२०७९ आश्विन २१ , शुक्रवार

खाना पकाउने ग्यासभन्दा विद्युतीय ऊर्जा ५० प्रतिशत सस्तो

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । विद्युत्‌को निरन्तरता एवं गुणस्तरीय विद्युतीय चुल्होको उपलब्धताबाट मुलुकमा एलपिजी ग्यास न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव सहभागी वक्ताहरूले दिएका छन् ।

 

राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौँ र क्लिन कुकिङ एलाइन्सद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित ‘खाना पकाउने स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले ग्रामीण क्षेत्रका ६० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा २० प्रतिशत धरधुरीले गरिरहेको दाउराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँहरुले स्वदेशी विद्युतीय उत्पादनको प्रयोगबाट मुलुकमा प्रत्येक वर्ष रु ६० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरी ल्याउने खाना पकाउने ग्यास न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

 

सहभागीहरूले विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको दुई किलोमिटर भित्री स्थानमा अहिले पनि खाना पकाउनका लागि गुइँठालाई इन्धनका रूपमा प्रयोग भइरहेकोले सो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय चुल्होसहित विद्युत्मा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । छलफलमा प्रदेश नं १ खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव नवीनराज सिंह, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव जयकुमार घिमिरे र ऊर्जाविज्ञ मोहन दासलगायतले प्रदेश सरकारले गत वर्ष १२ स्थानीय पालिकामा विद्युतीय चुल्हो प्रदान गरेको भन्दै सहरी क्षेत्रका होटल व्यवसायी एवं घरधनीलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नका लागि करलगायत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

 

एलाइन्सका नेपाल प्रमुख करुणा बज्राचार्यले खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम र नीति विज्ञ पुरुषोत्तम घिमिरेले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम विषयक अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा होटल व्यवसायी राजन श्रेष्ठ, सरस्वती गुरुङ, सरिता खनाल, प्रदीप बुढाथोकीलगायतले जनताको मागअनुसार स्वदेशमा विद्युतीय चुल्हो निर्माण गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

 

नेपालमा ६८ लाख धरधुरी रहेको र वार्षिक २२ हजार मानिस खाना पकाउन इन्धनको प्रयोग गरिने दाउरा र गुईंठाको धुवाँबाट मृत्यु हुने गरेको सोही अवसरमा जानकारी दिइयो । खाना पकाउनका लागि ग्यासको तुलनामा विद्युतीय ऊर्जा ५० प्रतिशत सस्तो हुनका साथै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसको प्रयोगका लागि अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।