२०८० चैत्र १५ , बिहिवार

धितोपत्र वोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, अधिकांस कार्यक्रम पुरानै

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष रमेश हमालले बिहीबार  सार्वजनिक गरेको बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा लाइसेन्स बाँड्नेदेखि लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष चलाउनेसम्मका योजना छन् ।

 

नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डको क्षमता र सुपरिवेक्षण क्षमता विकासको लागि डिजिटल सिस्टमको विकास गर्ने योजनाले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । अध्यक्ष हमालले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको विकासको लागि डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

 

अध्यक्ष हमालले व्यवसायिक रुपमा सफल स्थापित कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराएर सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने घोषणा गरेका छन् । यस्तै धितोपत्र बजारको लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोषसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्ने उनले बताए । यस्तै राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने विषयमा बोर्डलाई स्वतन्त्रता दिएसँगै आगामी १० दिनमा नै मर्जरमा कारोबार रोक्कासम्बन्धी निर्देशिका बनाएर कार्यन्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

 

बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गर्ने बोर्ड अध्यक्ष हमालले बताए ।

 

यस्तै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पूँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्था अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

गत आर्थिक वर्षमा बोर्डका तकालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगना निलम्बनमा पर्दा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको बोर्डले अधिकांश त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ ।

 

साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पूँजी बजारमा आवद्ध गराउने बोर्डको पुरानै कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल सचालन अनुमपत प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई केही भाष मिलाएर यस वर्ष पनि निरनतरता दिएको छ । ‘पर्याप्त पूँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ,’नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

 

ब्रोकर र वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स

बोर्ड अध्यक्ष हमालले नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बताए । अहिलेकै ब्रोकरको क्षमता विस्तार गर्दा हुँदै किन नयाँ लाइसेन्स भन्ने प्रश्नमा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागि नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उनले बताए ।

उनले ब्रोकर लाइसेन्सको लागि प्रस्तावित नयाँ कार्यविधिको पनि बचाउ गरे । आफूले लाइसेन्स वितरणमा हुने तजबीजी अधिकार कटौती गर्दै खुला रुपमा प्रक्रिया पूरा गर्नेले लाइसेन्स पाउन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको बताए ।

अहिलेका ब्रोकरले पनि किन पूर्ण ब्रोकरको काम गर्न नपाउने भन्दै पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएकोमा उनीहरुलाई पनि उक्त अवसर खुला गर्न लागेको उनको तर्क छ ।

 

काुननी सुधार

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको लागि दुईवटा ऐनको प्रस्ताव गर्दै मस्यौदा तयार पर्ने बताएको छ । यसअघिको अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले उठाउँदै आएको योजनालाई अध्यक्ष हमालले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

‘बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्डसम्बन्धी विधेयक ‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार बोर्ड ऐन’ तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमयसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइनेछ’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।