२०७९ श्रावण २३ , सोमवार

चार महिनापछि वस्यो न्याय सेवाको बैठकः यसरी भयो कर्मचारीहरुको बढुवा र पदस्थापनको निर्णय

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर कर्मचारीहरुको बढुवा र पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको करिब चार महिनापछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठककै शैलीमा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय सेवाका करिब ४० कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा तथा पदस्थापनाको निर्णय गरेको हो ।

न्यायमा विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास, जबरा संलग्न हुने प्रशासनिक बैठक र निर्णयमा समेत संलग्न भएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बार एशोसिएसन र सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिस्कार गरेका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन । शुक्रबार डाकिएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एजेण्डामा हस्ताक्षर गरेपछि अरु सदस्यहरुले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर निकास निकालेका हुन् । न्याय सेवा आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरु जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी भएनन् ।

प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका र बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने भएकाले न्याय सेवा आयोगका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी नभई छुट्टै बसेर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी भने बैठकमा सहभागी भए । कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडु कोरोना संक्रमणका कारण बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।