२०७९ भदौ १ , बुधवार

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न मन्त्री भुसालको अपिल

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरेर आर्थिक लाभ लिन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

 

युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधावीमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी संस्था(आइरिना)को १२औँ सम्मेलनलाई आज भुर्चुअल सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले कम लागतमा उन्नत, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउनका लागि नेपाललाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा अनुकूलताका लागि र समावेशीरूपमा ऊर्जा सुनिश्चिताका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र जलवायु परिर्वनको संवेदनशीलता जनजीवनमा उच्च रहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले कम विकसित मुलुक नेपालले विगत र वर्तमानमा विश्वव्यापी कार्वन खपतमा महत्वपूर्ण योगादन गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले १.५ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रमको लक्ष्य पहिचान गरेका छौँ । विश्वका मुलुकहरूले पनि यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वकाङ्क्षी कदमहरू चाल्नुपर्नेछ ।”

 

नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विश्वसामु नेपालले दरिलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले सन् १९९६ देखि यस क्षेत्रमा राज्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) जस्तो छुट्टै निकाय स्थापना गरेर नवीयकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरित जलवायु कोषबाट आधुनिक, प्रभावकारी एवं जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रवद्र्धन लागि २१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएको छ ।”

 

आगामी सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा परिचिरत हुने गरी दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्टियस्तरमा पनि स्वच्छ ऊर्जा व्यापार गरेर कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गरेको जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको खानी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “आर्थिक एवं प्राविधिकरूपमा नेपालमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । यो नवीकरणीय ऊर्जा हो, वर्षमा ३०० दिन पारिलो हुने भएकाले सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि छ ।”

 

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई नेपालले विशेष प्राथमिकता राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन र २० प्रतिशत चारपाङ्ग्रो सार्वजनिक सवारीसाधन विद्युतीय हुनेछ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ ।” घरायसी खाना पकाउनका लागि पनि विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरपरिवारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरिने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

 

देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारिक तथा घरायसी क्षेत्रमा ऊर्जा महत्वपूर्ण छ । यद्यपि नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको आयात र प्रयोग भइरहेको छ । जसले देशको व्यापार घाटालाई मात्र बढाएको छैन, वातावरण तथा ऊर्जा सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ ।” उहाँले नेपालले सन् २०२० मा प्रस्तुत गरेको दोस्रो नेशनल्ली डिटरमाइण्ड कन्ट्रिब्युशन (एनडिसी)मा राखेको लक्ष्यअनुसार अर्को दशकमा उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने र जोखिममा रहेका जनताको क्षमता अभिवृद्धि रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

 

सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी)का कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारीले केन्द्र नेपालको फोकल संस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले आइरिनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा पु¥याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । डा अधिकारीले नेपालमा आइरिनाले ‘अबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेन्ट’ मार्फत नेपालका नगरपालिका तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक फोहरबाट ऊर्जा (बायोग्यास) परियोजनाहरू निर्माणको लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी नेपालका औधोगिक करिडोरमा सोलार सिटी सिमुलेटर तयार गर्नका लागि पनि सो संस्थाले सहयोग गरिरहेको डा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

 

‘अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था(आइरिना) एक अन्तरसरकारी सङ्गठन हो । विभिन्न देशहरूका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिगो ऊर्जाको भविष्य, विशिष्टता केन्द्र, नीतिगत परामर्श, प्रविधि, वित्तीय ज्ञान, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा सहयोग गर्दछ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (युएई)को अबुधाबीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस संस्थामा विश्वका १८० राष्ट्र आबद्ध रहेका छन् । सन् २००९ को जनवरीमा स्थापना भएको यस संस्थाले प्रमुखरूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्दछ भने आबद्ध सदस्य राष्ट्रको नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य हासिलमा सघाउ पु¥याउँछ ।