नचिहृन उठेको छ । सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक आयोग महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदनले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र राजश्वबीच सन्तुलन नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
 
 
 
आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धिसमेत राजश्वमा मुखरित नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा कायम गरिएको राजश्व वृद्धिको लक्ष्यसमेत यथार्थपरक नभएको निश्कर्ष कार्यालयको छ ।
 
विगत केही वर्षदेखि राजश्वको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दावी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
 
तर, गत आर्थिक वर्षको राजश्व असुली र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अघिल्लो आवको तुलनामा आव ०७३र७४ मा स्थिर मूल्यमा ६.५ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि भई २६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा राजश्व असूली २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजश्व बीच सह(सम्बन्ध स्थापित भएको देखिएन,’
 
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्याङ्क, विश्लेषण र सोको आधारमा प्रक्षेपण एवं विश्लेषण हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘आन्तरिक उपभोग र आयातमा भएको वृद्धि राजस्वमा प्रतिविम्वित भएको छैन,’ महालेखाले आफ्नो ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
 
राजस्व अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउन प्रभावकारी करको दर, कर लचकता, समष्टिगत आर्थिक ढाँचा प्रवृत्ति विश्लेषण जस्ता पक्षहरुको विश्लेषण नगरेको, राष्ट्रसंघीय लेखा पद्दतिको सबै सूचकाङ्कको प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
सन् २०००र२००१ बेञ्च मार्किङका आधारमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको गणना गर्दा अर्थतन्त्रका नयाँ कारोबारहरु सपटवेयर व्यवसाय, उपभोक्ता समितिबाट हुने कारोवार, वित्तीय सहकारी संस्थाको कारोबार, शिक्षा क्षेत्रका परामर्शदात्री संस्थाको कारोबार, म्यानपावर कम्पनीका कारोबार जस्ता विषयहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान राष्ट्रिय लेखाप्रणालीको दायरामा आउन नसक्दा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन न्यून भएकाले त्यसैका आधारमा राजस्व संकलनको प्रतिशत र वृद्धि यथार्थपरक नभएको दाबी महालेखाको छ ।
 
भन्सार तथा बजारमा भएको न्यून विजकीकरण, अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रबाट बैंकिङ्ग प्रणाली बाहिरबाट आउने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई मुलुकले निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी राष्ट्रिय लेखामा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन २०१८ जनवरीमा प्रकाशित विश्वको अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३७।५ प्रतिशत देखाएको तथ्य समावेश गर्दै महालेखाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले सबै कारोबारलाई नसमेटेको स्पष्ट पारेको छ ।
 
यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारोबारको समेत अध्ययन त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति अवलम्बन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । राजस्व प्रक्षेपण एवं लक्ष्य निर्धारण पनि अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।



More News



पिपल्स पावर लिमिटेडमा नेपाल बंगलादेश बैंकले ६० करोड लगानी गर्ने

Posted: 2018-09-23 14:17:21

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - पिपल्स पावर लिमिटेडको ४.९६ मेगावाट पुवा दोस्रो जलविद्युत आयोजनामा बंगलादेश बैंकले ६० करोड लगानी गर्ने भएको छ । इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका वार्ड नं. १ साँखेजुङ्ग र वार्ड नं. ४ माइपोखरी भई ...


जर्मनीद्वारा सात अर्ब ५० करोड अनुदान सहायता

Posted: 2018-09-23 11:10:00

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सात अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल–जर्मनी ...


सुक्रिय बन्दै मध्यमस्तरीय कर कार्यालय, साँढे १७ अर्ब उठाउने चुनौती

Posted: 2018-09-22 08:18:47

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं -कर संकलन प्रभावकारी बनाउने भन्दै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले १० महिनाभित्रमा १७ अर्ब ५० करोड कर संकलन गर्नुपर्ने भएको छ । देशभरका साना कर कार्यालयलाई खारेज गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।...


अव पेट्रोल पाइन्छ एक दुई दिन नआत्तिनुस

Posted: 2018-09-22 06:34:26

सुनाखरी न्युज/ वीरगन्ज- चालकहरुको हड्तालका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी शुक्रवार दिउँसो देखि सुचारु भएको छ। नेपाल आयल निगमको वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयले जनाए अनुसार चालकहरु काममा फर्किएपछि शुक्रवार दिउँसो २ बजेदेखी रक्सौल स्थित इण्डियन आयल कर्पोरेशनको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थको लोडिङ सुरु भएको छ। ...


हड्तालमा उत्रिएका चालकसँग सहमति, आज रातीदेखिनै गाडी चल्ने

Posted: 2018-09-20 21:05:57

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको हेरफेरको विरोधमा हड्तालमा उत्रिएका चालक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सहमति भएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिसँग सहमति भएकाले शुक्रबारदेखि भाडाका सवारी चल्नेछ।...


Advertisements