२०७९ आश्विन १८ , मंगलबार

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेस

सुनाखरी न्युज/ पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तन्तरण गरेका हुन् ।

 

प्रतिवेदन ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जुन उद्देश्यले प्रतिष्ठान गठन गरिएको हो, त्यसै अनुरुप काम भएकामा सन्तोष व्यक्त गरे । नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसारका तालिम प्रदान आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थप मेहनत गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए । संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्ने सवालमा अझ चिन्तशील भएर काम गर्न उनको निर्देशन थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्य प्रदेश र गण्डकीमा स्थापित प्रतिष्ठान र तिनका कार्यसम्पादनका बारेमा समेत जिज्ञाशा राखेका थिए ।

 

प्रतिष्ठानले यसै वर्ष क्वालिटी अस्ट्रियाबाट आइएसओ मान्यता प्राप्त गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले गत वर्षलाई रणनीतिक योजना बमोजिम आर्थिक, संस्थागत विकासको वर्षका रुपमा लिएर काम गरिएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि तालिम आवश्यकताको पहिचान र सोको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिएको जानकारी उनले गराए । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि लामो र छोटो अवधिका १ सय ६३ वटा तालिमबाट ६ हजार ८ सय ८७ जनाको क्षमता विकास गरिएको कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले बताए । उनका अनुसार, गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहका लागि छनौट गरी सिफारिस भएका ८ सय २० जना प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

 

गत आवमा तालिम प्राप्त गरेका कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ जिल्लाका १६ वटा पालिकाका ५३ जना कर्मचारीसँग प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अनुगमन समेत प्रतिष्ठानले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत छैटौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम निर्माण गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति यसै आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको समेत उनले जानकारी गराए । प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरु समेत गर्दै आएको छ । जस अनुसार ८ स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा, २९ वटा पालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, २० वटा पालिकाको क्षमता विकास योजना निर्माण गरिएको छ ।

 

कार्यकारी निर्देश पाण्डेका अनुसार ४४ पालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति निर्माण, ४९ पालिकामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्व–मूल्यांकन, सबै स्थानीय तहमा लैंगिक संवेदनशील बजेट र लंैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिमुखीकरण गरिएको छ । उक्त अवसरमा प्रमुख सचिव रविराज पन्थ, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य र मनमाया पंगेनी भट्टराई लगायत सहभागी थिए ।