२०७९ श्रावण २३ , सोमवार

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ बिरुद्ध मुद्दा दायर

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा खानिजन्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाबिरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले विभिन्न नौ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिमा तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्ने विषयमा भएको छानबिनअनुसार रु एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्नेमा छुट दिइएको पाइएको छ । सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नलिई केवल रु १८ लाख मात्रै जरीवाना गराई राज्यलाई अर्बौको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । बदनियत पूर्वक गठन गरिएको जयराज घिमिरे संयोजकत्वको छानबनि समितिका आधारमा सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी गराई निजी कम्पनी तथा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको पाइएको छ ।

वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी माइनिङ स्किममा आव २०७४/७५ र आव २०७५/७६ को तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आयोगको अध्ययनमा देखिन्छ । अधिक चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज, डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रालि लगायत छन् । ती नौ कम्पनीलाई वार्षिक प्रति आवमा रु एक लाखका दरले मात्रै जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट बिमुख भई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको आयोगको ठहर छ । विभागको निर्णयबाट सरकारले रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको हानी नोक्सानी व्योहोर्नु परेको छ ।

आयोगले तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव कानून सपना अधिकारीबिरुद्ध रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सैनिक भण्डारीबिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ बमोजिम कारवाहीको माग दाबी गरिएको छ । यस्तै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुङ्गा निकालेको, वातावरण संरक्षण नगरेको लगायतका कसुरका आधारमा नौ सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालनबिरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबिरुद्ध रु १६ करोड ३१ लख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पश्पति मुरारकाबिरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

 

यस्तै, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोगलबिरुद्ध रु २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषी अग्रवालबिरुद्ध रु ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । यस्तै, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजङ्ग पाण्डेबिरुद्ध रु एक करोड ७९ लाख ७१ ह्जार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालक नरेश दुगडबिरुद्ध रु नौ करोड ६९ लाख ४० हजार ५००, सोनापुर सिमेन्टका सञ्चालक निपेश तायलबिरुद्ध रु ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीबिरुद्ध रु तीन करोड आठ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठबिरुद्ध रु पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार २०० बराबरको बिगो दाबी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

 

खानी तथा भूगर्भ बिभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनी उपर बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- कायम गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर ।


 

विज्ञप्ति

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०७६।०२।१४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६।०३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७।०२।१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रू.१/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- (अक्षरूपी एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

 

सहायक प्रवक्ता
वेदप्रसाद भण्डारी

मिति २०७८।१०।१२ गते ।