२०७७ जेठ १६ , शुक्रवार

सुनचाँदीको ब्यवसायमा कानूनी ब्यवस्था, अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता

सुन–चाँदी

Manik

सुनचाँदीको ब्यवसायमा कानूनी ब्यवस्था, अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता

माणिक रत्न शाक्य-
नेपालको सुनचाँदीको क्षेत्रमा राणाकाल देखि मुलुकी ऐनको तर्जुमा भई चोरीको
महल अन्तर्गत सुनचाँदी चोरी भई हराएमा त्यसलाई चोरबाट बरामद गर्ने, चोरीको भनी थाहा नपाई खरिद
गरेकोमा अपराध नहुने, २० प्रतिशत भन्दा बढीको फरकमा खरिद गर्न नहुने, जति सकै तहसम्म
खानतलासी गरी बरामद गर्न सकिने लगायतका बिभिन्न २३, २४ र २५ नं. दफामा उल्लेख भएको थियो ।
यसरी चोरीको महलमा मात्र उल्लेख भई बनेको सुनचाँदीको बारेमा धेरै समयसम्म ब्यवसायीहरुको
ब्यवसाय के हो ? देशमा रहेका प्रत्येक घरघरमा रहेको सुनचाँदीका गरगहनाहरु के हुन् ?
यो सम्पत्ति हो की होइन ? कस्तो सम्पत्ति हो ? यदि हो भने यसलाई के कस्तो कारोबार ब्यवहार
गर्न पाइन्छ भन्ने जस्ता धेरै अन्यौलमा रहेका कुराहरुलाई स्पष्ट गरिनु अत्यन्तै जरुरी थियो । स्पष्ट
कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा यसलाई बिभिन्न निकायहरुले आफु अनुकुल ब्याख्या गरि ब्यवसायीहरु
लाई अत्यन्तै मर्कामा पारिरहेको अवस्था थियो । धेरै समयकालसम्म सोही ऐन बमोजिम
नेपालको सुनचाँदीको ब्यवसाय जेनतेन गरि चल्दै आएको थियो ।

चोरी हुने मुख्य सामानहरुमा बिभिन्न ईलेक्ट्रीकका सामानहरु, नगद, सुनचाँदीका गरगहनाहरु
लगायत अन्य बहुमूल्य सामानहरु हुन्छन । त्यसमध्ये सुनचाँदीका गरगहनाहरु बोक्न सजिलो,
थोरै सामानको पनि धेरै पैसा आउने र सजिलै नगदमा परिणत गर्न सकिने भएकाले चोर डाँकाहरुको
पहिलो रोजाईमा पर्ने हुन्छ । बिभिन्न अपराधका घटनाहरु घट्ने क्रममा बिभिन्न समयमा बिभिन्न स्थानहरु
मा बिभिन्न घटनाहरु घटेका छन् । कुनै पनि चोरी, लूट, डाँका आदिका घटनाहरु घटी सके
पछि सुनचाँदीका ब्यवसायीहरु तर्सनु पर्ने अवस्था रहेको थियो । चोरले बिभिन्न सम्पर्क सुत्रहरुको प्रयोग
गरि सुनचाँदीका ब्यवसायीहरुसँग परिचय, चिनाजानी वा एकदुई पटक कारोबार गरी नजीक भई त्यस्ता
अपराधिक घटनाबाट ल्याएको गरगहनाहरु बिभिन्न बहानाहरु बनाई ब्यवसायीलाई बिक्री गर्ने र अनजानमा
रहेका ब्यवसायीहरुलाई बिश्वासमा लिई त्यस्ता घटनाहरुमा फँसाउने घटनाहरु धेरै नै मात्रामा भएका छन् ।

 

पात्र र परिमाणको फरक हुन सक्छ, तर नजानिंदो पाराले धेरै ब्यवसायीहरुलाई प्रहरी प्रशासनले
अनुसंन्धान गर्ने नाममा चौकीमा लाने, थुन्ने, अनेक मानसिक, शारीरिक यातनाहरु दिने, खरिद
भएको सुनचाँदी जफत गर्ने, बिभिन्न आर्थिक लाभहरु लिने, अपराधीलाई भन्दा बढी सँजाय दिने जस्ता
घटनाहरु भएका छन् । ब्यवसायीहरुको पुस्तौं देखिको ईज्जत प्रतिस्था ध्वस्त बनाई ब्यापारिक साख गुमाउने
र अपराधी सरह चौकीको चिसो खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो । राज्यले तोकेका सबै प्रकृयाहरु
पुरा गरि दर्ता गर्ने देखि कर तिर्नेसम्मका सबै दायित्व निर्वाह गर्दै आएका सुनचाँदीका ब्यवसायीहरुको
कारोबार त्यसरी कानुनी रुपमा असुरक्षित भई रहेको थियो । राज्य भित्रको ब्यवसायको सुरक्षा
गर्ने दायित्वबाट राज्य चुक्दै गर्दा ब्यवसायीहरु सँधै त्रासमा र अन्यौलमा ब्यवसाय गर्न बाध्य थिए । धेरै
ब्यवसायीहरुले आफ्नो कारोबारलाई यसरी असुरक्षित रुपमा गर्नु पर्दा ब्यवसायलाई नै छोडेका छन्,
पलायन भएका छन् ।

 

 

यस्तो कानूनी असुरक्षालाई चिरेर सुनचाँदी भनेको के हो ? यसको परिभाषा, कानुनी
अवस्था र कारोबारको ब्यवस्थालाई स्पष्ट हुने गरि कानूनको आवश्यकता तड्कारो रुपमा महसुस भई
रहेको थियो । कानूनी राज्यमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको ब्यवस्था भित्र रही कानूनी ब्यवसाय गर्न पाउने
आफनो ब्यवसायिक अधिकारका प्राप्तिका लागि धेरै समय देखि आवाज उठाँउदै, संघर्ष गर्दै आई राखेकोमा
२०४४ सालमा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघको स्थापना भई सुनचाँदीका ब्यवसायीहरुलाई एकजुट
बनाई ब्यवसायिक अधिकारको लागि लडाँई शुरु भएको थियो । काठमाडौंमा जिल्ला स्तरीय संगठनको
रुपमा स्थापना भएको संगठन कालान्तरमा देशभरिका सुनचाँदी ब्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गरी राष्ट्रिय
संगठनको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सफल भएको थियो । २०६९ सालको फागुण २० गते देखि नेपाल
भरिका सुनचाँदीका ब्यवसायी संघहरुको प्रतिनिधिमूलक, समावेशी, ब्यावसायिक एकताको केन्द्र र छाता
संगठनका रुपमा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका रुपमा संगठन बनाई नयाँ उँचाईमा
पुर्याउन सफल भयो ।

यसरी अथक रुपमा संघ, महासंघका रुपमा निरन्तर संघर्ष गर्दै देशमा रहेका सबै सुनचाँदी
ब्यवसायीहरुको हक अधिकार र कानूनी रुपमा सुरक्षित ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित
गर्ने मौलिक अधिकारका रुपमा २०७२ सालमा नेपालको संबिधानको मस्यौदामा नै उल्लेख गराउन सफल
भएका छौं । सोही संबिधानले प्रदत्त गरेको ब्यवसाय गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र नेपालमा
रहेको सुनचाँदी, गरगहनाहरु, रत्न पत्थर र कलात्मक सामानहरुको कानूनी परिभाषा र ब्याख्यालाई सरल र
सहज रुपमा २०७५ साल भाद्र १ गते देखि नेपालमा राणाकालमा प्रतिपादन गरिएको मुलुकी
ऐनलाई खारेजी गरि देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका रुपमा नयाँ कानूनहरु बनेर लागु भई सकेको
छ ।

देवानी संहितामा भएका बिशेष गरि सुनचाँदीका बिषयमा भएका ब्यवस्थाहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।
१) देवानी संहिताको भाग ४ को परिच्छेद १, दफा २५१ मा सम्पत्ति भन्नाले उपभोग गर्न, खरिद बिक्री वा
अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, वस्तु वा
कार्यलाई सम्पत्ति मानिने छ भनी कानूनी ब्यवस्था भएको छ ।
२) परिच्छेद १, दफा २५४ को (ख) मा सुनचाँदी, जवाहरात, रत्न, सुनचाँदीबाट बनेका गरगहना वा
बहुमूल्य पत्थरलाई चल सम्पतिका रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसले सुनचाँदी गरगहनाहरु भनेका
नगद वा सो सरह नै चल सम्पत्ति हो भन्ने ब्याख्या भएको छ र चल सम्पत्तिका रुपमा यसको कारोबार
ब्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने कानूनी ब्यवस्था भएको छ ।
३) धितोमा रहेको हक पनि चल सम्पत्ति हो भन्ने ब्यवस्था पनि सोही दफाको (च) मा कानूनी ब्यवस्था
गरिएको छ । धितोको कारोबारका बारेमा यसले स्पष्ट रुपमा धितो लिने दिने कार्य कानूनमा नै
चल सम्पत्तिका रुपमा गर्न सकिने भएको स्पष्ट गरेको छ ।
४) सम्पत्तिको कारोबार ब्यवहार गर्दा मर्का पर्ने पक्षले ६ महिना भित्र नालिस दिनु पर्ने ब्यवस्था दफा २६५
मा भएको छ । यसले कुनै पनि कारोबार भएको ६ महिनासम्म मात्र हदम्याद हुने र सो पछि उजुरी नलाग्ने
कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । विगतमा हदम्याद सम्बन्धि कुनै ब्यवस्था नहुँदा ब्यवसायीहरुलाई जहिले पनि
कानूनी अस्पष्टताले चोरीको केसमा फँसाउने गरिन्थ्यो भने यस ब्यवस्थाले ६ महिनाको हदम्याद तोकी
दिएको छ ।
५) परिच्छेद २ दफा २६६ मा कुनै पनि सम्पत्तिमा कानुन बमोजिम कुनै ब्यक्तिमा हक प्राप्त
भएमा स्वामित्व रहेको मानिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी स्वामित्व प्राप्त भए पछि सो ब्यक्तिले
उक्त सम्पत्ति उपभोग गर्न, बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न, धितो बन्धकी राख्न, कुनै पनि कारोबार गर्न र
जुनसुकै किसिमबाट फाईदा लिन पाउने अधिकार दफा २६७ मा गरिएको छ । यसले सुनचाँदीका गर
गहनाहरुको कारोबार गर्ने र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने ब्यवस्था कानूनी रुपमा नै गरेको
छ ।
६) दफा २६९ मा सम्पत्तिलाई सहमति लिई भोगाधिकार लिन र आफुसँग राखि प्रयोग गर्न सकिने ब्यवस्था
गरिएको छ ।
७) सम्पत्तिको लेनदेन सम्बन्धि ब्यवस्था भाग ५ का बिभिन्न परिच्छेदहरुमा रहेका बिभिन्न दफाहरुमा
दुई वा दुई भन्दा बढि ब्यक्तिहरुका बिचमा कुनै रकम वा वस्तु लिनु दिनु गर्न आवश्यक ब्यवस्थाहरु
गरिएका छन् । यसमा लिखत वा बिल भौचर, रसिद वा भरपाई आदिको प्रयोग गर्नु पर्ने र उक्त कारोबार
बाट ब्याज पनि कानून बमोजिम लिन दिन पाइने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।
८) दफा ४२१ को उपदफा ६ मा बिक्रि गरिएको सामान चोरीकै भए पनि सार्वजनिक बजारमा मूल्य
निर्धारण गरि खरिद गरिएको भएमा सो सामान खरिद गर्दा तिरेको शुल्क, रकम नतिरेसम्म
बास्तविक स्वामित्ववालालाई फिर्ता दिन नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसले चोरीको सामान नै भए पनि
खरिद गर्नेलाई उसको लेना रकम नतिरेसम्म फिर्ता दिन नपर्ने र उक्त सामान फिर्ता गर्नु पर्दा उसको मूल्य
फिर्ता लिएर मात्र गराउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी देवानी संहिताले सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको धेरै लामो समय देखिको समस्याको रुपमा रहेको
चोरीजन्य समस्याहरु समाधान गर्ने गरि कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । यसलाई धेरै भन्दा धेरै ब्यवसायी
संघहरु संघमा रहेका आबद्ध ब्यवसायीहरु र आम जनता सामु पुर्याई अहिले ब्यवस्था भई सकेको कानूनी
ब्यवस्थाबाट प्राप्त भएका अधिकारहरुको प्रयोग गरि ढुक्कसँग आआफ्नो ब्यवसाय कारोबार गर्नु गराउनु
पर्दछ । यसबाट अब बिगतमा जस्तो अन्यौल वा त्रासमा नभई कानूनमा स्पष्ट ब्यवस्था भएका प्रावधान
भित्र रही ब्यवसायीहरुले आफ्नो ब्यवसाय कानून सम्मत तरिकाबाट गर्न पाउने छन् भने आम जनताले
पनि आफुसँग रहेको सुनचाँदी गरगहनाको कानुन बमोजिम उपभोग र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने र
उपभोग देखि अन्य आवश्यकताहरु पुरा गर्न पाउने छन् । सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्वका रुपमा रहेको
आफ्नो राज्य भित्र संचालन हुने ब्यापार, ब्यवसाय, उद्योग धन्दाको कानूनी सुरक्षाका लागि आवश्यक
कानून बनाई कानूनी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रुप दिएको छ । अबको आबश्यकता भनेको यो
देवानी संहितामा ब्यवस्था भएका दफा उपदफाहरुलाई ब्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो ।
धन्यबाद ।

Share this news: