२०७७ जेठ १६ , शुक्रवार

नेपालको अर्थतन्त्रमा गंभिर धक्का लाग्न सक्छ

अन्तर्वार्ता

Biswambhar

नेपालको अर्थतन्त्रमा गंभिर धक्का लाग्न सक्छ

प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल-
विश्वकै अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण कमजोर भइरहेका वेला त्यसको प्रभाव नेपालमा के हुने भन्ने बिषयमा वहश शुरु भएको छ । यसैक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आर्थिक वृृद्धिको प्रक्षेपण समेत गर्न थालिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बजेटका लक्ष्यहरूमा असर पर्न थालिसकेको छ ।

आयात निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कटौती हुन थालेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउनसक्ने प्रक्षेपण भएको छ । यस्तो अवस्थमा नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्यका बारेमा हामीले अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुर्‍यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ?

नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनाको प्रारम्भअघि नै  मन्दीतिर गइसकेको थियो । केही समय अघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा खाद्यान्नबालीको उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान दुछई तिहाईभन्दा बढी छ । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रमुख तीन अन्नको उत्पादनले नेपालको जीडीपीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

दुर्भाग्य के छ भने, हाम्रो कृषि मौसममा निर्भर छ । मौसम राम्रो भए उत्पादन हुन्छ र त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक योगदान गर्छ । मौसम राम्रो भएन भने त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ । सिँचाइ सुविधा दिने सरकारको क्षमता छैन ।

 

आर्थिक वृद्धिदर यति धेरै खुम्चिने हो त ?

एसियाली विकास बैंकले तीनसाता अघि शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले नेपालको जीडीपी संकुचन आउने भन्यो । अहिलेको ० दशमलव ०६ प्रतिशतले संकुचन आउने र योभन्दा बढी भयो भने शून्य दशमलव १३ प्रतिशतसम्म संकुचन आउँछ भनेको छ । हामीले आजसम्म पनि कति असर पर्छ भनेर भन्न सकेका छैनौँ ।

मध्यपूर्वका ५ वटा देशबाट आउने विप्रेषणको आकार कुल विप्रेषणको आधा हुन्छ । त्यसमा कतारबाट मात्रै १८ प्रतिशत विप्रेषण आउने गरेको छ । त्यहाँको हाम्रो रोजगारी बन्द हुन लागिसकेको थियो । भिसा लिएका हजारौँ व्यक्ति विदेश जान नपाउने भएका थिए । विदामा नेपाल आएका पनि जान नपाउने भएका थिए । यसले नेपालको विप्रेषण आप्रवाह कति घटेको छ भन्ने स्पष्ट थियो नि ।

नेपाली अर्थतन्त्र संकुचन हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । विश्व बैकले समेत सबै विषयको अध्ययन गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । विप्रेषण कति आउँछ, क्यापिटल फर्मेशन कसरी हुन्छ, कर र गैरकर राजस्व कति जम्मा हुन्छ, आयातको लागत कति बढ्छ भन्ने ध्यान दिनुपथ्र्यो । अहिले करिब २५ लाख बेरोजगार भएको नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख बेरोजगार थपिने गरेका छन् । विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीमध्ये १० प्रतिशतको मात्रै पनि रोजगारी गुम्यो भने तिनलाई कहाँ रोजगारी दिने भन्ने कुराले सरकारलाई समस्या पर्ने भयो ।

अब कोरोनाको लकडाउन कम्तिमा पनि १५ दिन जाने अवस्था छ । त्यसैले विश्व बैंकले पनि फरक फरक सिनारियो अध्ययन गरेर प्रक्षेपण गरेको भए ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा शंका गर्न मिल्ने ठाउँ छन् । अहिले सरकारसँग सांसदलाई उनीहरूकै तजबिजमा खर्च गर्न मिल्ने गरी दिएको ६–६ करोड रुपैयाँ करोड फिर्ता गर्नसक्ने हिम्मत छ कि छैन रु सरकारका मन्त्रीहरूको तलव सुविधा कटौती गर्नसक्ने हिम्मत छ रु राष्ट्रको अर्थतन्त्र अघि बढाउन सरकारले नीति–कार्यक्रम बनाउन सकेन भने अर्को लयतिर पनि अर्थतन्त्र जानसक्छ ।

यसको असर कस्तो पर्ला त ?

राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा आधारित छ । अब विदेश जान नपाउने समय पनि पर सरेको छ । नेपाली कामदारले अलि धेरै आर्थिक बचत गर्ने देशहरुबाट आएको पैसाले घरखर्च चलिरहेको अवस्था थियो । भइपरी आउने खर्चका लागि सर्वसाधारणले जोगाएर राखेको पैसा खर्च गर्न अवस्थामा पनि महँगी बढ्ने भएका कारण समस्या हुने भएको छ ।

कच्च पदार्थ आयात गरेर नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । भारतको मुद्रा डलरको तुलनामा निकै कमजोर बनेको छ । त्यसले नेपाली रुपैयाँ समेत कमजोर बनेको छ, १११ रुपैयामा एक डलर किन्न पाइनेमा १२३ रुपैया तिनुपर्ने भयो । आयातको लागत बढ्ने भयो, यसले प्रभाव परिहाल्छ नि ।

आगामी सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

बहुत मुश्किलले मात्र नेपालको चालू खर्च नेपालको आफ्नै राजस्वले पूरा भइराखेको थियो । कतिपय अवस्थामा रकमान्तर गर्नुपथ्र्यो । योभन्दा बढी भयावह अवस्था नआए पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरू आफैँ समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई दिने सहयोग समेत कटौती हुनसक्छ ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अझै पनि मित्रतापूर्ण हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले सार्क राष्ट्रका माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानलाई गर्ने व्यवहार र सहयोगको तुलनामा नेपालमा फरक देखिएको छ । विश्व बैंकले दिने सहयोग फरक देखिएको छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाका लागि १७० खर्ब छुट्याएमा नेपालले ३ अर्बको हाराहारीमा र श्रीलंकाले १५ अर्बको हाराहारीमा सहुलियत पाउने भएका छन् । श्रीलंकाको जनसंख्या र नेपालको जनसंख्यामै ठूलो अन्तर छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चलिरहेका छन् । अब नयाँ आयोजना बनाउने होइन, छिटै सम्पन्न हुने आयोजनामा लगानी गर्ने हो । २०३० सम्म नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य भेटाउने भनेको छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने खर्चको सामथ्र्य पनि नेपालको दखिँदैन । साना र मझौला उद्योग थेग्नका लागि सरकारले केही पनि गरेको छैन । नेपालमा १ लाख ७५ हजार कम्पनी दर्ता भए पनि कति सञ्चालनमा छन्, त्यो जानकारी छैन । १७ लाखले रोजगारी पाएको र जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्रमा सरकारले केही गरेको छैन ।

 

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसके । अर्थ मन्त्रालय भर्खर अध्ययनको चरणमा पुगेको छ । कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

त्यसैले त हामीलाई विदेशीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो विश्वसनीयता घटेको बेला विदेशीले दिने सहयोगमा समेत असर परेको देखिन्छ । हामी हाम्रो लागतमा पर्ने असरका बारेमा स्पष्ट भए आन्तरिक स्रोतबाट, अष्टेरिटी मेजर अनुसार यति रकम जम्मा भयो, हाम्रो प्राथमिकता यो हो भनेर भन्नुपर्‍यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यति घाटम पर्ने भयो भन्न सक्दा दाताराष्ट्रले पनि विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले दाताहरूसँग छलफल गर्दैमा र हामीलाई सहयोग गर भन्दैमा केही हुनेवाला छैन । दाताहरूसँग हामीलाई सहयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर भनेर भन्दा हामीले आफ्नो तरिका परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । नेतृत्व विज्ञमात्रै भनेर के गर्ने, त्यसले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने १

हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि एकवर्ष पहिलेको अवस्थामा जान कति समय लाग्ला ?

अहिले कायम रहेका विश्वासयोग्य संस्थालाई जनताले विश्वास गर्नेगरी सरकारले काम गर्न सक्यो भने पनि ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ । त्यो गरेन भने कति लाग्छ भन्न सकिन्न । अर्थशास्त्रमा रिसेसनमा ‘भी’ भनिन्छ नि । त्यो भनेको अर्थतन्त्र ‘साप्र्ली’ तल खस्ने, अनि केही समयपछि नियम, कानुन, मानिटरी, फिस्कल पोलिसी, जनताको विश्वास, प्राथमिकता र नीतिमा रिफर्म र नन पर्फमिङ एसेस्ट (एनपीए) लाई क्याल्कुलेसन गर्ने तौरतरिका हेरिदिने हो भने न्यूनतम ३ वर्ष  नत्र भने ५ वर्षसम्म लाग्छ ।

Share this news: