२०७९ आश्विन १९ , बुधवार

अर्थतन्त्रको चलायमान इन्जिन नै निजी क्षेत्र होः मन्त्री बडू

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक निजी क्षेत्र भएकाले सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

 

नेपाल प्लाईउड उत्पादन सङ्घको २३औँ साधारणसभामा धुलिखेलमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई सरकारले अर्थतन्त्रको चलायमान इन्जिनका रूपमा लिँदै उत्पादन र निर्यातमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् । “अर्थतन्त्रको चलायमान इन्जिननै निजी क्षेत्र हो, आयातित अर्थतन्त्रमा मुलुकको भविष्य छैन, त्यसैले उत्पादन र निर्यातमा सरकार उद्योगीलाई सघाउन तयार छ”, मन्त्री बडूले भने । उनले निर्यातले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउने भएकाले नेपालमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

 

सरकार विभिन्न साना–ठूला उद्योगीसँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “छलफलपछि सरकारले उद्योग सञ्चालनमा सुधारको घोषणा गरेको छ, राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम महत्वका साथ निर्धारण गरिसकेको छ ।” निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वर्तमान सरकारको घोषित नीतिअनुसार १० वर्षे अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । मन्त्री बडूले उद्योगीलाई रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको बताए ।

 

 

“सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउन चोहको छ, पूर्णरूपमा नचलेका उद्योगको कारण खोज्ने र सामान्यरूपमा चलेकालाई पूर्णक्षमताले चलाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको हो”, उनले भने ।सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई सात सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । उनले भने, “सङ्घीय र प्रदेश सरकार नयाँ उद्योगलाई सहयोग गर्न तयार छ, उद्योगीको प्रस्तावमा ४० प्रतिशत सरकारले बेहोर्छ या रु तीन करोडसम्म सरकारले दिन्छ भन्दै आएका पनि छौँ ।”स्थानीयस्तरमा रोजगारीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न खोजेको मन्त्री बडूले बताए ।

 

बजेट वक्तव्यमा ३० वर्षे लिजलाई पनि ५० वर्षे बनाएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल वन वनपैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका महासचिव माधवमणि हुमागाईं, भेनियर सङ्घका अध्यक्ष दीपक पाण्डे, नेपाल प्लाईउड उत्पादन सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे, संस्थापक अध्यक्ष देवानन्द सरावगीलगायतले कमसल जातका रुख–विरुवालाई प्राथमिकता दिँदै कच्चा पदार्थ ढुवानीमा तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै लिने कर एक स्थानमा मात्रै लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा नेपालमा ८० प्लाईउड उद्योग रहेकोमा छ बन्द अवस्थामा रहेको तथा रु दुई हजार करोड लगानी रहेको प्लाईउड उद्योगमा २५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको जानकारी दिइएको थियो ।