२०७९ आश्विन १३ , बिहिवार

उच्च अदालत पाटनद्वारा निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी

Nirbachan aayog

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषयलाई स्थगित गर्न भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

 

मतपेटिका छपाईको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये योग्यतम कम्पनी ‘ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोग, कान्तिपथको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भू थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।


यस्तो थियो आयोगबाट भएको गडबडी
मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आपसी चलखेलमा आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको थियो ।
आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो ।

यसरी सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेश गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलबार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैंले तोकेको मापदण्ड भने ठाडै मिचेको पाइएको हो ।

 

आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर(कम्पनी)ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र शर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरेको ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’को बोलपत्रलाई आयोगले स्वीकृत गरेको पाइएको हो । आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी रहस्यमय ढंगले ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’लाई टेण्डर दिने काम भएपछि योग्य ठहर भएको ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसनले विरोध जनाएको छ ।

कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मंगलबार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैंले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनौट गरी आफूहरुलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर, त्यसको निश्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको छ ।’ अग्रवालले भने–‘आयोगले आफैंले टेण्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रुपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरु निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना हामीलाई दिइरहनुभएको छैन ।’

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न÷ एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । सबैभन्दा महङ्गो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेश गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो । सबै हिसाबले योग्य बोलपत्रदाताको रुपमा ठहर भएको ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो ।

 

पेश भएका बोलपत्रहरुको विषयमा आयोगको मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको समेत भेटिएको छ । आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताकोबाट शर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेश नभएकोले अयोग्य रहेका भनिएको छ । ‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्रदाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार(मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकोले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको।’ आयोगको मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

समितिले प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको देखिन्छ । बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाउन सकेको थियो । जब कि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिट लाइन बापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो । ‘आफूसँग ८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोड माथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवाल प्रश्न गर्दै भन्छन्–‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेश गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेण्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । होइन भने छनौट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनु भन्नुको अर्थ के ?’