२०७७ जेठ १८ , आइतवार

कति प्रभावकारी छ अनलाइन शिक्षा ?

शिक्षा

कति प्रभावकारी छ अनलाइन शिक्षा ?

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-
कोरोनाका कारण ७० लाख बालबालिकाहरु घरमै बसेका छन्। चैत्र ६ गतेदेखिनै देशभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन्। ७ यो समय अनलाइन शिक्षा सुरु गर्ने उपयुक्त समय हो भन्नै धेरै ठाउँबाट आवाज उठिरहेको छ।

सरकारले बैशाखदेखि २६ गतेदेखि अनलाइनबाट भर्ना, पठनपाठन, नतिजा प्रकाशन लगाएतका कामहरु गर्न सबै शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। तर यो निर्देशन अनुसार काठमाडौंकै राम्रा गनिएका स्कुलहरुले चुनौति खेप्नु परेको अनुभव सुनाएका छन्। काठमाडौं कै अभिभावकहरुलाई समेत आफ्ना नानीहरुलाई अनलाइन कक्षामा सहभागिता गराउन मुस्किल परेको छ।

 

नेपाल शिक्षक महासँघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले हालको समयमा अनलाइन कक्षा सुरु गर्नु निकै उपयुक्त समय रहे पनि सामुदायिक स्कुल र त्यसका विद्यार्थीमा स्मार्ट फोन, ल्यापटप, आइप्याड लगायतका सुविधायुक्त साधनहरुमा पहुँच नभएकोले कार्यन्वयन हुन नसक्ने बताए। अध्यक्ष थापा ललितपुर महानगरपालिका , खोकनामा रहेको रुद्रायनी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि हुन्। उनले आफ्नो स्कुलमा नेटवर्क समेत पकड नभएकोले अनलाइन भर्ना वा कक्षा संचालन गर्न असम्भव भएको स्पष्ट पारे।

 

उनका अनुसार शिक्षक महासँघमा प्राप्त सूचना अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुसमेत जेहेनतेहेन गरी कप्युटर खोलन सक्ने भएको अवस्थामा अनलाइनबाट कक्षा चलाउन निकै चुनौतिको सामाना गर्नु पर्ने गुनासाहरु प्राप्त भएका छन्। ‘सरकारले पहिले स्कुलहरुमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नु पर्छ , त्यस अनुसारको शिक्षकलाई तालिम दिने र विद्यार्थीको पहुँचमा स्मार्ट फोन र नेट ल्याउन सके मात्र अनलाइन पठनपाठन सुचारु गर्न सकिन्छ’, उनले सुझाए। सरकारले केहि शहरी क्षेत्रलाई हेरेर नेपालका सबै जनता सम्पन्न छन् भन्ने अनुमान गरेर हचुवाको भरमा कार्यन्वयन गर्न लागेको अनलाईन शिक्षा प्रभावकारी नहुने अध्यक्ष थापाको ठहर छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत श्याम आचार्यका अनुसार विद्यालयको प्रकार अनुसार अनलाइन सिकाइ सामाग्रीको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर रहेको विद्यार्थी उपलब्धीको राष्ट्रिय परीक्षण ९नासा० को प्रतिवेदनले देखाएको छ। नासाको अध्ययन तथ्याङका अनुसार कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने ३७ प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो घरमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा १० प्रतिशत बालबालिकाहरु मात्र कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन्। यसैगरी २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन् भने ४ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनकोलागि कम्प्युटर उपलब्ध भएको बताएका छन्। यति मात्र होइन यस प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र विजुलीको सुविधा रहेको देखाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार करिब १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्यूटर उपलब्ध भएको देखाए पनि ती शिक्षण सिकाइमा प्रयोग भएनभएको अनुगमन समेत छैन। यसमध्ये पनि १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुविधा छ। विद्यालयमा नै विधुत छैन भने ती विद्यालय भएका गाउमा विधुत छैनन भन्ने अनुमान गर्न सकिने आचार्यले बताए। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरुका अभिभावक न्यून आय भएको अध्ययनले देखाएको अधिकृत आचार्य बताउँछन्।

 

‘कम्प्युटर हुनेहरुमध्ये शिक्षित बाबुआमा र धनी परिवार तथा अशिक्षित बाबुआमा र गरिब परिवार छुटाइ हेर्दा कम्प्युटर हुनेहरु धनी परिवारका मात्र ६५ प्रतिशत बालबालिका हुन् भने गरिब परिवारका १३ प्रतिशत बालबालिका हुन् , ’ अनुसन्धान अधिकृत आचार्यले नागरिकसँग भने ‘त्यही कारण पहुँच नपुगेका अधिकाधिक बालबालिका गरिब परिवारका हुनेछन्। ’ उनले थपे ‘त्यही भएर हलकै अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको सुरुवात गरियो भने अहिले भै रहेको शैक्षिक असमाता जति छ त्यो झनै बढ्ने छ। यसले शैक्षिक समता कायम गर्न थप चुनौति हुन्छ।त्यही कारण तीन ओटै तहका सरकारले ती पिछडीएको वर्ग झन् पिछडिनु नपरोस भन्ने तिर ध्यान दिएर अघि बढनु पर्छ। ’ उनका अनुसार हाललाई अनलाइन शिक्षणले विद्यार्थीहरुलाइल केहि हदसम्म शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागि गराउन सक्छ तर कक्षामै गएर पठनपाठन गरेगराए जस्तो भने हुँदैन।

 

हाल ईन्टरनेटको पहुँच न्यून र असमान वितरण छ। निकै थोरै घरधूरीसँग मात्र उनीहरुको आफनै कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधा रहेको तथ्याँक केन्द्रीय तथ्याङक विभागले गरेको जनगणना २०६८ ले देखाएको छ।तथ्याँक अनुसार ८ प्रतिशत घरधुरीसँग घरमै कम्प्युटर छ र त्यतिकै प्रतिशत इन्टरनेट समेत जडान भएको देखाएको छ।यसैगरी शहरी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत घरधूरीमा कम्प्युटर रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २ प्रतिशतमा मात्र कम्प्युटर रहेको जनगणनाले देखाएको छ। यसैगरी अनुसन्धान अधिकृत आचार्यका अनुसार प्रदेश अनुसार अध्ययन गर्दा वागमती प्रदेशमा २३ प्रतिशत घरधूरीमा कम्प्युटर रहेको छ भने प्रदेश २ र कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३ प्रतिशत भन्दा पनि कम घरधूरीमा रहेको छ।

Share this news: