२०७९ श्रावण २४ , मंगलबार

नविनतम साझेदारी कार्यक्रमको तयारीमा गण्डकी प्रदेश

सुनाखरी न्युज/ पोखरा – गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमको तयारी थालिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रदेश समन्वय समितिको दोस्रो बैठकमा कार्यक्रमका बारेमा आइतबार कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत योजना सञ्चालन हुनेछ ।

 

पोखरामा भएको कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले कार्यक्रमका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघ संस्थाको साझेदारीमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने उनले बताए । ‘यो सबैको साझदारीमा स्थानीय तहले नविनतम सोंच, प्रविधि, आयाम र भिजन कार्यान्वयन गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले इनोभेटिभ प्रपोजल प्रदेश सरकारलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रमका लागि एउटा योजनाका लागि २ करोडभन्दा कमको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

प्रस्ताव पेस गरेपछि छनोट भएका स्थानीय तहलाई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रति योजनाका लागि १ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी रकम सम्बन्धित पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने सहसचिव डा. खनालले जानकारी दिए । ‘बाँकी रकम प्रदेश सरकारले पनि बेहोर्न सक्नेछ,’ उनले भने । यो कार्यक्रमले सुशासन, स्थानीय आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा नयाँ÷नयाँ कार्यक्रम गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम बहुवर्षेमा जान सक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेटबाट साझेदारी कोषमा निरन्तरता दिन सक्नेछ । गण्डकीका ८५ पालिकामा बढीमा १० वटा परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । बैठकमा सहभागी गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर इन्जिनियर दीपकबाबु कँडेलले कार्यक्रम धेरै ढिला आएको प्रतिक्रिया दिए । ढिलै भएपनि आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

 

‘हामीले ३ वर्षअघि देखि यो कुरा गरिहेको थियौं, नव प्रवर्तनमा स्थानीय तहहरुलाई अझ प्रमोट गर्नुपर्छ र यसका कारणले समृद्धि आउन सक्छ भनेर डिजाइन गरिएको कार्यक्रम हो भनेर हामीले सुरुदेखि लबिङ गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि आएको छ यसलाई निरन्तरता गर्नुपर्छ ।’ पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले पनि विगत वर्षदेखि नै स्थानीय तहहरुले चासो राखे पनि ढिला आएको बताए । यो कोष स्थानीय र प्रदेश सरकारकाबीच नयाँ काम थालनीको कोषेढुंगा हुने उनको धारणा थियो । तर यसका लागि पालिकाहरुलाई सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो कार्यक्रम नयाँ र चुनौतीपूर्ण भएकाले प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्राविधिक रुपमा गरेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘यो एउटा पाइलट प्रोग्रामजस्तो हो यसका लागि निर्देशिका निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक रुपमा के कस्तो सहयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नमुनाका रुपमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । यो सरकार अहिले ६ महिनाको हाराहारीमा लागेकोले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

 

प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले नव प्रवर्तन कार्यक्रम निरन्तर गर्ने कार्यक्रम भएकाले अहिले सुरुवात गर्दा पछि आउने सरकारलाई सहयोग पुग्ने बताए । यसका लागि सबै पालिकाका जनशक्तिहरुलाई तालिम दिने बताए । ‘यो कार्यक्रम हामीले अहिले सुरु गरौं,’ उनले भने, ‘म्याचिङ फन्डको पनि कुरा आएको छ यसका लागि हामीले बजेट बनाउँदा पनि राखौंला ।’प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुनाथ काफ्लेले जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तहलाई जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताए । गत वर्षदेखि चर्चामा रहेको कार्यक्रममा स्थानिय तहसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्ने उनले जोड दिए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव मुक्तिनारायण भण्डारीले परियोजनाको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।